चमेलियामा चिनियाँ कम्पनीले सबा अर्ब राजस्व छल्यो

काठमाडौं: चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल ठेकेदार चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) ले नक्कली भ्याट बिल बनाएर एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व छलेको पाइएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले गत शुक्रबार सीजीजीसीलाई आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि २०६७/६८ सम्मको कर निर्धारण गर्दै ७८ करोड रुपैयाँ आयकर र १३ करोड २५ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्ने उल्लेख गरी पत्राचार गरेको छ । यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागले २५ करोड रुपैयाँ भ्याट सीजीजीसीले तिर्नुपर्ने गरी निर्धारण गरेको थियो । विभाग र कार्यालयले गरेको अन्तिम कर निर्धारणमा एक अर्ब १६ रुपैयाँ पुगेको हो ।

कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक शोभाकान्त पौडेलका अनुसार सीजीजीसीले पेस गरेको भ्याट बिलको अनुसन्धान गर्दा आफैंले नक्कली बिल बनाएर छापेको र त्यस्तो भ्याट बिल अमान्य भएपछि कार्यालयले अन्तिम कर निर्धारण गरेको हो । ‘हामीले विभागीय अनुमति लिएर अनुसन्धान गर्दा २०६७/६८ सम्ममा १३ करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल रहेको पाइयो,' पौडेलले आइतबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘भ्याटको बिल अमान्य भएपछि त्यसैका आधारमा कर निर्धारण गरेका हौं ।'

नगरेको काममा नक्कली बिल प्रयोग गरिएको, उक्त नक्कली बिलका आधारमा चमेलियाको सिभिल परामर्शदाता साह सिल्ट आइकन जेभीले खर्चको सिफारिस गरेको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको चमेलिया आयोजनाले भुक्तानी गरेको पुष्टि भएकाले यसमा यी तीनै पक्षको मिलेमतो रहेको देखिन्छ ।

चमेलियाको सिभिलतर्फको ठेक्का २ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमा पाएको सीजीजीसीले भेरियसन (थप काम) भन्दै ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । आयोजना प्रमुख राजेन्द्र मानन्धरका अनुसार हालसम्म उसले लिएको भुक्तानीमा भेरियसन, दाबी सबै समावेश छ । २०६३ पुस ६ गते ठेक्का सम्झौता गरेको सीजीजीसीले झन्डै १० वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि काम पूरा गरेको छैन ।

विभाग र कार्यालयले गरेको अनुसन्धानअनुसार सीजीजीसीले आयोजना निर्माणबापत भुक्तानी माग गर्दा एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँबराबरको नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको थियो । विभागले २०६५/०६६ सम्मको अध्ययन गरी त्यसपछि कार्यालयलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

विभागले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मै कार्यालयलाई बाँकी छानबिन गर्न निर्देशन दिएपछि कार्यालयले तदारुकता देखाएको थिएन । करिब सात महिनाअघि कार्यालय सक्रिय भएर अन्तिम कर निर्धारणको पत्र सीजीजीसीलाई थमाएको हो । विभागका अनुसार काम सुरु गरेकै वर्ष (२०६३÷६४) मा ६ लाख ९४ हजारको नक्कली बिल प्रयोग गरेको थियो ।

निर्माणको काम तीव्र हुँदै जाँदा २०६४/६५ मा ७ करोड ९६ लाख, २०६५/६६ मा १८ करोड ९१ लाख, २०६६/६७ मा ३६ करोड २८ लाख र २०६७/६८ मा ३७ करोड १९ लाख रुपैयाँको नक्कली बिल पेस गरेर भुक्तानी लिएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

कर छली गरेको पत्ता लगाउन आन्तरिक राजस्व विभागले विकसित गरेको ‘मिसम्याच सिस्टम' बाट कार्यालयले १३ करोड रुपैयाँ नक्कली बिल प्रयोग गरी कर छलेको पत्ता लगाएको हो ।

नक्कली बिल बनाई कर छली गरेको विषय अनुसन्धान गरेको तत्कालीन आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालले सीजीजीसीले झापादेखि काठ लगेको, काठमाडौंका पेट्रोल पम्पबाट तेल लगेको, विभिन्न प्रतिष्ठित डन्डी कम्पनीको बिल आफैंले बनाई खरिद गरेको देखाएको अध्ययनका क्रममा पाइएको बताए ।

हाल अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिवका रूपमा कार्यरत अर्यालले भने, ‘दिने र लिनेबीच तालमेल नमिलेपछि नक्कली बिल प्रकरण पत्ता लागेको थियो ।'