सूचनाको हकका मुद्दा
मुलुक राजनीतिक रूपमा तरल छ । जुनसुकै बखत राजनीतिक निकासको लागि संविधान संशोधन हुन सक्छ । सो बेला संविधानको धारा २७ मा रहेको सूचनाको हकमा पाँचवटा कुरा संशोधन हुनुपर्छ । पहिलो, सूचनामा नागरिकको सट्टा व्यक्तिको हक कायम हुनुपर्छ । यसबाट बाह्य लगानीकर्ता र पर्यटकले पनि आफूसँग सम्बन्धित सूचना माग गर्न पाउँछन् ।
दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सूचना माग्ने र पाउने हकका साथै प्रवाह गर्ने हक पनि संविधानमा थप गर्नुपर्छ । तेस्रो, मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेकाले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई संघीय सूचना आयोगमा रूपान्तरण गर्ने र सबै प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना आयोग गठन गर्नुपर्छ ।
चौथो, नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी अभियानले औपचारिकता पाएको करिब २५ वर्ष मात्रै भएकाले एउटै छाता कानुनले संघीय र प्रादेशिक सूचना आयोगहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । पाँचौँ, संविधानको धारा २७ को दोस्रो वाक्यमा रहेको तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जनकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भन्ने वाक्य अत्यन्तै आपत्तिजनक र पूर्णतः भ्रमयुक्त रहेकाले सो वाक्यको सट्टा तर सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले प्रवाह नगरिने भनिएका सूचना दिन बाध्य गरिने छैन भन्ने कुरा संविधानमा लेख्नुपर्छ ।
नेपालमा राणाकालीन जहानियाँ शासन र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको धङधङी अझै पनि बाँकी भएको महसुस हुन्छ । २०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी भएपछि तत्कालै कर्मचारीको शपथ ग्रहणबाट ‘गोपनीय' शब्द हटाउनु पथ्र्यो । यसमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले सरकारलाई औपचारिक रूपमा सो शब्द हटाउन आग्रह गरिसकेको अवस्था छ ।
साथै अबको सन्दर्भमा सूचना दिन इन्कार गर्ने कर्मचारीलई विभागीय कारबाही गरिने कुरा निजामती सेवा ऐनलगायतका कानुनमा समावेश गर्नुपर्छ । पञ्चायतकालमा सूचना चुहाउने कर्मचारीलाई पर्चा खडा गरेर हटाउने गरेकाले सरकारी कर्मचारीको सेवाको पूर्णतः सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने गरी निजामती सेवा ऐनलगायतका कानुन निर्माण भए ।
हाल केही कर्मचारीले यही सेवाको सुरक्षाको कवचभित्र ढलीमली गरेर नागरिकको सूचना पाउने हकमा धावा बोल्ने गरेका छन् । यस्ता अप्रजातान्त्रिक क्रियाकलाप प्रदर्शन गर्ने सामन्ती चिन्तनबाट ग्रसित सार्वजनिक पदमा रहनेलाई कारबाही गर्ने गरी कानुनमा संशोधन हुनु जरुरी छ ।
हाल सरकारी र सार्वजनिक निकायहरूले आफूसँग उपलब्ध कर्मचारीलाई नै सूचना अधिकारी तोकेको अवस्था छ । यसमा अधिकांशले नागरिकमैत्री भएर सूचना प्रवाह गर्न थालेका छन । तर कही सूचना अधिकारीले आफूसँग सूचना नभएको बहान बनाउने, सूचना माग गर्नेलाई हतोत्साही गर्ने, समयमा सूचना नदिने, संविधान र कानुनको खिल्ली उडाउने, सूचना नदिएर सरकारको चाकडी गरेको नाटक गरी गैरकानुनी चरित्र देखाउनेमाथि कडा निगरानी र कारबाही हुनुपर्छ ।
यसको जिम्मेवारी सार्वजनिक निकायका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले लिनुपर्छ । साथै सूचना प्रवाहका अवरोधकहरूलाई पाखा लगाउँदै यसै क्षेत्रमा अध्ययन गरेका व्यावसायिक व्यक्तिलाई छुट्टै सेवा खडा गरी जिम्मेवारी दिने सोचलाई मूर्तरूप दिनुपर्छ । नागरिक समाजका अगुवा, समाजमा राम्रो उचाइ लिएका, वरिष्ठ पत्रकार, सूचनाको हकका अभियन्ता र मुलुकको समग्र परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्ने विद्वान् वर्गले मुलुकको विकृति–विसंगतिसँग सरोकार राख्ने सूचना माग गर्ने अभ्यास आरम्भ गर्नुपर्छ ।
