वैकल्पिक सरकारको संवैधानिकता

डा. प्रमोद अर्याल

नेपालमा सरकार परिवर्तनको पहल सुरु भएको छ । केहीले संसद् विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको नैसर्गिक अधिकारको कुरा पनि गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले उनका नैसर्गिक अधिकारको प्रयोग गर्दा सार्वभौमसत्तासम्पन्न नागरिकले तिनका अधिकार अख्तियारी दिएर राज्य सञ्चालन गराउन पाउने संसद् निर्वाचनको अधिकार सुनिश्चित रहेको हुनुपर्छ । एउटाको अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार कटौती हुन् हुँदैन, अन्यथा तानाशाही हुन जान्छ ।

साथसाथै धेरै कानुनविद् तथा राजनीतिकर्मीहरूले सरकार परिवर्तनको संवैधानिक व्यवस्था भएको या नभएकोमा बहस गरेका छन् । सरकार परिवर्तन गर्न पाउने जनताको सार्वभौम अधिकार संसद्ले अख्तियारी गरेको हुन्छ र त्यो प्रावधान नरहेमा जनता आन्दोलनमा जान बाध्य हुनुपर्छ । तसर्थ, संसद्लाई सरकार परिवर्तन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार छैन भन्नुभन्दा संविधानका कुन–कुन प्रावधानबाट निकास दिन सकिन्छ भन्ने औँल्याउनु शान्तिपूर्ण सत्ता परिवर्तनको माध्यम हुन सक्छ, जसमा कानुनविद् तथा राजनीतिज्ञले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ, देशलाई अराजकताबाट बचाउने हो भने ।

संक्रमणकाल अन्त्य भएर साधारण अवस्थाको राजनीतिक अवस्थामा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था भएको हुन्छ । तर संक्रमणकालमा सरकार गठनका जटिलता हुन्छन् नै । अझ संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान प्रत्यायोजन भएर निर्वाचन नभएको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार गठन संवैधानिक हुँदैन भन्ने होइन, तर संविधानमा व्यवस्था भएको छैन भने के गर्ने भन्ने सवाल आएको देखिन्छ ।

संविधानमा लिखित रूपमा नभएको भए पनि संविधानको सार र भावना के हो भन्ने कुरा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के छन् भन्ने हो । तसर्थ, वैकल्पिक सरकार गठन सम्बन्धमा संविधानको व्याख्या गर्दा यी शाश्वत यथार्थलाई पनि आत्मसात गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

हालको ओली सरकार दुईभन्दा बढी दल मिलेर नेपालको संविधान २०७३ को भाग ३३ को संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत रहेर धारा २९६ मा निहित संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद् रूपान्तरण हुने उपधारा (१) अन्तर्गत व्यवस्थापिका–संसद्मा स्वतः रूपान्तरण हुनेछ भन्ने आधारमा धारा २९८ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा (३) मा उल्लेख भएको ‘उपधारा (२) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ' भन्ने आधारमा गठन भएको हो ।

यसले धारा २९८ उपधारा (२) को व्यवस्था लागू हुन नसकेको अवस्थामा उपधारा (३) अन्तर्गत निर्वाचित भएकाले संक्रमणकालीन व्यवस्थाको धारा २९८ को उपधारा (२) स्वतः निस्क्रिय भएको मानिन्छ । तसर्थ, वैकल्पिक सरकार गठनको संवैधानिक व्यवस्था भएको मान्न सकिन्छ ।

सरकार परिवर्तनको व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७३ को भाग ३३ को संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९८ उपधारा (२) या (३) अन्तर्गत गठन हुने मन्त्रिपरिषद्लाई उपधारा (७) मा ‘यस धाराबमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू व्यवस्थापिका–संसद्प्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछन्' भन्ने व्याख्याले एकपटक बहुमत प्रदर्शन गरेको सरकारले आवश्यकताअनुसार बहुमत प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना गरिएको छ ।

यसलाई प्रस्ट्याउँदै उपधारा (१२) मा ‘यस धाराबमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बेला व्यवस्थापिका–संसद्को विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतको लागि व्यवस्थापिका–संसद्समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ' भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

