प्रधानमन्त्रीलाई कानुनविद्ले के सुझाव दिए ?
काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा कानुनविद्सँग परामर्श गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीले अविश्वासको प्रस्तावको औचित्य, संवैधानिक व्यवस्था, संक्रमणकालीन अवस्थालगायतका विषयमा आइतबार कानुनविद्सँग बालुवाटारमा छलफल गरेका हुन् ।
छलफलमा सहभागी कानुनविद्ले नयाँ सरकार निर्माणका सम्बन्धमा संविधान अस्पष्ट रहेको बताउदै प्रधानमन्त्रीलाई केही विल्प दिएका छन् । प्रधानमन्त्री सँगको भेटमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि संविधान संशोधन गरेर मात्र बाटो खुल्ने भनाइ कानुनविदले प्राथमिकताका साथ अघि सारेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव र ओलीको राजीनामालगायतका राजनीतिक विषयमा कानुनविद्बाट फरकफरक तर्क र बहस सुरु भइराखेका बेला भएको छलफललाई महत्वका साथ हेरिएको छ।
शनिबारमात्र कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले कानुनविद्सँग गरेको परामर्श बैठकमा कानुनविद्ले सरकार गठन गर्न कुनै पनि संवैधानिक जटिलता नभएको सुझाव दिएका थिए।
कांग्रेस र माओवादीलाई संविधानको भाग ३३ को सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २ सय ९८ लाई टेकेर नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने सुझाव दिएको भए पनि आइतबार कानुनविद्ले प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ सरकार गठनका लागि अल्झन रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा नयाँ सरकार गठन संविधानको धारा २ सय ८६ अनुसार हुन सक्ने भन्दै कानुनविद्ले विभिन्न विकल्प समेत दिएका छन् ।
कानुनविदले अघि सारेका विकल्प मध्ये संविधान संशोधन, बाधा अड्काउ धाराको प्रयोग र संसदमा विशेष प्रस्ताव पारित विशेष रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सरकारका महान्यायाधीवक्ता हरि फुयाँल नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई, चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायत सहभागी थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
