बुँदे राजनीतिको असर

अचेल दैनिकीहरूमा एउटा हेडलाइन प्रायः देखिन्छ– नौबुँदे कार्यान्वयनमा अड्चन, नौबुँदे पासोमा दाहाल... आदि आदि । नेपालमा लोकतन्त्रपछिको यो ‘बुँदे राजनीति' के हो भन्ने हामी सर्वसाधारणलाई त्यति ख्याल छैन । हुन त वर्तमान नेपालको राजनीतिक खाका नै विदेशमा, विदेशी प्रभुहरूका आँगनमा, विदेशीले नै ड्राफ्ट गरिदिएको उनीहरूकै भाषाको अनुवाद गरिएको ‘बाह्रबुँदे' सहमतिमा आधारित छ ।

त्यसैले होला कहीँ सरकार फेर्नुपर्‌यो, आफूलाई सरकारमा जानुपर्‌यो अथवा आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि सरकार या दललाई केही गैरकानुनी काम गराउनुपर्‌यो भने यो ‘बुँदे राजनीति' को सहारा लिने चलनै छ । दुइटा सत्तारुढ अथवा शक्तिशाली राजनीतिक दलका शीर्ष नेता कुनै एउटा कोठामा बसेर केही बुँदामा छलफल गर्छन् र त्यसैलाई हाम्रो यतिबुँदे सहमति भयो भनेर जनतासमक्ष फ्याँकिदिन्छन्, जनताले त्यसलाई मान्नैपर्छ ? कस्तो अचम्म !

बाह्रबुँदेपछि नेपालका दलहरूबीच यस्ता कैयन् बँदे सहमति भएका छन् । न तिनको कार्यान्वयन नै भएको छ, न ती बुँदे सहमतिले केही भएकै छ, देश र जनताका लागि । अनि यिनै बुँदे सहमति पालना भएन या सरकारले कार्यान्वयन नै गरेन भनेर सडकमा उफ्रिने, बन्द, हडताल गर्ने गैरप्रजातान्त्रिक, गैर लोकतान्त्रिक र जनतालाई कष्ट दिने माध्यमहरू अपनाएर दलहरू आपसमा झगडा पनि गर्छन् । यसको उदाहरण मधेसी मोर्चासँग भएका केही बुँदे सहमतिलाई लिन सकिन्छ ।

हामी नेपाली धेरै भाग्यशाली छौँ । हामीकहाँ जति प्रकारका राजनीतिक प्रणालीको परीक्षण भएको छ, सायद अन्य कुनै देशमा छैन । हामी प्रयोगशाला भएका छौँ । हामीले राणाहरूको निरंकुश शासन पनि देख्यौँ, २००७ सालपछिको प्रजातन्त्र पनि बेहोर्‌यौँ, २०१७ सालको कांग्रेसी प्रजातन्त्र हुँदै, पञ्चायती निरंकुशताको अनुभव पनि हामीले गर्‌यौँ ।

त्यसपछि अचानक जंगलबाट वामहरू आफ्ना बन्दुक र डण्ठा छोडेर प्रजातान्त्रिक पोसाकमा सरकारमा आए । भारतमा गएर ‘बाह्रबुँदे' सहमति गरे । नयाँ नेपाल बनाउने उनीहरूको योजनामा धेरै दिन, महिना र वर्षौंसम्म भाषण गरे, अझै गर्दैछन् । तीमध्ये एकजना त यी समूहसँग नमिलेर ‘नयाँ शक्ति' को स्थापनामा लागेका छन् ।

अब अहिले यो ‘बुँदे राजनीति' एमालेको नेतृत्वमा स्थापना भएको केपी ओलीको सरकार ढाल्न नौबुँदे सहमतिको रूपमा देखा परेको छ । ओली सत्तामा आएको नौ महिना पुगेको पनि छैन' कसैलाई आफ्नो अवधिसम्म काम गर्न नदिनैको लागि यो नौबुँदे राजनीति ल्याइएको हो कि ? प्रचण्ड, बाबुराम पनि सायद नौमहिनै टिके । नौ अंकको वाम राजनीतिमा ठूलै महत्त्व छ ।

अहिले ओलीले हावादारी नै सुनिए पनि राम्रा योजनाको खाका प्रस्तुत गरेका छन् । हुन त सुन्नमा ती काम नेपालमा हुने छाँट पनि देखिँदैन । तर कुरा त राम्रा छन्, केही वर्ष काम गर्न दिएर तिनको क्षमता र योग्यताको मूल्यांकन गरेर उनको सरकार ढाल्नतिर लागे त जनताले, देशले केही पाउँथे नि !