साथसाथै, धारा २९८ उपधारा (१३) मा ‘व्यवस्थापिका–संसद्का सम्पूर्ण संख्याको कम्तीमा एकचौथाइ सदस्यले यस धाराबमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीमाथि व्यवस्थापिका–संसद्को विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव गर्न सक्नेछन्' भन्नाले जसरी बनेको सरकार भए पनि प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू व्यवस्थापिका–संसद्प्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछन् भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

र, यसै धारा २९८ उपधारा (८) मा ‘देहायको कुनै अवस्थामा यस धाराबमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ' भन्दै उपधारा (८) (ख) मा ‘उपधारा (१४) बमोजिम निजविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा' भन्ने उल्लेख गरिएकाले सरकार परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

जहाँसम्म नयाँ सरकार गठनको कुरा छ, धारा २९८ उपधारा (१०) मा ‘उपधारा (८) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए पनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरिरहनेछ' भनेकाले अर्को सरकारको गठन परिकल्पना संक्रमणकालीन व्यवस्थामा पनि गरिएको छ ।

सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था

धारा २९८ उपधारा (२) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने धारा २९६ को उपधारा (६) बमोजिम आह्वान गरिएको व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ' भन्ने प्रावधानअन्तर्गत ओली सरकार नबनेकाले यस धाराले राखेको सात दिनको म्याद हद स्वतः खारेज भएको मानिनेछ । धारा २९८ उपधारा (३) मा सात दिनको म्याद हद नराखिएकाले सरकार गठनमा यस उपधारा आकर्षण हुने खण्डमा म्याद हदको बाध्यात्मक अवस्था नरहने भएकाले नयाँ सरकार गठनमा बाधा पुग्दैन ।

साथसाथै, धारा २९६ संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरण हुने उपधारा (६) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बेला व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने राष्ट्रपतिले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र व्यवस्थापिका–संसद् आह्वान गर्नेछ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले समयसमयमा व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नेछ' व्यवस्था गरिएकाले व्यवस्थापिका–संसद्को कार्य संविधान प्रारम्भ भएपछि पनि रहनेछ भन्ने आत्मसात गरिएको छ ।

यस उपधाराले संविधान प्रारम्भ भएको समयमा समय हदसहित प्रथम व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशनको परिकल्पना गरेको छ, तर त्यसपछि सो सात दिनको समय हद परिकल्पना गरेको छैन, बरु आवश्यकताको सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ । यसै धारा २९६ उपधारा (६) को अवधारणामा सरकार गठन सम्बन्धमा धारा २९८ उपधारा (२) आएको छ, तर धारा २९८ उपधारा (३) अन्तर्गत यसै आवश्यकताको सिद्धान्तमा राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिका–संसद्को आह्वान गरेको व्यवस्थाअनुरूप पनि सरकार गठनको अभ्यास गर्न सकिने देखिन्छ ।

किनभने, धरा २९६ संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरण हुने उपधारा (३) मा ‘यस संविधानबमोजिम संघीय संसद्ले सम्पादन गर्नुपर्ने काम यस संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएसम्म उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसद्ले गर्नेछ' भनेकाले संघीय संसद्को कार्य सम्पादन गर्न सक्नेछ ।

आगामी दिनमा प्रचण्ड+देउवाले राजनीतिक अस्थिरता होइन, अक्षम सरकार हटाउन गरिएको पहल हो भन्ने प्रमाणित गर्न सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा बहुमत प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ ।

संविधानको भाग– ८ संघीय व्यवस्थापिकाअन्तर्गत धारा १०० को विश्वासको मत तथा अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा (७) मा ‘उपधारा (६) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा उपधारा (५) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ' भन्ने उल्लेख गरेकाले राष्ट्रपतिले अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्नेछ ।

अविश्वासको प्रस्तावको व्यवस्था संविधानको भाग– ३३ संक्रमणकालीन व्यवस्थाको धारा २९८ उपधारा (१३) तथा त्यसको निक्र्योल उपधारा (१४) मा व्यवस्था गरेकाले राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संघीय व्यवस्थाको धारा १०० उपधारा (७) प्रयोग गर्दा त्यसको उपधारा (५) नभएर संक्रमणकालीन व्यवस्थाको धारा २९८ उपधारा (१४) अनुशरण गर्दै यसै धाराको उपधारा (८) बाट पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा धारा ७६ अनुरूप सरकार गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

