कुनकुन कम्पनीले पाए इन्धन आयातको लाइसेन्स ?

काठमाडौं: पूर्वाधार निर्माणसहित इन्धन आयात गरेर बिक्री वितरण गर्न सरकारले आठवटा कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । नेपाल आयल निगम सरह इन्धन आपूर्ति गरेर बिक्री गर्न यस्ता कम्पनीलाई अनुमति दिइएको हो ।

आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक गोकुल धितालका अनुसार गत असार २६ गते विराट पेट्रोलियम प्रालि, पेट्रोलिम्याक्स प्रालि, हिमालयन प्रालि, ट्रान्स हिमालयन कर्पोरेसन, नेसनल पेट्रोलियम प्रालि, सोनापुर मिनरल आयल र डीडी पेट्रोलियम प्रालिलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न अनुमति प्रदान गरिएको हो ।

यसैगरी यसअघि वाणिज्य विभागमार्फत आएको मालिकालाई पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ ।

धितालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०६९ फागुन ३० गते वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तत्कालीन समयमा पेट्रोलियम तथा ग्यास नियमन आदेशअनुरुप निजी क्षेत्रले पनि इन्धन आयात गरेर कारोबार गर्न पाउने बाटो खुलाएको थियो । सोहीअनुसार निजी क्षेत्रले निगमकै जस्तै इन्धन आयात गरेर कारोबार गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

विभागका निर्देशक निरज पौडेलका अनुसार अनुमति पाएका कम्पनीले आगामी दुई वर्षसम्ममा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ । अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनीले यो अवधिमा कम्तीमा २० हजार केएल (दुई करोड लिटर) क्षमताको भण्डारण गृह (स्टोरेज) निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

यो अन्तर्गत १४ हजार केएल (एक करोड ४० लाख लिटर) डिजेल र पाँच हजार केएल (५० लाख लिटर) पेट्रोल र एक हजार केएल(१० लाख लिटर) मट्टीतेलका भण्डारण गृह निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदान गरिएको प्रारम्भिक अनुमति सरकारको मापदण्डअनुसार निर्माण नभए ती कम्पनीले पाएको अनुमति खारेज हुनेछ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिसकेपछि यस्ता कम्पनीले पुनः विभागमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । प्राप्त भएको निवेदनको आधारमा विभागले प्राविधिक परीक्षण व्यवस्थापन तथा नियमन समितिमा पत्राचार गर्ने व्यवस्था छ ।

निजी क्षेत्रले निगम जस्तै इन्धन आयात गरेर कारोबार गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

‘पत्राचारका आधारमा समितिले भौतिक पूर्वाधार आवश्यक मापदण्डअनुसार ठीक छ वा छैन भनेर परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ,' पौडेलले भने, ‘परीक्षणको क्रममा समितिले ठीक छ भनेर सिफारिस गरेको आधारमा मात्रै यस्ता कम्पनीले इन्धन ल्याएर कारोबार गर्ने अन्तिम अनुमति प्राप्त गर्नेछन् ।' आपूर्ति सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, इन्जिनियर, उद्योग वाणिज्य महासंघ, विज्ञसहित समितिमा सात जना रहने व्यवस्था छ ।

विभागका अनुसार अनुमति पाएका आठ कम्पनीले कुल कारोबार गर्ने समयसम्ममा पाँच अर्ब चुक्ता पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये सुरुमा पाँच प्रतिशत र पूर्वाधार निर्माण भइसकेपछि इन्धन आयात गर्ने अनुमति लिने अवस्थासम्ममा थप ४५ प्रतिशत गरी ५० प्रतिशत पुँजी राख्नुपर्नेछ । कम्पनीले कारोबार सुरु गर्दासम्म पाँच अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी राख्नुपर्नेछ ।

अनुमति पाउने कम्पनीले सरकारले तोकेको स्थानमा मात्र पेट्रोल पम्प खोल्नु पर्नेछ । पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर र मूल्य निर्धारण पनि सरकारले गरिदिनेछ । सोही आधारमा अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनीले इन्धन बिक्री गर्न पाउनेछन् । पौडेलका अनुसार यस्ता कम्पनीले आफूखुसी मूल्यमा भने इन्धन बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राविधिक परीक्षण व्यवस्थापन तथा नियमन समितिले पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार आवश्यक नियमन आदेश २०६९ अन्तर्गत लागत खर्चको आधारमा न्युनतम र अधिकतम मूल्य दर तोकेर बिक्री गर्ने बाटो खोलेको अवस्थामा मात्रै यस्ता कम्पनीले सर्वसाधारणलाई इन्धन बिक्री गर्न पाउनेछन् ।

विभागले पेट्रोलिम्याक्स, मालिका र कविनास कम्पनीलाई ग्यास आयात गर्न पनि अनुमति प्रदान गरेको छ । तीनवटै कम्पनीले ग्यास आयात गरेर बिक्री गर्न पाउनुपर्ने भन्दै विभागमा निवेदन दिएका थिए ।