वास्तविक सूचना, तथ्य तथ्यांकका प्रतिवेदन हात नपारी टिप्पणी गर्दा हल्का भइनु स्वाभाविकै हो । समाजमा निश्चित पहिचान बनाएका व्यक्तिहरूले सूचना माग गर्दा सूचना दिनुपर्ने पदाधिकारीमा स्वाभाविक रूपमा दबाब पैदा हुन्छ । कैयन् क्षेत्रमा सूचना माग गर्नेबित्तिकै गलत हर्कत रोकिन्छ । कैयन् क्षेत्रमा सूचना प्राप्त गरी गलत कामकारबाही सार्वजनिक भएपछि भविष्यमा त्यसको गलत काम गर्ने हिम्मत कसैमा रहँदैन । यसर्थ आम सर्वसाधारणले सूचना माग गर्न अभ्यास नगरुन्जेल मुलुकका विशिष्ट महानुभावले सूचना माग्ने र प्राप्त गरी जनतामा पुर्याई योगदान गर्न अधि सर्नु पर्छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनबमोजिम सूचनाको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । लामो समयदेखि यो काम भइरहेको छैन । तर समाज मौन छ । बुझेका मानिस मूकदर्शक भएका छन् । यस्मा सघाउनेको अभाव देखिएको छ । मन्त्रालयका सचिवहरू सूचना वर्गीकरणको सट्ट दैनिक काम र दिनहुँ आउने नयाँ–नयाँ समस्याभित्र जकडिएका छन् । यसरी जनताको सूचनाको हकलाई राज्य प्रणालीले प्राथमिकतामा राख्न नचाहेको र राख्त नसकेको जस्तो प्रतीत हुन्छ ।
जनतामाथि शासन गर्न माहिर राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व सूचनाको वर्गीकरण नभएकाले सूचना दिन नसकेको भनी अरूमाथि दोष थोपरेर आफू पानीमाथिको आभानो भइरहेको छ । यथार्थमा सूचनाको वर्गीकरण नहुन्जेल नागरिकले माग गरेका सबै सूचना खुला हुन्छन् । तर नागरिकले माग गरेको बखत पाउँछन् भनी बोलिदिने, लेखिदिने, बहस गरिदिने र सम्बन्धित पदाधिकारीलाई सम्झाइदिनेको अभाव खट्किरहेको छ । सन् २००२ को २८ सेप्टेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय थाहा दिवसको रूपमा मनाउने परम्परा सोफियाबाट आरम्भ भएको हो ।
तर नेपालका थाहा अभियानका नेतालाई हामीले विश्व बजारमा पुर्याउन सकेनौँ । हाल विकसित मुलुकमा खुला सरकारी तथ्यांक–ओजीडीको अवधारणा विकास भएको छ । ५ मार्चलाई खुला तथ्यांक दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ । नेपालमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायसँग मिलेर यससम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाएको छ । तर यसमा थोरैको मात्रै चासो छ । यसैगरी सन् २०११ मा आरम्भ भएको खुला सरकार साझेदारी– ओपीजीको अभियानमा नेपाललाई सदस्यता लिन आमन्त्रण पत्र प्राप्त भएको छ ।
सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष सघाउँछ, तर हामीले यसलाई उपयुक्त रूपमा प्रयोग गर्न सकिरहेको छैनौँ ।
चारवटा मुख्य विषयमा अंक दिइने र १०० पूर्णांकमा ७५ भन्दा कम अंक ल्याउनेले यस अभियानको सदस्य नपाउने यस अभियानमा नेपालले हाल ८२ अंक हासिल गरेको अवस्था छ । तर धेरै बुद्धिजीवी नेपालीहरू यी कुराबाट बेखबर छन् । यसैगरी क्यानडामा मुख्यालय रहेको सेन्टर फर ल एन्ड डेमोक्रेसी नामक संस्थाले संसारमा जारी भएका सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई ६१ बटा सूचकांकका आधारमा तुलनात्मक अध्ययन गरी नेपाली कानुनलाई १५० पूर्णांकमा १०४ अंक दिएको छ । विश्व वरीयातामा नेपाललाई २३ नम्बरमा राखेको छ । दक्षिण एसियामा हामीभन्दा अगाडि भारत, माल्दिभ्स र बंगालादेश छन् । ती मुलुक कसरी नेपालभन्दा राम्रा ठहरिए, साह्रै थोरैले मात्रै चासो र ध्यान दिएका छन् । यस्ता कुरामा बुद्धिजीवीहरूले गहन अध्ययन गर्न जरुरी छ ।
सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष सघाउँछ, तर हामीले यसलाई उपयुक्त रूपमा प्रयोग गर्न सकिरहेको छैनौँ । सुशासनका आधारहरू भनेको उत्तरदायित्व, जिम्मेवारीपना र पारदर्शिता नै हो । तर यी कुरामा लगानी नै नगरी हामीले सुशासन भेट्टाउन खोजिरहेका छौँ । विधिको शासन लागू गर्न, समानताको कानुन प्रयोग गर्न र नागरिकलाई पालैपालो सेवा दिन पहिला जनता सुसूचित हुनपर्छ । यसमा पनि हामी बेखबर छौँ ।
लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नुपर्छ भन्न जान्ने भएका छौँ, तर लोकतन्त्रको प्राणवायुको रूपमा रहेको सूचनाको हकको प्रवर्धन नगरी कसरी उपयुक्त नतिजा आउला भन्ने कुराको हेक्का नगरी राजनीति गरिरहेका छौँ । यसर्थ सबै क्षेत्र र पक्ष समयमै सजग होऔँ । सूचनाको हकलाई प्रत्येक नागरिकको दैनिक जीवनको अभिन्न पक्ष बनाऔँ । यसैमा सबैको हित लुकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