वैकल्पिक सरकार

धारा २९६ उपधारा (३) बमोजिम संघीय संसद्को कार्य व्यवस्थापिका–संसद्ले गर्ने भनेकाले भाग ७ संघीय कार्यपालिका व्यवस्थाअनुसार धारा ७६ मन्त्रिपरिषद् गठन उपधारा (२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा दुई या दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ । तसर्थ, यस धारा तथा उपधारालाई धारा २९६ उपधारा (३) को अधीनमा रही वैकल्पिक सरकारको गठन गर्न सकिनेछ ।

यसरी संवैधानिक व्यवस्था भएको अवस्थामा संविधानका केही धारा या कार्यान्वयन नभएको धारालाई आधार मानेर काल्पनिक व्याख्या गर्दा संवैधानिक अभ्यासमा असर गर्ने देखिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संविधानको अक्षर र भावना दुवैलाई आत्मसात गर्न आवश्यक रहन्छ । लोकतन्त्रमा कसैलाई पनि एकाधिकार दिइएको हुँदैन र त्यसैले मन्त्रिपरिषद्लाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाइएको हुन्छ । यसलाई संक्रमणकालीन व्यवस्थामा पनि राखिएकाले वैकल्पिक सरकार गठनमा व्यवस्था नभएको भनी अभिव्यक्ति दिँदा लोकतन्त्रको सारमा नै अनभिज्ञता देखाइएको भन्ने आभास हुन सक्छ ।

लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने नैसर्गिक अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ, नयाँ जनमत प्राप्त गर्न । तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले या त राजीनामा दिँदा राम्रो हुन्छ अन्यथा त्यस प्रस्तावको सामना गर्न आवश्यक रहन्छ । संसद् विघटन नयाँ जनमतको लागि गरिने हो जसमा संसद् निर्वाचनको प्रावधान रहन्छ । किनभने सार्वभौमसत्तासम्पन्न नागरिकले आफ्नो अधिकार सार्वभौमसत्तासम्पन्न सांसदलाई निर्वाचनमार्पmत निधारित समयको लागि अख्तियारी गरेका हुन्छन् । तर निर्वाचनको विकल्प नरहेको अवस्थामा जनताको सार्वभौमसत्ता प्रतिबिम्बित गर्ने संसद् विघटन गर्न मिल्दैन ।

यसैलाई आत्मसात गर्दै भाग– ३३ संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९६ संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरण हुने उपधारा (१) ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बेला कायम रहेको संविधानसभा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरण हुनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ' भनी आवधिक जनताको सार्वभौमसत्ता अख्तियारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन समयसम्ममा जनताको मताधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।

यसै बाध्यात्मक व्यवस्थाको व्याख्या यसै उपधारामा ‘तर त्यस्तो कार्यकाल पूरा हुनुअगावै यस संविधानबमोजिमको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएमा त्यस्तो निर्वाचनको लागि उम्मेदवार मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिक–संसद् कायम रहनेछ' भन्नेले गर्छ । तसर्थ, अर्को विकल्प नदिँदासम्म वर्तमानको व्यवस्थापिका–संसद् विघटन गर्ने अधिकार वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन ।

यस अवस्थामा सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा या अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वैकल्पिक सरकारको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।

देउवा प्रचण्ड समीकरणको संवैधानिकता

सरकारको कामकारबाहीप्रति असहमति जनाउँदै सरकारबाट बाहिर बस्ने अवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको छ । धारा १०० उपधारा (२) मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ' भन्ने व्यवस्था गरेकाले प्रचण्डको सरकारबाट बाहिरिने निर्णय संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप नै छ ।

धारा ७६ उपधारा (२) अन्तर्गत दुई या दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले देउवा प्रचण्ड समीकरण पनि संवैधानिक नै छ । आगामी दिनमा यी दुवैले राजनीतिक अस्थिरता होइन, अक्षम सरकार हटाउन गरिएको पहल हो भन्ने प्रमाणित गर्न सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा बहुमत प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । कार्यदिशासहितको सरकार तथा कार्यान्वयन सक्षम भएको प्रमाणित गर्न आवश्यक छ, अन्यथा संवैधानिक रूपमा यो समीकरण जायज भए पनि राजनीतिक तथा जनताका नजरमा अपवित्र गठबन्धनमा परिणत हुनेछ, दुवैलाई ज्ञान भएमा ।