स्थायित्वको चाहना
वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले २०७२ साल असोज २४ गते आफ्नो पदभार सम्हालेका हुन् । सत्ता घटकमा साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता गराइसकेकाले देशको राजनीतिमा पुनः एकपटक अस्थिरता सिर्जना भएको छ ।
स्रमणीय पक्ष के छ भने अविश्वासको प्रस्तावमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा रहेका छन् । यस विषयले संसद्मा छलफलको लागि गत बिहीबारबाट एक साताभित्र प्रवेश पाउनेछ ।
प्रधानमन्त्री गणितीय हिसाबले अल्पमतमा परे पनि उनले पदबाट राजीनामा नदिई परिस्थितिको सामना गर्ने निर्णय लिएका छन् । समय र परिस्थितिले गर्ने निर्णय सबैलाई स्वीकार्य हुने नै छ । वर्तमान समयमा यो अवस्था किन सिर्जना भयो यसबारे प्रत्यक्ष–परोक्ष ककसको संलग्नता रह्यो भन्ने विषय पनि यथासमयमा उजागर हुने नै छ ।
राजनीतिलाई सर्व श्रेष्ठ नीतिको संज्ञा दिइएको छ । राजनीतिज्ञले जस्तो कुनै निर्णय पनि गर्न सक्छन्, राजनीतिमा स्थायी मित्र वा शत्रु कोही हुन्न भन्ने उक्तिसमेत निर्माण गरिएको छ । अर्काे धु्रवमा राजनीतिलाई फोहोरी खेलको संज्ञासमेत दिइएको छ । पछिल्ला समयमा आएर राजनीतिज्ञले जोगी हुन राजनीति गरिएको होइन, सत्ता प्राप्ति आफ्नो अन्तिम अभीष्ट हो भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ ।
राजनीतिलाई जेजसरी परिभाषित गरिए पनि यसको सञ्चालनमा कुनै मूल्य मान्यता नै हुँदैन, यसले कानुन मान्नु पर्दैन भन्ने पक्कै होइन । तर व्यवहारमा हाम्रो देशका राजनीतिज्ञले आफैँ निर्माण गरेको संविधान, कानुनको पालना गरेजस्तो लाग्दैन ।
विभिन्न बुँदे एक आपसी सम्झौता र भद्र सहमति रटेरै उनीहरू सरकार गिराउने र निर्माण गर्ने खेलमा अभ्यस्त हुन पुगेका छन् । राजनीतिज्ञको यस्तै लहडले गर्दा देशमा विकास निर्माण कार्य प्रभावित भइरहेछन्, राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णा क्रमिक बढ्दो छ ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले हालै गरेको सातबुँदे लिखित सम्झौता र भद्र (? ) सहमतिअनुसार नौ÷नौ महिना सरकार सञ्चालन गर्ने र पहिलो सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्नेबारेको समाचार छापामार्फत सार्वजनिक गरिएका छन् ।
संविधानसभा २०७० को मतपरिणामअनुसार कांग्रेसले १९६, नेकपा एमालेले १७५, एमाओवादीले ८० सिट र बाँकी सिट अन्य राजनीतिक दलले प्राप्त गरेका हुन् । संसदीय अभ्यास हेर्ने हो भने त्यसबेला कांग्रेसले सरकार गठन गर्नुपर्ने हो ।
तर विभिन्न कारणवश सो हुन सकेन र नेकपा एमालेले माओवादीसहितको बहुमतीय सरकार निर्माण गर्यो । सबभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेजस्तो गरे पनि त्यसै दिनदेखि ऊ सत्ता प्राप्त गर्ने जोडघटाउ गरिरहेको बुझ्न कठिन छैन ।
नेपाली राजनीतिको चरित्र हेर्ने हो भने उपरोक्त तीन राजनीतिक दलमध्ये कांग्रेस सुदूर दाहिनेमा पर्दछ भने माओवादी केन्द्र सुदूर देब्रेमा देखिन्छ । बीचमा रहेको राजनीति दल भनेको नेकपा एमाले हो ।
यस विश्लेषणअनुरूप अब सुदूर दाहिने र सुदूर देब्रेमा रहेका राजनीतिक दलको संगम भोलिका दिनमा कस्तो रहला, वैचारिक धारणा मिल्ने एमालेलाई छक्याएर हिँडेको एमाओवादी केन्द्रले भिन्न दर्शन रहेको कांग्रेससित कसरी गला मिलाउला यो विषय पनि प्रतीक्षारत नै छ । संविधानसभा २०७० को परिणामले माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने जनादेश छैन ।
