'नयाँ सरकार कसैले रोक्न सक्दैन'

काठमाडौं: अविश्वासको प्रस्ताव पास भएपछि संसद्ले स्वीकृत गरेर पठाउने सरकार गठनको पत्रमा ‘सेरेमोनियल' राष्ट्रपतिले परामर्श गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको भन्दै संविधानविद्ले नयाँ सरकार गठनमा कहींबाट पनि अवरोध नहुने बताएका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा दुई दर्जन संविधानविद्, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता र वरिष्ठ अधिवक्तासँग छलफल गरे । त्यस क्रममा कानुनविद्ले सरकार गठनका लागि संसद्बाट राष्ट्रपतिलाई पत्र गएपछि त्यस विषयमा छलफल र परामर्श गर्न सक्ने संवैधानिक, नैतिक र राजनीतिक कुनै पनि आधार नरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्बाट आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि नयाँ सरकार गठन केही समय पर धकेल्न राष्ट्रपतिमार्फत परामर्शका नाममा सर्वोच्च अदालत पठाउन सक्ने धारणा आउन थालेपछि देउवा र दाहालले त्यस विषयमा कानुनविद्सँग परामर्श गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए र त्यसको जानकारीसहित नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न संसद्ले पत्र पठाएपछि राष्ट्रपतिसँग सरकार गठनको आह्वान गर्नेबाहेक कुनै अधिकार नभएको बताए ।

‘राष्ट्रपति सेरेमोनियल हो, संविधानमा राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि विषयमा परामर्श गर्ने वा कुनै पनि बहानामा संसद्को आग्रहलाई रोक्न सक्ने अधिकार छैन,' कार्कीले भने, ‘२०४७ सालको संविधानमा केही विषयमा बुझ्नुपर्ने भए त्यतिबेला राजालाई मात्रै सर्वोच्चको राय लिन पाउने अधिकार थियो तर अहिलेको संविधानमा राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार छैन ।'

कार्कीले अहिलेको संविधानमा राष्ट्रपतिको अधिकार भन्ने प्रावधानमा केके गर्न पाउने प्रस्ट लेखेको उल्लेख गर्दै संसद्को आग्रहलाई राष्ट्रपतिले परामर्श, राय, वा अरू कुनै पनि बहानामा अड्काउन नमिल्ने बताए । उनले संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाको धारा २९८ ले प्रस्ट रूपमा नयाँ सरकार गठनको व्यवस्था गरेकाले त्यसमा अलमल वा दुविधा हुनुपर्ने कुनै पनि आधार नरहेको बताए । ‘संविधानको धारा २९८ मा नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रस्ट प्रावधान छ,' कार्कीले भने, ‘त्यस्तो प्रावधान नभएको भए पनि विगतको अभ्यासअनुसार सरकार गठन हुने हो ।'

अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले पनि नयाँ सरकार गठन हुन सक्दैन भन्ने तर्कमा संवैधानिक र राजनीतिक दुवै आधार नभएको भन्दै प्रस्टसँग संविधानमा व्यवस्था भएको विषयमा अलमलमा पर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए । संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. सूर्य ढुंगेलले ओली नेतृत्वको सरकार जुन संविधानका धारा टेकेर बनेको छ सोहीअनुसार नयाँ सरकार पनि गठन हुने बताए । ‘संविधानमा अविश्वासको प्रस्ताव हाल्ने प्रावधान हुने ? नयाँ सरकार गठन हुने धारा छैन भन्न मिल्छ ? ' ढुंगेलले भने, ‘धारा २९८ ले प्रस्टसँग नयाँ सरकार गठनको व्यवस्था गरेको छ ।'

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेर राष्ट्रपतिले सरकार गठनमा खेल्न खोजे महाभियोग लगाएर राष्ट्रपतिलाई तत्काल निलम्बन गर्नसमेत सकिने धारणा राखेका थिए । उनले राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय मर्यादा नाघेर एमालेको सुझावअनुसार अघि बढे संसद्को एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव गर्न सक्ने बताए ।

उक्त परामर्शमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, तुलसी भट्ट, महादेव यादव, शेरबहादुर केसी, प्रेमबहादुर खड्का, रामकृष्ण निराला, कमलप्रसाद घिमिरे, माधव बास्कोटा, कुमार रेग्मीलगायतले संवैधानिक व्यवस्थाका विषयमा धारणा राखेका थिए । उनीहरू सबैले नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने भन्ने तर्कमा संवैधानिक आधार नरहेको तर्क गरेका थिए ।

‘ओली संविधान कार्यान्वयन गर्न चाहँदैनन्'

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी ओली नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न नभई विफल बनाउन अघि बढेका कारण आफूले एमालेसँगको सत्ता गठबन्धन तोडेको बताएका छन् ।

कानुनविद्सँगको परामर्शमा दाहालले ओली संविधान कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई समृद्धि र विकासतर्फ लैजान नभई संविधान विफल गराएर मुलुकलाई पछाडि फर्काउन उद्यत् रहेको आरोप लगाए ।

‘ओलीजी संविधान कार्यान्वयन गरौं, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गरौं भन्नेमा पटक्कै छैनन्,' दाहालले भने, ‘मेरो झन्डै नौ महिना उहाँसँगको सहकार्यमा उहाँको राजावादीहरूसँगको साँठगाठ, हिन्दु अतिवादीसँगको साँठगाठ र संविधान कार्यान्वयन नै नगर्ने रणनीति रहेको मैले देखें । त्यसैले गठबन्धन तोडेको हुँ ।'

दाहालले वर्तमान गठबन्धन निरन्तर अघि बढ्ने हो भने मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा जाने भएकाले आफू बाहिर निस्किएको पनि बताए । ‘ओलीजीले मुलुकलाई गम्भीर दुर्घटनातर्फ लैजान खोजेको देखियो,' उनले भने, ‘त्यसैले पनि अब शान्तिप्रक्रियामा दुई मुख्य हिस्सेदार माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन चाहिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नयाँ गठवन्धन बनेको हो ।'

दाहालले ओलीले जम्बो मन्त्रिमण्डल, मन्त्रालय फुटाउने, ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाउनेलगायतका निर्णय एकलौटी रूपमा गरेर गठबन्धनलाई नै बदनाम गराएको बताए । सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि संविधानको प्रावधान देखाउँदै नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा अन्योल रहेको भन्दै छरिएको भ्रम सबै मिलेर चिर्नुपर्ने दाहालको भनाइ थियो ।

शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पु‍र्‌याउने, संविधानको सफल कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजानेदेखि भूकम्प र नाकाबन्दीबाट पीडित जनताको राहतका तथा पुनस्र्थापनाका निम्ति प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर नभएको आरोप पनि दाहालले लगाए ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचनदेखि प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा सत्ता साझेदार दलसँग कुनै परामर्श नगरी एकलौटी ढंगले गरेको दाहालले बताए ।