खेमाबन्दी, हुँकार र दाउपेच

प्राकृतिक कारण वा आफ्नो काबुभन्दा बाहिरका कारणले निम्त्याउने दुर्दिनको निराकरण मानिसको अथक र निरन्तर प्रयासबाटै गर्न सकिन्छ । समयसमयमा यस्ता परिघटना हुने गर्छन् र मानिसहरूले त्यसको निराकरण गरेका पनि छन् ।

जब देश र समाज डोर्‌याउन नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरू नै सचेत रूपमा यस्ता दुर्दिनहरू निम्त्याउने काम गर्छन्, त्यसको निराकरण जनताको अथक मेहनत र अठोटबाट मात्र गर्न सकिँदैन । त्यस्ता दुर्दिन निम्त्याउने कारकतत्वहरूलाई पन्छाउनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । यो संसारको इतिहासले पटकपटक सिकाएको पाठ हो ।

यस्तै दुर्दिनहरूको मार नेपालले पटक–पटक बेहोर्नुपरेको छ । हामीले न त्यस्ता कुपात्रहरूलाई स्पष्टतासाथ खोट्ट्याएर कठघरामा उभ्याउन सकिरहेका छौँ न त्यसको पछाडिको कारण खोजी त्यसको निराकरणको प्रयासै गर्न सकिरहेका छौँ । फलस्वरूप देश पटक–पटक अवाञ्छित घटनाहरूको सिकार बन्न पुगेको छ र देशले पटक–पटक दुर्दिन बेहोर्नुपरेको छ ।

यस्तै क्रियाकलापबाट अहिले देश पुनः एकपल्ट अनिश्चितता र अस्थिरताको दुश्चक्रमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुने लक्षण छ र देश पुनः दुश्चक्रमा पर्ने खतरा बढेको छ । यसको पछाडि बाह्य कारकहरूको भूमिक कति प्रभावकारी र निर्णायक छ भन्न केही अप्ठेरो भए पनि आन्तरिक रूपमा, दृश्य–अदृश्य रूपले त्यही पुराना पात्रहरू र त्यही स्वार्थहरू देखिएका छन् ।

यसको सुरुआत वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट माओवादीको अप्रत्याशित (यसबारे चर्चा–परिचर्चा हुँदै गरेको भए पनि अन्तिम पटाक्षेपको अर्थमा) र असामयिक बहिर्गमनबाट सुरु गरिएको छ । यसबाट निकासको बाटो के ? र उपाय के ? भन्नेबारे चिन्ता बढेको छ ।

यस घटनामा (अन्य कारक जे भए पनि) प्रमुख पात्रको रूपमा अगाडि देखिएका प्रचण्ड र ओलीमध्ये को कति जिम्मेवार छन् भन्ने प्रश्नभन्दा पनि यसबाट संविधानका सहहस्ताक्षरकर्ता प्रमुख पार्टीहरूबीच उत्पन्न अमैत्रीपूर्ण अविश्वासको खाडलले एकतर्फ संविधान कार्यान्वयनको लागि अनिवार्य रूपमा समाधान गर्नुपर्ने मधेस आन्दोलनलगायत वर्तमान विवादका मुद्दा तथा संसदीय परिपाटीअनुसार प्रस्तावलाई निक्र्योलमा पुर्‌याउने विषयमा संवैधानिक कारणले उत्पन्न गर्नसक्ने जटिलताको अवस्थाले सुरक्षित अवतरणको बाटो पहिल्याउन नसकेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने राजनीतिक अनिश्चतता र द्वन्द्वको परिणति के होला भन्ने प्रमुख चिन्ताको विषय भएको छ ।

