बन्धकीमा स्वाभिमान र स्वतन्त्रता

सत्ताको लागि नीति, सिद्धान्त र आदर्श त्याग्नु नेपाली राजनीतिज्ञहरूको चरित्र बनेको छ । लोभको प्रधानता छ राजनीति र सत्ताको चाहमा अथवा विद्यमान खेलमा । प्रजातन्त्र जहाँ र जहिले पनि संघर्षबाट जन्मिएको छ । तर त्यसको जन्मपछि त्यसको व्यवस्थापनमा र विकासमा राष्ट्रिय संकल्प, जवाफदेहिता र जनसर्वोच्चता जस्ता आवश्यक चरित्रलाई प्रोत्साहित गरिएन भने प्रजातन्त्र पद्धतिका रूपमा स्थापित हुन सक्दैन ।

जनताको भूमिका गौण हुँदा मुलुकभित्रका या दलका नेताहरू ‘स्वेच्छाचारी' बन्न पुग्छन् । अर्को राजनीतिमा उनीहरूको महत्त्वाकांक्षा र लोभ प्रयोग गरी सरोकारवाला विदेशी शक्ति र एजेन्सीहरू उनीहरूलाई आफ्ना अरौटे बनाउन सफल हुन्छन् । नेपाली जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने नेताहरू त्यस्ता बाह्य शक्ति तथा एजेन्सीका आदेशपालक बन्न जान्छन् । तर, मुलुकभित्र प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रको रटान छोड्दैनन् उनीहरू ।

लेखक पीएल सिंह

राजनीति या सार्वजनिक जीवनमा द्वैध चरित्र अपवाद हैन, आम जनमा त्यही द्वैध प्रवृत्ति जिम्मेवार हुन्छ । राजनीतिक संकट या समस्या उत्पन्न हुँदा मुलुकको संविधान या परम्पराले काम गर्न नसक्नुको कारण पनि त्यही हो । दासहरूका लागि आफ्नो संविधानले के भन्छ, त्यसले खास अर्थ राख्दैन । आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा फाइदा पुर्‌याउँदै आएका मालिक या एजेन्सीले के भन्छन्, त्यो ज्यादा निर्णायक हुन पुग्छ ।

केही दिनअगाडि राजधानीका धेरैजसो अखबारमा समाचार छापिए । ‘नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भए मात्र चीनका राष्ट्रपति यहाँ भ्रमणमा आउने' आशय थियो त्यो समाचारको । तर चीनलाई राम्रै थाहा छ, नेपालको राजनीतिक स्थायित्व या स्थिरता नेपाली नेताहरूको चाहनाको विषय हैन । त्यो पक्कै पनि नेपाली जनताको चाहना हो र उनीहरू जागरुक तथा सक्रिय भएको अवस्थामा आउँछन् पनि ।

तर अहिले नेताहरूप्रति जनताको अविश्वास चुलिएको छ । जनता नेतालाई आफ्नो प्रतिनिधि र पक्षधर मान्दैनन् । जनता अधिकांश नेताहरूलाई विदेशी ‘अरौटे' र ‘दलाल' मान्छन् । राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता जनताको चाहना हो, नेताहरूको हैन । नेताहरूलाई प्रयोग गर्ने अधिकांश बाह्य शक्तिहरू तथा एजेन्सीहरू पनि नेपालमा स्थिरता चाहँदैनन् ।

किनकि स्थिरता र स्थायित्व जनमुखी र राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित नेताहरूबाट मात्र आउन सक्छ, जनताको सहयोग र समर्थनमा । त्यस्तो अवस्थामा बाहिरी शक्तिहरूको भूमिका कमजोर हुन्छ । त्यसैले चीनबाट नेपालको सुरक्षा (राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणका सन्दर्भमा) स्थिति अध्ययन गर्न जब त्यहाँको उच्चस्तरीय टोली आएर यो उच्च राजकीय यात्राको लागि सर्त राख्यो, अनि मलाई लाग्यो भ्रमण त्यति पक्का छैन । त्यो भ्रमण नचाहने विविध शक्तिको लागि पनि यो एउटा सन्देश थियो ।

संयोग नै मानौँ, केपी ओलीको सरकारबाट माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो, चिनियाँ टोलीको यो सन्देश बाहिर आउनेबित्तिकै । अर्थात् भ्रमणको ‘सर्त' विपरीतको अडान माओवादीले लियो । नेपाली कांग्रेस र माओवादीको नयाँ समीकरण तयार बसेको छ, ओली सरकारलाई विस्थापित गर्न । साउन ६ गते अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल र मतदान भयो र सरकार हार्‌यो भने ।

अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा कांग्रेस, माओवादी र संघीय गठबन्धन मिलेर संसद्भित्र बहुमत पुर्‌याउने देखिन्छ, ओली सरकारविरुद्ध । तर प्रश्न कुन सरकार रहन्छ या आउँछ भन्ने होइन । यो कुन संविधान, परम्परा र नियमबाट निर्देशित हुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यो कागजी संविधानमा जनतालाई सार्वभौम मानिए पनि उनीहरूको कथित सर्वोच्च प्रतिनिधि निकाय या संसद्का सदस्यहरूमा सार्वभौम र राष्ट्रिय स्वार्थप्रति वफादार भाव नभएको उदाहरण हामीले पटकपटक देखेका छौँ । त्यसको परिणाम मुलुकले भोगेको छ ।

अर्कोतिर, जटिल संवैधानिक तथा राजनीतिक संकट समाधानतर्फ डोर्‌याउने कुनै हैसियत र प्रावधान छैन, यो संविधानमा । के ०६३ पछिको राजनीति र कथित ‘क्रान्ति' को असफलता हैन यो ? अझ स्पष्टसँग भन्न र नेपालीहरूले बुझ्नैपर्ने के हो भने नेपाली मन र नेपालीपन नेपाली राजनीतिबाट ०६३ पछि हट्यो, हटाइयो ।

क्रान्तिका नाममा, जन्माइएका र प्रोपागान्डाबाट फैलिएका क्रान्तिकारी अनि भारतीय मध्यस्थतामा उनीहरूसँग कुम जोड्न पुगेको छद्म संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतावादीहरूले नेपालको सार्वभौम हैसियतलाई अर्थहीन अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधान २०७२ मा त राखेँ, तर व्यवहारमा कतै बाँकी राखेनन् ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई हतारमा र असंवैधानिक तरिकाबाट मार्नुको अर्थ अब सबैले बुझेका छन् । त्यसको हत्या नगरी नेपालमा संवैधानिक रिक्तता र निर्णायक बाह्य हस्तक्षेपको परिस्थिति बन्ने थिएन । बाह्रबुँदेमा हस्ताक्षर गराउँदा नै मित्रराष्ट्र भारतको यो नियत या खेल स्पष्ट देखिन्थ्यो ।

अहिलेको संविधान विदेशी दबाब या उनीहरूको निर्णायक हैसियतबाट आएको कागजको पुन्तरो हो । त्यसैले सभामुख नियम या परम्परामा बाँधिनु आवश्यक छैन । न त राष्ट्रपतिले नै ती मर्यादा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । राजसंस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजाहरूसँग कांग्रेसको असहमति रहेको छ, संघर्ष भएको छ । कतिपय अवस्थामा सहकार्य भएको छ अतीतमा ।

तर त्यसको लागि उनीहरूले सम्पूर्ण रूपमा ०४७ को संविधानको अपूर्णता र केवल राजसंस्था अनि मुलुकको ‘हिन्दु' हैसियतलाई खलनायकको रूपमा प्रस्तुत गर्नु जरुरी थियो । सुदृढ प्रजातन्त्र र राजाले दलहरूलाई सत्ता सुम्पिनुपर्ने आन्दोलनका साझा र सर्वसम्मत मागहरूको सट्टा आईएनजीओ र नयाँ रणनीतिअन्तर्गत भारतको एकलौटी विश्वास बोकेका माओवादीलाई त्यसका एजेन्डा पुनः परिभाषित गर्ने र अन्य दलहरूमाथि लाद्ने अघोषित जिम्मेवारी दिइयो । अन्तर्राष्ट्रिय जगत् (भारतको अगुवाइमा) ले उनीहरूका नयाँ एजेन्डा अर्थात् संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका एजेन्डालाई अनुमोदन गर्‌यो ।

