कर्णालीमा काम नगरी खाने परिपाटी हट्दै

डोल्पाः सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गर्दै आएको कर्णाली रोजगार कार्यक्रममा काम गरेर खाने संस्कार विकास हुँदे गएको छ ।

एक दसकअघि सुरु भएको कार्यक्रमका सुरु वर्षमा काम नगरी बजेट सक्ने परिपाटी अन्त्य हुँदै गएको हो । सरकारले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा कर्णाली क्षेत्र विकास इकाइ स्थापना गरी आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ देखि कर्णाली अञ्चलका खासगरी ‘अति विपन्न' समेतका लागि ‘एक घर एक रोजगार' कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

डोल्पाको रह गाउँ विकास समिति ९ का धनजीत कार्कीले सरकारले आँगनमै आएर रोजगार दिएको बताए । दुनैबाट से फोक्सुन्डो ताल जाने पर्यटकीय मार्ग खनिरहेका उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामी रहबासी सबैजसो गरिब छौं । आफ्नो उत्पादनले तीन महिना पनि पुग्दैन तर सरकारले पहिलोपटक मजस्तालाई पनि रोजगार दिएर गुन लगाएको छ ।' कार्यक्रम अन्तर्गत सडक, पर्यटकीय मार्ग, गोरेटो, घोडेटो, सिँचाइ, कुलो, खानेपानी, लघुजलविद्युत् जस्ता योजना सञ्चालन गरी प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ज्यालावापत चार सय ४० रुपैयाँ दिँदै आएको छ ।

उनले थपे, ‘आफ्नै गाउँको बाटो पनि बन्ने, काम गरेवापत् कमाइ पनि हुने । सरकारले यस्ता कार्यक्रम ल्याइरहोस् र हामीजस्ता विपन्नलाई रोजगार दिइरहोस् ।' परिवारमा आफूमात्रै रहेको बताउने ८८ वर्षीया एकल महिला रह निवासी रातिकोना रोकायाले डोल्पालीको मुख्य आम्दानी यार्चा भए पनि आफू लेकमा पुगेर कयौं दिन संघर्ष गर्न नसक्ने भएकाले कार्यक्रमले राहत मिलेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘म बूढी किरा (यार्चा) टिप्न जान कहाँ सक्नु ?रहमा धेरै घर गरिब छन् । सक्छ भने सरकारले वर्षमा एक सय दिन रोजगार देओस् अनि दैनिक ज्याला पनि बढाओस् ।' सरकारले कार्यक्रममार्फत् वर्षको एक सय दिन रोजगार दिने घोषणा गरे पनि गतवर्ष २० दिन रहेकोमा चालू आर्थिक वर्ष ३५ दिन पुयाएको छ ।

डोल्पाकै फोक्सुन्डो गाविसका बासिन्दा पनि आफूलाई चाहिएका योजना छनोट गर्न पाएको र ती योजनामा आफैंले रोजगार पाएकोमा खुसी छन्। उनीहरूले विगतमा आउने कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे ।

फोक्सुन्डो ४ की पासाङ लामाले भनिन्, ‘विगतमा काम नगरी खाने प्रवृत्ति थियो तर अहिले कमसेकम दिनभर काम गर्नेका हातमा रोजगार र रकम पुगेको छ ।' उनले कामको अनुभव नभए पनि कामले काम सिकाइरहेको बताइन् । उनले थपिन्, ‘सरकारले काम दिनु पहिले तालिमको व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो । खन्ने हाते औजार पुग्दो दिए काम अझ प्रभावकारी हुनेथ्यो ।'

नयाँ शक्ति पार्टीका डोल्पा संयोजक पुष्पराज बुढाले धेरै गरिबलाई समेटेर काम दिएको तर अझै जिल्लाका दुर्गममा कतिपय योजनामा कर्मचारीले दायाँबायाँ गरेको सुन्नमा आएको बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला सचिव श्याम रोकायाले भने, ‘पहिले दामासाहीले बजेट बाँडफाँट गरेको अवस्था थियो । कामै हुँदैनथ्यो अहिले गाउँलेले काम पाएका छन् र विकास हुन थालेको आभास भएको छ ।'

उनले अझै पनि गरिब पहिचान र छनोटको आधार वैज्ञानिक नभएको र टाठाबाठाले आफन्त र शुभचिन्तकलाई छनोट गरिरहेको गुनासो गरे । एमाले जिल्ला सदस्य नरबहादुर बुढाले गाविस सचिव कार्यालयमा नबस्दा कार्यक्रममा असर परिरहेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक हंसध्वज न्यौपानेले चालू आर्थिक वर्षमा जिल्लाका सबै २३ वटै गाविसमा कर्णाली रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको र योजनाको सर्भे, डिजाइन र इस्टिमेट सबै भएपछि काम सुरु गर्ने गरेको जानकारी दिए । उनले छनोट कामदार सबैलाई रोजगार परिचयपत्र दिएको र कामको गाविस स्तरबाट अनुगमन गर्ने काम भइरहेको बताए ।

कार्यक्रमका इन्जिनियर योगेन्द्र धरालाले डोल्पामा कार्यक्रमका २५ योजनाका लागि दुई करोड ७६ लाख ३५ हजार चार सय ८४ रुपैयाँ बजेट रहेको बताए । उनले भने, ‘हालसम्म ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । विगत वर्षभन्दा पछिल्ला वर्षको प्रगतिले कार्यक्रम क्रमशः प्रभावकारी भइरहेको प्रष्ट हुन्छ ।'

मन्त्रालयको इकाइ संयोजक सुमन घिमिरेले कार्यालय निर्माण र पुनस्र्थापना गरी गाविस सचिवलाई गाउँमै बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउने प्रयासमा रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अब जिल्ला विकास समितिले रोजगार कार्यक्रमको क्यालेन्डर बनाएर लागू गर्नेछन् र स्थानीय दलका नेताले अनुगमन गर्नेछन् ।'

इन्फोडोल्पाको फोक्सुन्डो गाविसका बासिन्दा आफूलाई चाहिएका योजना छनोट गर्न पाएको र ती योजनामा आफैंले रोजगार पाएकोमा खुसी छन् ।