यस घटनाले एकतर्फ संविधान कार्यान्वयनको विषय, विशेष गरेर कार्यान्वयनको अहं पक्ष, संवैधानिक प्रावधानअनुसार तोकिएको समयभित्र निर्वाचन गराएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषय धरापमा पर्ने र त्यसबाट उत्पन्न हुने अवस्था निकासको लागि संविधान मौन रहेको अवस्थाले देशमा नयाँ संकट निम्त्याउने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ सर्वसहमतिका आधारमा संविधान कार्यान्वयनका लागि नितान्त आवश्यक मधेसलगायत जनजाति, थारू आदि मुद्दाहरूको समाधान धरापमा पर्ने खतरा छ ।

यी मुद्दाहरूको समाधान नगरी निर्वाचन सम्पन्न गराउन सकिने अवस्था छैन, जोर जबर्जस्तीले नकारात्मकभन्दा सकारात्मक परिणम देला भन्ने आशा गर्न सकिने ठाउँ छैन । न त्यस अवस्थामा सत्य निरूपण आयोगले गर्नुपर्ने न्यायिक पक्षसँग सम्बन्धित विषयहरूको छिनोफानो गर्ने आधार नै तयार गर्न सकिने अवस्था छ । यस्तो अवस्था देशको लागि अहितकर हुनेछ ।

समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा देश नाजुक तथा जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रमुख खेलाडी पार्टीहरूले सत्ता स्वार्थ, पार्टी स्वार्थ, व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षाबाट माथि उठेर देश र जनता तथा गणतन्त्र र संघीयताजस्ता विषयप्रति संवेदनशील तथा उत्तरदायी भएर निकास खोज्नुपर्नेमा सधैँजसो यसपटक पनि पार्टीहरू र तिनका नेतृत्व वर्गमा देश प्रेम र संवेदनशीलता देखिएन् ।

अपितु देशलाई पुनः दुर्दिनतिर धकेल्ने अभ्यास गरिएको महसुस हुन्छ । देश त्यस दिशातर्फ धकेलिएन र पार्टीहरूले देशको लागि केही कडुवा घुँट पिएरै भएर पनि सम्यक् निकास खोजी निःस्वार्थ भावले देश, गणतन्त्र, संघीयता, राष्ट्रिय एकताको लागि काम गरेछन् भने त्यो देश र हाम्रो सौभाग्य हुनेछ । तर अहिलेको खेमाबन्दी, हुँकार र दाउपेच तथा बोली–व्यवहारले त्यतातर्फ संकेत गरिरहेको छैन ।

सरकारलाई प्रतिस्थापित गर्न अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नु, नयाँ राजनीतिक समीकरण खडा गर्नु आदि विषय लोकतन्त्रका सामान्य प्रक्रिया भए पनि त्यसका केही निश्चित लक्ष, उद्देश्य तथा कार्ययोजना हुने गर्छन् र त्यसमा राष्ट्रिय हित सर्वोपरि हुने गर्छ र त्यसको लागि उचित समय चयन पनि गरिन्छ ।

तर अहिले पुरानो सत्ता समीकरण भत्काएर नयाँ खडा गरिएको भए पनि (घोषणा गर्दा यसबारे जे भने पनि) त्यसलाई प्राप्त गर्ने ठोस आधार तथा त्यसको प्राप्तिको लागि बुँदागत स्पष्टता र योजना गरिएको देखा पर्दैन । यी पक्षहरू भोलिका दिनमा स्पष्ट होलान् भन्ने अपेक्षा गर्ने हो भने पनि समय चयन भने ठीक छैन । संसद्मा बजेट विनियोजन विधेयकमाथि बहस समाप्त भएर पारित गरिएको तर त्यस विधेयकको अनिवार्य अंग बन्नुपर्ने पूरक विधेयक पारित नभइसकेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने समय औचित्यपूर्ण थिएन ।