दासको हैसियतमा बाह्रबुँदेमार्फत पुगिसकेका कांग्रेस र एमाले नेतृत्वसमक्ष विरोध गर्ने या फरक मत राख्ने नैतिक र राजनीतिक साहस भएन । कांग्रेसभित्र यी ‘आयातित एजेन्डा' को विरोध गर्ने एक मात्र नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सामना गर्ने साहस भएन । ०४७ को संविधान, त्यसले बोकेका मूल्य, मान्यता अनि राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको संघर्षको इतिहाससँग तिनीहरूको सम्बन्ध सबैलाई ०६३ को परिवर्तनपछि अवमूल्यन गरियो । त्यति मात्र हैन, नेपाल एकीकरणको अर्थ, मर्म र स्वप्नद्रष्टाहरूलाई समेत चुनौती दिइयो ।

अर्थात् त्यो परिवर्तन नेपालको संस्कृति, सभ्यता, इतिहास अनि राष्ट्रिय एकता र अखण्डतासँगै कांग्रेसको सान्दर्भिकतालाई चुनौती दिन प्रयोग गरियो । हाम्रा नेताहरू नै त्यसको लागि परिचालित गरिए । कांग्रेसको पतन त्यहीँबाट सुरु भयो ।
विदेशी स्वार्थ हाम्रो परिवर्तनको ‘ड्राइभिङ' फोर्स बन्यो । अहिलेको संविधान विदेशी दबाब या उनीहरूको निर्णायक हैसियतबाट आएको कागजको पुन्तरो हो ।

त्यसैले सभामुख नियम या परम्परामा बाँधिनु आवश्यक छैन । न त राष्ट्रपतिले नै ती मर्यादा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । राजसंस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजाहरूसँग कांग्रेसको असहमति रहेको छ, संघर्ष भएको छ । कतिपय अवस्थामा सहकार्य भएको छ अतीतमा ।

नेपालको स्थायित्वको लागि राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको संवद्र्धन र ती शक्तिहरूबीच सहकार्य कांग्रेसको मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित चाहना हो । अस्तित्व र संघर्षको उद्देश्य हो । तर ०६३ को आन्दोलनका नाममा र बाह्रबुँदेका पात्रहरूलाई अराइएको एजेन्डाअनुसार नेपाली जनतालाई संलग्न नगराई त्यो संस्थालाई फ्याँकियो ।

अर्थात् अब उप्रान्त नेपालमा हामीले तय गरेको र हामीले आदेश दिएका राजनीतिक निर्णय मात्र लागू हुनेछन् भन्ने सन्देश भारतले दियो । ‘क्रान्तिकारी' माओवादीको नेतृत्वमा निरीह कांग्रेस र एमाले मात्र हैन, चित्रबहादुर केसी र नारायणमान बिजुक्छेसमेतले त्यसलाई स्वीकार गरे ।

अहिलेको संविधानको कुनै अंश या धाराको विरोध गर्नु जटिल समस्यालाई अर्थात् ठूलो सर्जरी आवश्यक रोगलाई सटही या ‘कस्मेटिक' उपचारबाट सम्बोधन गर्न खोज्नुसरह हुनेछ । यो संविधान निष्प्राण र अर्थहीन भइसकेको छ । संविधानरहित अवस्थाबाट अगाडि बढ्न ०४७ को संविधान र त्यसले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थामा जानैपर्छ, अन्यथा चीनका राष्ट्रपति या भारतका राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री नेपाल कहिले आउलान् या नआउलान्, त्यसको निर्णयसमेत नेपालीको हातमा रहने छैन ।

कांग्रेस र माओवादीबीच सत्ता समीकरण तथा मन्त्रालय बाँडफाँट भइसकेको छ रे । सातबुँदे सहमति पनि भएको छ रे, दुई दलका नेतृत्वबीच । तर सम्बन्धित पार्टी र नेपाली जनतालाई थाहा छैन । जब राजनीति र सत्ता निर्णयका सर्त मुलुकको सीमा बाहिर तय हुन्छन्, त्यसले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको नियन्त्रणमा पनि बाहिरी शक्ति निम्त्याउँछ ।

०६३ को आन्दोलनपछिका ‘एजेन्डा' र ०४७ को संविधानको निर्मम हत्या नै यो अवस्था ल्याउने पूर्वाभ्यास थियो । त्यो संविधानलाई फिर्ता ल्याउन अब पनि हामी तयार छैनौँ भने न्यूनतम इमानदारी प्रदर्शन गर्दै कमसेकम संसद्भित्र भएका दलहरूले आफ्नो दलका नामबाट ‘नेपाल' हटाउनु आवश्यक छ । त्यसपछि नेपाल निर्माण र त्यसको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता तथा प्रजातन्त्र स्थापित गर्न जनता स्वतः अगाडि आउनेछन् ।