जनयुद्धमा कैयन् नेपालीको हत्या गरेर प्रजातन्त्रको खोल ओढेर नयाँ दुलहीका रूपमा निस्केका यी दलहरू ल अब हाम्रो खैरियत छैन है भन्ने बुझे भने फेरि ‘बुँदे सहमति' तिर लाग्नेछन् । सायद नौ बुँदेको हैसियत पनि यही होला ।

ल बुँदे सहमति भयो रे, प्रचण्ड अथवा माधव नेपाल या शेरबहादुर देउवामध्ये कुनै एकले ओलीको ठाउँ लियो रे ! के तिनले पहिले पनि सरकार चलाएका होइनन् र ती नेता ‘कति पानीमाथि' छन् भन्ने कुरा के सबै नेपालीलाई थाहा छैन र ? माओवादीको पहिलो सरकारका नेतृत्व प्रचण्डले नै गरेका होइनन् र ?

एउटा प्रधानसेनापतिलाई नेपालको संविधानअनुसार कसरी कारबाही गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको अध्ययनै नगरी ठाडै पत्र पठाएर खोसुवा गर्ने कुरै नबुझी झनक्क हुने तिनै प्रचण्ड अब सत्तामा आए के ठूलो काम हुन्छ र ? फेरि उनका आसेपासेले जागिर पाउँछन् ? ठेक्कापट्टा लिन्छन् र आफ्ना सन्तानलाई पुस्तौँ पुग्ने कमाइ गर्छन् । नेपाली जनता त उही हो– गुन्द्रक र ढिँडो पनि नपाएर आकाशमुनि सुतिरहेकै छन् र सुति नै रहनेछन् ।

प्रचण्डपछि कति सरकार फेरिए, ती सरकारले जनता र देशको लागि कति गरे ? त्यसको लेखाजोखा गर्ने कसले ? अथवा ओलीले राम्रो काम गरेनन् रे । हुन सक्छ ओली पनि उही ड्याङको मुला होलान् । एमालेमा सबैलाई भाग पुर्‌याएर एमालेको ‘बाटो खुला' गरी दिने हुन्, तिनले पनि कसैलाई यो सरकारले काम गरेन भन्ने लाग्छ भने संसद् छ, त्यहाँ यस विषयमा व्यापक छलफल गरेर त्यसको जे निष्कर्ष हुन्छ, त्यही गरे हुँदैन ? हामीले बुझेको प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र या कुनै तन्त्र भन्नोस्, जनता नै हुन् निर्णय गर्ने त ?

जनताका प्रतिनिधिसित समस्याका बारेमा छलफल नगरेर दुई नेताका कोठामा कालो लेबलको चुस्की लिँदै आफैँ सहमति गर्ने, यस्तो राजनीति कुन देशमा छ ? बुँदे सहमति गर्नेले जनतालाई बताइदिनुपर्‌यो ! दुई नेताको छलफल नै कानुन हुन्छ भन्ने संसद् किन चाहियो ? राजनीतिक दलहरू किन चाहिए ? यिनमा खर्च हुने धनराशि विकास र निर्माणमा खन्याइदिए भइहाल्यो । संविधान किन चाहियो र जनताका सुझाव किन चाहियो ?