यसविपरीत कार्य भएमा जनताले उनीहरूलाई भोलिका दिनमा कस्तो मूल्यांकन गर्लान्, दसबर्से युद्धको घानमा परी न्याय नपाएका जनताको रोदन कहाँ गएर टुंगिएला, यी विषय पनि अनुत्तरित नै छन् ।
०६२÷६३ मा सम्पन्न दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात्का दस वर्षमा नेपालले आठजना प्रधानमन्त्री पाइसक्यो र नवौँ प्रधानमन्त्रीको प्रतीक्षामा छ । प्रत्येक नयाँ बन्ने सरकारले जनतालाई सपना मात्र बाँड्ने र काम न्यून गर्ने गरेकाले सरकारप्रति आम नागरिकको वितृष्णा बढिरहेछ ।
नेपाल कतै छिटो–छिटो प्रधानमन्त्री निर्माण गर्ने राष्ट्र भनी गिनिज बुकमा त दर्ज हुन गइरहेको छैन भन्ने चिन्तासमेत जाहेर गरिएको पाइन्छ । देशमा स्थिर सरकार नभई विकास निर्माणले गति लिन सक्दैन, विकासले गति नलिई नागरिकले राहत प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।
यस विषयमा सामान्य हेक्का राख्न नसक्ने राजनीतिज्ञले देशको नेतृत्व गर्छु, देशमा विकास गर्छु भनी गुड्डी नहाँके हुन्छ । सत्तामा पुगेको नेतृत्वलाई सही ढंगले परिचालन गर्ने कार्य प्रतिपक्षको हो । हाम्रो देशमा यस्तो अवस्था पनि देखिएन । अतः सत्तामा पुगेकै दिनदेखि सरकार ढाल्ने खेलमा सत्ताकै साझेदार र प्रतिपक्षले खेल्ने खेलको सदा अन्त्य गरिनु जरुरी छ ।
संविधान निर्माणपश्चात् देश अहिले अर्को संक्रमण अवस्थाबाट गुज्रिरहेछ । गत वर्ष गएको विनाशकारी भूकम्पमा परेका जनताले दुई बर्खा र एक हिउँदको कष्टकर जीवन बिताइसके । पुनर्निर्माण कार्यलाई द्रूत गतिमा अगाडि बढाई उनीहरूलाई राहत दिनु अत्यावश्यक छ ।
वर्तमान व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गते सम्ममात्र रहेकाले सो समयअगावै करिब १३०÷३५ नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, स्थानीय तह, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने, उच्च अदालतको गठन, नयाँ संवैधानिक निकाय गठन, कर्मचारीहरूको समायोजन आदि कार्य यथासमयमा सम्पन्न गर्न नसके अर्काे राजनीतिक संकट उत्पन्न हुन सक्छ । यो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नका लागि पनि देशमा स्थिर सरकारको आवश्यकता देखिन्छ ।
राजनीतिज्ञको उत्तेजित भाषणले देश विकास सम्भव छैन । यसको लागि सबैको प्रतिबद्धता र समर्पण आवश्यक रहन्छ ।
सरकारमा नेतृत्व फेरबदल हुनासाथ नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा अनेकन तरंग सिर्जना हुन्छ । आधा दर्जन ट्रेड युनियनमा विभाजित निजामती कर्मचारीको जोडघटाउ प्रारम्भ हुन्छ । सचिव, निर्देशकका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, न्यायाधीश वा प्रहरीको सामूहिक सरुवा, पदस्थापनाको लर्को चल्न प्रारम्भ हुन्छ । यसरी राजनीतिक आस्थामा विभाजित कर्मचारीबाट विकास निर्माणको काम सर्वथा प्रभावित हुन पुग्छ ।
राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला आयोजना र अन्य परियोजनामा समेत प्रमुखको फेरबदलले ती आयोजना प्रभावित हुन्छन् । नेपालको राजनीतिमा अमूक दलले प्रारम्भ गरेको कामलाई समर्थन नगर्ने, त्यसको कार्य सञ्चालनमा अवरोध खडा गर्ने, विरोध गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि चल्दै आएको हो ।
