ओली भन्छन्: संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने षड्यन्त्र भयो
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा आफूविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्ताव संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने षड्यन्त्रको शृंखला भएको दाबी गरेका छन् । उनले यो षड्यन्त्र अविश्वास प्रस्तावको ढोकाबाट प्रवेश गरी त्यसभित्रबाट अनेकौं षड्यन्त्रका शृंखलाबाट तयार भएकोसमेत दाबी गरेका छन् ।
‘सरकार हटाउने खेल लामो षड्यन्त्रपछि बाहिर आएको हो । यो अविश्वासको प्रस्तावको ढोकाबाट प्रवेश गरेको छ । यसपछिका षड्यन्त्रका शृंखला धेरै छन्', प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार भएको सत्तारूढ दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राखेको धारणा उधृत गर्दै उनका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा जेजस्तो आशयले आए पनि अविश्वास प्रस्तावको वैधानिक तरिकाले समाना गर्ने बताएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने विपक्षीको चेतावनीप्रति पनि आपत्ति प्रकट गरेका थिए । महाभियोग लगाउने चेतावनी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको बेमौसमी बाजा भएको आरोप ओलीको थियो ।
राष्ट्रपतिले कुनै प्रस्ताव कतै परामर्शका लागि पठाउँछु भनेर नभनेको र प्रस्तावसमेत नगरेको अवस्थामा मर्यादित संस्थालाई विवादमा तान्न खोजेको आरोप ओलीको थियो ।
प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिँदै राप्रपा नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले सरकारले अगाडि सारेका एजेन्डा ठिक भएको, तर विपक्षीले राष्ट्रिय हितलाई आघात पार्ने गरी अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाएका थिए ।
बैठकले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने निष्कर्ष निकालेको माले महासचिवसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री सीपी मैनालीले बताए । उनका अनुसार अविश्वासको प्रस्तावमा सरकार पराजित भए पनि संविधानमा नयाँ सरकार बनाउने विषयमा अस्पष्टता रहेकाले दलहरूबीच छलफल गरेर त्यसलाई पहिला स्पष्ट पार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको उनले जानकारी दिए ।
संविधानमा रहेको अस्पष्टता र संसद्मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि संविधानविद् एवं संवैधानिक कानुनका ज्ञातासँग छलफल गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू संविधानभन्दा दायाँबायाँ नगर्ने भएकाले अविश्वास प्रस्ताव र नयाँ सरकार बन्न सक्ने–नसक्ने विषयमा प्रस्ट पार्न उनीहरूसँग आग्रह गरेका थिए ।
छलफलमा सहभागी काननु व्यवसायीले अहिलेको अवस्थामा संसद् विघटन हुन नसक्ने र संविधानमा नयाँ सरकार पनि बन्न नसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै बिफ्रिङ गरेका थिए ।
‘अविश्वास प्रस्ताव पारित भए पनि संविधानमा नयाँ सरकार बन्ने प्रावधान छैन । त्यसलाई स्पष्ट गरेरमात्र अघि जानुपर्छ भनेर सुझाव दियौं', छलफलपछि अधिवक्ता रमेश बडालले भने ।
अर्का अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि सरकार कामचलाउमा रूपान्तरण भए पनि नयाँ सरकार बन्न सक्ने प्रावधान नभएको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिएको बताए ।
साढे दुई घन्टा भएको छलफलमा उप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, कमल थापा, कानुनमन्त्री अग्नि खरेल, महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयाललगायतका नेता सहभागी थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