त्यसमा पनि बजेट पेस गर्ने र विनियोजित शीर्षक पारित गर्ने पार्टीकै प्रस्तावमा अविश्वास दर्ता भएको हुँदा यो प्रश्न नैतिकतासँग पनि जोडिन पुगेकाले अवस्था झन् जटिल बन्दो छ । दुईचार दिनपछाडि पनि गर्न सकिने कुरामा किन हतारो ? समयमै बजेट पारित भएर निकासा हुने सोचबाट पेस्की विधेयक पेस नगरिएको अवस्था छ । अर्कोतर्फ पूर्णांक बजेट पारित भइनसकेको अवस्था छ र बाँकी विधेयक पारित गर्ने विषयमा खिचलो र विवाद उत्पन्न भएको छ ।

यसले गर्दा समयमै बजेट पारित भएन भने त्यसले अर्को आर्थिक संकट उत्पन्न गर्ने निश्चित छ र यसबाट जनतासँग सोझो सरोकार राख्ने भूकम्प तथा बाढीपहिरोपीडित जस्ता जनताका सरोकारका र तत्काल समाधान गर्नुपर्ने विषयसमेत प्रभावित हुने अवस्था छ , जुन कुरा कुनै पनि पार्टीको नैतिकता हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा विगतमा गरिएका अभ्यासहरूलाई प्रयोग गरी काम चलाउन पनि वर्तमान विवादले उत्पन्न गरेको कटुतामा त्यति सहज देखिँदैन । यो अवस्था जनताको हितमा त छैन नै, पार्टीहरूको नैतिकताभित्र पनि पर्दैन ।

उपरोक्त समस्या र परिस्थितिका जटिलताबारे पार्टीहरू अनभिज्ञ थिए वा सबैले राम्ररी बुझेन भन्ने कुरा छैन । तब प्रश्न उठ्छ– यस्तै जटिल मोडहरूमा पटक–पटक यस्ता घटना किन दोहोर्‌याइन्छन् ? यसको उत्तर खोज्दा यी घटनाहरू सुनियोजित र सुविचारित योजनामा भइरहेका हुन् कि भन्ने निक्र्योलमा पुग्न मानिस विवश हुन्छन् । त्यसमा पनि घटनाका प्रमुख पात्रहरूबाटै एकले अर्कोमाथि यस्ता आरोप–प्रत्यारोपले यसको पुस्ट्याइँ गर्छ ।

आजको विश्वमा संसारको कुनै पनि देशमा भएका घटनालाई, विशेष गरेर राजनीतिक घटनालाई बाहिरी जगत्ले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल उपयोग गर्ने र ती घटना प्रवाहलाई आफूअनुकूल मोड्ने प्रयास भइ नै रहन्छन् । यस्ता प्रयास विगतमा पनि भएका थिए र अहिले विश्वको बदलिँदो परिस्थिति, बदलिँदो शक्ति सन्तुलन तथा समीकरण र रणनीतिक अवस्थाहरूमा यो प्रक्रिया अरू तीव्र भइरहेको अवस्थामा चाहे ती हाम्रा दुई छिमेकी हुन् वा सात समुद्रपारिका शक्तिकेन्द्र होऊन्, आफ्नो प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्छन् नै ।

आजको जटिल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अवस्थामा अन्य विषयका साथै देशको गणतन्त्रात्मक स्वरूप, संघीयता र अखण्डताका विषयहरू पनि वर्तमान चासोसँग जोडिएका छन् । यस अवस्थामा पार्टीहरूबीच हुने सत्ता संघर्ष, पारस्परिक द्वन्द्व तथा वैमनस्यलाई राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएका प्रश्नहरूमा आघात पुग्ने सीमासम्म पुर्‌याउनु देश र जनताप्रति विश्वासघात मात्र होइन, जघन्य अपराध हुनेछ ।