दुई नेतालाई मनाउन सके केही वर्षको राजनीतिक जीवन बिताएका नेता रिटार्यड हुँदा तिनको सबै खानपिन, बस्ने घर, गुड्ने विलास गाडी, गार्ड र घरमा काम गर्ने मानिसको बन्दोबस्तसमेत जनताले तिरेको करबाट खुवाउने निर्णय संसारको कुन सरकारले गर्छ ? कैयन् वर्ष सरकारको जागिर खाएका निवृत्तहरूले समेत यस्तामध्ये कुनै एउटा सुविधा मात्र पनि पाउन सकेका छैन ।

बरु जसले आफ्नो कार्यकालमा अरूलाई ठगेर या झुक्याएर भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाए र आफ्नो दसौँ पुस्तालाई पुग्ने ‘जोडजाम' गरेका छन्, तिनैलाई फेरि यत्रो सुविधा ? यो त प्राकृतिक न्यायविरुद्ध पनि भएन र ? आफ्नो हातमा डाडुपन्यु पनि छ भनेर जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने भावना र सोच नै यो देश डुबाउन काफी छ ।

हामी यस्तै ‘बुँदे' वा अरू कुनै यस्तै झल्लरी प्रणलीमा परिक्रमा गरिरहने हो भने हामीले विकासचाहिँ कहिले गर्ने ? हाम्रै छिमेकीहरू कहाँ पुगिसके ? हाम्रा जनताका छोराछोरी नक्कली शिक्षकसँग पढ्छन्, हामी नक्कली डाक्टरलाई स्वास्थ्य जँचाएर तिनले लेखेका औषधी खाएर बाँचिरहेका छौँ ।

नक्कली औषधी बढी पैसामा बेचेर सरकारी प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेका औषधी पसलका समाचार पढ्दा हामी गर्व गर्छौं । हाम्रा राजनीतिक दलहरूको आर्थिक बन्दोबस्त ठूलाठूला डनले गर्छन् । अरूले दिएका रकमसमेत खर्च गर्न नसकेर हामी गैरअन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई गुहार्छौं । तिनले आफ्नो धर्म प्रचार गर्छन्– भ्रष्टाचारमा त विश्वमै हाम्रो मुलुक प्रसिद्ध भइसकेको छ । सरकारले गरेका निर्णय लत्याइँदा पनि तिनमा कारबाही हुँदैन, किनभने ती काम राजनीतिक संरक्षणमा भएका हुन्छन् ।

जनयुद्धमा हजारौँ सर्वसाधारणको हत्या गर्ने दल राजनीतिमा आएपछि अब तिनका हत्यारालाई कानुनी कारबाही गर्नै हुन्न भनेर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय र मानव अधिकारलाई समेत हामी मान्यता दिदैनौँ बरु छल्नतिर लाग्छौँ ।

०६२/६३ को आन्दोलनपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दललाई ठाउँ छोडिदिएकै हुन् । खोइ त तिनले के गरे ? सुरुमा कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुईतिहाइ बहुमत पाउँदा फुर्केर आफ्नै पाराले चलाउन खोजे । उनलाई सचिवमा पनि कोइराला थर नै चाहियो, हरेक ठाउँमा कांग्रेसी नै चाहियो ।

उनले त्यो बेला सुरुमा यो देशको परिपाटी नयाँ बनाएर अघि बढाइदिएको भए, यो मुलुकको नक्सा नै अर्को हुने थियो । उनी लोभलालचमा फसे, उनका आफन्तले उनलाई केही गर्नै दिएनन् । आज नेपालको यो व्यवस्था, त्यही समयको सोच र कोइराला नीतिकै हो भन्दा फरक पर्ने छैन ।

संसद्मा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई करजोडी बिन्ती गर्छु– यो बुँदे राजनीतिमा नलागि सबै राष्ट्रिय मुद्दा संसद्मै छलफल गर्ने र कुनै समस्याको समाधान संसद्बाटै खोज्ने विधिको खोजी गरौँ । आफ्नो लागि कमाउने तपाईंहरूले कमाइसक्नु भयो । जब निरीह जनतालाई पनि हेरौँ र तिनलाई समृद्ध नेपालको समृद्ध जनता बनाउनेतिर लागौँ । यो ‘बुँदे राजनीति' को थोपा बुँदालाई भुइँमा झारिदिऊँ । यसले हाम्रो विकास हुँदैन ।