दरबन्दी मिलाउनैमा बित्छ समय

काठमाडौं: असार मसान्त सकिएलगत्तै विकासे आयोजनाका प्रमुखहरु दरबन्दीको चटारोमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता आयोजनामा कार्यरत सरकारी र गैरसरकारी कर्मचारीको म्याद असार मसान्तमा सकिएपछि साउनदेखि लागू गर्नुपर्ने दरबन्दी स्वीकृतिका लागि उनीहरुको चटारो सुरु हुने गरेको हो ।

प्रत्येक वर्ष साउन १ गतेदेखि दरबन्दीमा लागे पनि अस्थायी (गैरसरकारी) र स्थायी (सरकारी) कर्मचारीको स्वीकृतिका लागि झन्डै दुई महिना लाग्ने भएकाले प्रमुखहरु आयोजनाको कार्यान्वयनमा भन्दा दरबन्दीतिर लाग्नु परेको हो ।

सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, अर्थ, ऊर्जा र सिंचाई मन्त्रालय जस्ता दर्जनौं आयोजना विकास सम्बन्धी छन् । सहरी, स्थानीय र भौतिक सबै मन्त्रालयमा कम्तिमा एक दर्जन र सोभन्दा बढी आयोजनाहरु सञ्चालित छन् ।

सहरी विकास अन्तर्गतको एक आयोजनाका प्रमुखले भने, ‘एक वर्षे भए दरबन्दीको म्याद सकिए ठिकै हुन्छ तर चार, पाँच वर्षका आयोजनामा प्रत्येक पटक दरबन्दी स्वीकृत गर्दा एक, दुई महिना त्यसैमा लाग्नु पर्ने हुँदा कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकिन्नँ । साउन लागेपछि नयाँ ढंगले काम गर्ने कि दरबन्दीलाई दौडने ? '

उनका अनुसार, दरबन्दीको म्याद सकिए पनि सरकारले आयोजनाका लागि पठाएको बजेट खर्च गर्ने अधिकार हुन्छ, काम गरिरहे पनि ऊ कानुनी हैसियतमा हुँदैन । उनले थपे, ‘चार, पाँच वर्षे आयोजनाका लागि तीन, चार वर्षको म्याद राखेर दरबन्दी दिने व्यवस्था गर्न सकेमात्र काममा प्रत्येक वर्ष सहजता हुने थियो ।'

सहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गाउँमा खटाएका एक हजार तीन सय ४६ इन्जिनियर, छ सय ५० सबइन्जिनियर र पाँच सय ७५ सहायक इन्जिनियर पनि अहिले दरबन्दीको म्याद सकिएको अवस्थामा छन् ।

उनीहरुलाई सरकारले दुई महिनाअघि अर्थात् वैशाखको दोस्रो सातातिरमात्रै नियुक्ति दिएको हो । मेलाम्ची खानेपानी आयोजना होस् वा फास्ट ट्रयाक, मध्यपहाडी राजमार्ग सम्बन्धी आयोजना होस् वा सडक लगायतका विकासे आयोजना, सबैमा आवद्ध कर्मचारीको अवस्था यतिबेला एउटै छ ।

अस्थायी कर्मचारीका हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा दरबन्दी समिति हुन्छ भने समितिमा अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिका साथै सम्बन्धित मन्त्रालयकै सहसचिव रहने व्यवस्था छ । समितिको अध्यक्षका हैसियतमा सम्बन्धित मन्त्रीले दरबन्दी पुनरावलोकन गरी सिफारिस गरेपछि पुनः प्रमाणीकरणका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जानुपर्छ । अधिकृतभन्दा माथिका पदका लागि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव लैजानुपर्छ ।

विकासे आयोजनाहरुमा संभव भएसम्म सरकारी कर्मचारी नै राख्ने र अपुग भएमा प्रक्रिया पुर्‌याएर अस्थायी कर्मचारी राख्ने चलन छ । तर यसका लागि पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै सहमति चाहिन्छ । त्यसपछि पुनः राष्ट्रिय अखबारमा सूचना प्रकाशित गरी प्रक्रिया थाल्नु पर्छ ।

एक कर्मचारीका अनुसार, स्थायी र अस्थायी कर्मचारीको प्रत्येक वर्ष दरबन्दी मिलानको काममा सरदर भदौ र बढीमा असोजसम्म लाग्ने गरेको छ । विगतका वर्षमा कतिपय आयोजनामा साउन १ गतेदेखि काम गरेको कर्मचारीले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा पनि नियुक्ति पाएको उनको भनाई छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरी शर्माले प्रत्येक वर्ष दरबन्दी पुनः स्वीकृत गर्ने प्रक्रियाले काममा समस्या हुने गरेको स्वीकार गरे । उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘थोरै आयोजनामा थोरै कर्मचारीको भए ठिकै हुन्थ्यो, सबैजसो विकासे आयोजनामा प्रत्येक वर्ष दरबन्दी स्वीकृत गर्नु पर्दा आयोजना प्रमुखलाई प्रक्रियामा जाँदा र कर्मचारीलाई दरबन्दी स्वीकृत हुने वा नहुने भन्नेजस्तो मानसिक तनाव भइरहेको पाएका छौं ।'

उनले तीन, चार वा पाँच वर्षे आयोजना भए क्रमशः दुई, तीन वा चार वर्षका लागि ढुक्क हुने गरीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र अन्तिम वर्षमात्र पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भए काममा सहज हुने जानकारी दिए ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयको विभाग स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) का महानिर्देशक रामकृष्ण सापकोटाले दरबन्दीको काम प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने हुँदा प्रक्रियामा जानै पर्ने बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता देवेन्द्र कार्कीले आयोजना रातो किताबमै भए पनि दरबन्दी साउन लागेदेखि पुनः स्वीकृत गर्नुपर्ने निजामति सेवा ऐन र नियमावलीमा रहेकाले सोही अनुसार गर्नु परेको बताए ।