तर तथ्य के हो भने हस्तक्षेपको लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देशको माटो मलिलो हुनुपर्छ र खुट्टा टेक्ने धरातल उपलब्ध हुनुपर्छ, अन्यथा उनीहरूले खुट्टा टेक्न र फस्टाउन सक्दैनन् र यी उपलब्ध गराउने काम देशभित्रकै शक्तिहरूले गर्छन् । हाम्रो अवस्था पनि यही हो । विगतमा (०७ देखि ०४६ सम्म) जेजसो भएको भए पनि ०४६ पछिको कालखण्डमा यो धरातल र माटो दिने काम आज देशको राजनीतिमा हालीमुहाली गरिरहेका पार्टी र तिनका विगत तथा वर्तमान नेताहरूबाटै भएका हुन् र अहिले पनि सत्तास्वार्थको लागि यी काम भइरहेकै छन् ।

हामी दुई उदीयमान विश्व शक्तिहरूका बीचमा छौँ र वर्तमान विश्व परिस्थिति तथा दक्षिण एसियाको बढ्दो रणनीतिक तथा राजनीतिक महत्त्वको अवस्थामा यहाँ हुने प्रत्येक परिवर्तन तथा विकसित हुने घटनाक्रमप्रति उनको चासो हुनु र त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास हुनु स्वाभाविक हो ।

त्यसमा पनि भारत र चीनका विश्वास र अविश्वास, प्रतिस्पर्धा र साझेदारी नीतिअन्तर्गत बदलिँदै गरेका सम्बन्धहरूका सन्दर्भमा तिनको रणनीतिक स्वार्थले हाम्रो भूखण्डको महत्त्व बढ्दै गइरहेको अवस्थाले चासोको विषय हस्तक्षेपको सीमासम्म पुग्ने अवस्था रहिरहन्छ । यस अवस्थामा हाम्रो राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता तथा राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता विषय हाम्रा लागि अहम् विषय हुन् ।

आजको जटिल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अवस्थामा अन्य विषयका साथै देशको गणतन्त्रात्मक स्वरूप, संघीयता र अखण्डताका विषयहरू पनि वर्तमान चासोसँग जोडिएका छन् । यस अवस्थामा पार्टीहरूबीच हुने सत्ता संघर्ष, पारस्परिक द्वन्द्व तथा वैमनस्यलाई राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएका प्रश्नहरूमा आघात पुग्ने सीमासम्म पुर्‌याउनु देश र जनताप्रति विश्वासघात मात्र होइन, जघन्य अपराध हुनेछ ।

आशा गरौँ, राजनीतिक पार्टीहरूले अहिले मच्याउन खोजेको पिङले यो सीमा नाघ्ने छैन र राजनीतिक सत्ताको सेरोफेरोमा जो जहाँ रहे पनि, राजनीतिक द्वन्द्वले आन्तरिक रूपमा जुन रूप लिए पनि त्यसले राष्ट्रिय माटो छोड्ने छैन र विदेशी माटोमा यो संघर्ष लडिने छैन ।

राजनीतिक ध्रुवीकरणको अवस्थामा नयाँ समीकरण बन्नु, पार्टीहरूले स्थान परिवर्तन गर्नु वा लेनदेन गर्नु (राजनीतिक नैतिकताको दायराभित्र नपर्ने भए पनि) आजको विश्वमा यस्ता परिदृश्यहरू देखिएका छन् र स्वाभाविकै मानिएका छन्, त्यसमा नेपाल अपवाद हुन सक्ने अवस्था छैनन् ।

तर आजका राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान सबै पार्टीहरू र राष्ट्रका नै साझा सवाल भएकाले यस नयाँ समीकरणले ती सवालहरूको समाधानका लागि साझा धरातल दिन सक्यो भने त्यो सबैको हितमा हुनेछ र यो सर्वोपरि देशको हितमा हुनेछ ।

अतः वर्तमान तिक्ततालाई अरू नबढाएर र समाधानका लागि बाधक हुने खालका संविधानको पुनर्लेख आदि) विषय छोडी समाधानका लागि वार्ताको टेबुलमा बस्नु नै आज समय र अवस्थाको माग हो र देशको आवश्यकता हो । नेपालको अस्तित्व रहे मात्र सबैको अस्तित्व रहनेछ ।