यस्ता आयोजना/परियोजनालाई राजनीतिक दलको स्वार्थभन्दा माथि राखेर जनताको हितको लागि समयमै सम्पन्न गरिनुपर्छ । अपितु अहिलेको जस्तै नौ–नौ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने गोप्य सहमति गर्दै गएमा यो कदापि सम्भव देखिन्न ।
राजनीतिज्ञको उत्तेजित भाषणले देश विकास सम्भव छैन । यसको लागि सबैको प्रतिबद्धता र समर्पण आवश्यक रहन्छ । देश विकास नगरी जनताले राहत प्राप्त गर्न सक्दैनन् । राजनीतिक दलले सत्ताकै लागि लुछाचुँडी गर्दै जाने हो भने निर्वाचनका बेलामा उनीहरूलाई जनताले दण्डित गर्न सक्छन् । यस पक्षमा समेत राजनीतिज्ञको ध्यान जानु जरुरी छ । आजका जनता धेरै विवेकी भइसकेका छन् ।
नयाँ संविधानको अहं विषय संघीयताको कार्यान्वयनसमेत हो । यसको कार्यान्वयनमा स्वयं वर्तमान प्रधानमन्त्रीको धारणा प्रस्ट छैन, उनकै मन्त्री संघीयताको विरोधमा प्रचार गरिरहेछन् भन्ने तर्क कांग्रेसका नेताहरूबाट नआएको पनि होइन । विडम्बना कांग्रेसकै एक नेता यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन असम्भव रहेको अभिव्यक्ति विश्व सञ्चारमाध्यममा पस्कन पछि परेका छैनन् ।
ती नेताले यो विषय हाम्रो आर्थिक क्षमताले नभ्याउने मात्र होइन कि छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसमेत यसको कार्यान्वयनबाट सशंकित छन् भनी बोलिरहेछन् । यस्तो हो भने संघीयता विषयमा किन हामी यति अगाडि बढ्यौँ, यसको विकल्प के आदिबारेमा समेत समयमै गहन विचार–विमर्श गरिनु उपयुक्त देखिन्छ ।
सारमा लेख्दा २००७ सालपश्चात् हामीले संसदीय व्यवस्था निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय पञ्चायती व्यवस्था हुँदै लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अनुभव गरिसकेका छौँ ।
आज गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको दस वर्ष बितिसक्दा पनि आम नागरिकले परिवर्तनको न्यून अनुभूति गर्न सकेका छैनन्, अपितु दैनिक दुई हजारको हाराहारीमा कोरा युवायुवती कामको खोजीमा बिदेसिन बाध्य छन् । उनीहरूले पठाएको विप्रेषणले अहिले देश चलिरहेछ । तर अर्को पाटोमा हाम्रा राजनीतिज्ञ सत्ता हत्याउने अभीष्ट पूरा गर्न फोहोरी खेलमा रमाइरहेछन् ।
राजनीतिज्ञले जनतालाई सार्वभौम मान्ने हो भने सर्वप्रथम उनीहरूले जनताका हितमा कार्य गर्नुपर्छ । सत्ता प्राप्तिको लागि होइन । यस मर्मलाई बोध गरी सम्पूर्ण राजनीतिज्ञले (१) वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने सहमति जनाउनुपर्छ । सो नभएमा (२) कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी उसलाई २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कार्य गर्न दिइनुपर्छ ।
संसद्मा ठूलो पार्टीको नाताले उसलाई अन्य पार्टीको वैशाखीमा हिँड्न सुहाउँदैन । यसैगरी (३) केपी ओली सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रमअनुरूप उसले प्रारम्भ गरेका विकास निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिई उसको मन पनि जित्न सक्नुपर्छ, उसलाई बिच्काउने होइन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
