अराजक राजनीतिको पुनर्प्रयास

कलाविहीन नाटकको रूपमा चल्दै गरेको नेपाली राजनीतिमा एक्कासि ठूलो तरंग आएको छ । प्रयोगशालामा परिणत भइसकेको देश नेपालमा अब फेरि अनौठो प्रयोगको प्रयास हुँदैछ । सतही कारणहरू देखाउँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सहयात्रा त्यागेका छन् । उनको यो निर्णयलाई बढी आलोचना गरिएको छ । यो भन्दैमा केपी ओलीलाई पनि सफल प्रधानमन्त्री भन्न सकिने अवस्था छैन ।

चुनौतीले भरिएको आफ्नो कार्यकालको सफल व्यवस्थापन गर्न ओली अपेक्षित रूपमा चुकेका छन् । विगतमा नाकाबन्दीविरुद्घ उनीद्वारा प्रयुक्त राष्ट्रवादी कार्डमा काठमाडौँलगायत नेपालको ठूलो भूभागबाट अपार सहयोग हुँदाहुँदै पनि ओली नाकाबन्दी खुलेपछि पनि काठमाडौँमा कायम अनियन्त्रित कालोबजारी रोक्न पूर्णरूपेण असफल भए ।

आफूलाई लोकप्रिय मान्दै आएका ओली माओवादीको सत्ता बहिर्गमनसँगै तथाकथित फोहोरी संसदीय खेलमा लागिसकेका छन् । नेपालको वर्तमान संविधानले संसद्मा बहुमतप्राप्त व्यक्ति वा दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरेको उनलाई थाहा नभएको विषय होइन, तथापि बालुवाटारमा बसिरहने उनको चाहना प्रस्ट हुँदै गएको देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रद्वारा अविश्वास प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भइसकेको छ र मधेसी मोर्चाले सो प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेर उच्च मर्यादा प्रस्तुत गनुपर्नेमा ओली सत्ताको जोडघटाउमा लाग्नुले गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपश्चात् भएको निल्र्लजताको राजनीतिबाट मुक्त भई देश मर्यादित राजनीतिको उज्यालो पथमा जाने मार्गचित्र पुनः धुमिल हुन पुगेको छ ।

स्वतन्त्र समूहहरू बनाई आफ्नो कुर्सी जोगाउने प्रयासलाई पानीमाथिको ओभानोबाहेक केही भन्न सकिन्न । वर्तमान संविधानलाई उत्कृष्ट भनेर काँध थापेका ओली अहिले सोही संविधानमा रहेका प्वालहरू खोज्दैछन् । भर्खर जन्मिएर चल्न पनि नसकेको यो संविधानको भविष्य के होला ?

कुनै कालखण्डमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार हुँदा प्रचण्डलगायतका माओवादी नेताहरूको टाउकोको मूल्य तोक्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले उनै प्रचण्डसँग लगनगाँठो कस्न तल्लीन छन् । राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ, तर सैद्घान्तिक रूपमा सर्वथाविपरीत ध्रुव भएका कांग्रेस र माओवादीबीच हुन लागेको यो रोचक गठबन्धनको परिणाम के हो ?

पार्टी सभापति बनेपश्चात् दिल्ली भ्रमण गरेर देउवाले गतिलो राजनीतिक दर्शन ज्ञान प्राप्त गरेको खबरको मसी अहिलेसम्म सुकेको छैन । सत्ताखेलमा माहिर देउवाको बारेमा उनी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकारमा गृहमन्त्री हुँदा तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ ब्लकको सल्लाहमा बिहे गर्दा विश्लेषकहरूले अनुमान गरिसकेका थिए ।

प्रचण्डसँगको वर्तमान प्रेम प्रसंगप्रति कांग्रेस पार्टी कत्तिको गम्भीर छ भन्ने कुरा सो पार्टीका डेढ दर्जनभन्दा बढी सांसदहरूले विदेश सयरमा गएर देखाइदिएका छन् । एकातर्फ पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्घ अविश्वास प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ भने सोही पार्टीकी नेत्री सुजाता कोइराला पार्टी निर्णयको आलोचना गर्दैछिन् । सुजाताको विचारमा कांग्रेस र एमाले मिल्नु उपयुक्त हो । विडम्बना या मतिभ्रम जे भने पनि कांग्रेस पार्टी आफ्नो सैद्घान्तिक धरातलबाट झरिसकेको देखिन्छ ।

रुक्मांगद कटुवाल प्रकरणबाट सत्ताच्युत हुन पुगेका प्रचण्ड पुनः बालुवाटार छिर्ने तयारीमा छन् । संयोग नै भन्नुपर्छ, नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति कटुवाललाई बर्खास्त गरेवापत कांग्रेसको अगुवाइमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हट्न बाध्य पारिएको थियो र आज फेरि तिनै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेसले लिखित प्रतिबद्घता जनाइसकेको छ ।

मिडियामा आएका खबरअनुसार मन्त्रिपरिषद्को भागबन्डासमेत भइसकेको छ । केही दिनको उकुस–मुकुसपछि प्रचण्डले पनि बालुवाटारमा पदको स्थिरताको लागि भूमिपूजन गर्ने सौभाग्य पाउने निश्चित छ । प्रचण्डको बालुवाटारबाट बहिर्गमन र पुनः प्रवेशका दिन नजिकिँदै गर्दासम्म बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । उनी जनसेनाको बोझबाट मुक्त भइसकेका छन् भने उनका सैन्य कमान्डर उपराष्ट्रपति पदमा विराजमान छन् ।

स्वाभाविक छ, यसपटकको बालुवाटार प्रवास उनका लागि अपेक्षित रूपमा टकरावको रहने छैन । तर पनि स्थिति त्यति सहज छैन । मधेसी मोर्चाको मागप्रति सहजता प्रदर्शन गरेका प्रचण्डलाई संविधान संशोधन गराउनु निकै अप्ठ्यारो हुनेछ । राजनीतिको गणितीय खेलका माहिर खेलाडी प्रचण्डले यो बुझेरै एमालेसँग तीक्ततापूर्ण सम्बन्ध–विच्छेदको रणनीति अंगीकार गरेको देखिन्छ । संविधान संशोधन हुन नसक्नुको अपयश एमालेमाथि थोपरेर मधेसको सहानुभूति प्राप्त गर्ने मार्गचित्रको सफलताबारे अहिले पूर्वानुमान सम्भव छैन ।

समयाभाव देखाउँदै विभिन्न समयमा मनपरी तरिकाले संसद् सञ्चालन गरेर बारम्बार अबोधपना देखाएका दलहरूका अपरिपक्व क्रियाकलापले देश असफल राष्ट्र बन्ने दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको छ ।

हालै संघीय गठबन्धनको रिले अनशन कार्यक्रममा पुगेर ‘माइती पुगेको' भनेर भविष्यमा एमालेसँग असन्तुष्ट मधेसलाई फकाएर आफ्नो जनमत बनाउने प्रयास प्रचण्डले सुरु गरिसकेका छन् । तर विभिन्न समयमा जयकृष्ण गोइत, मातृका यादव, प्रभु साहलगायत आफ्नै दलका मधेसी नेताहरूको मानमर्दन गरेर पार्टीबाट बाहिरिन बाध्य पारेको इतिहास मधेसमा जीवित रहँदासम्म उनको आकांक्षापूर्ति त्यति सहज छैन ।

यता ‘बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना' बन्दै आएका मधेसी मोर्चाका नेताहरूको लागि पनि परिस्थिति उत्तिकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । ‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ त कान्छा बाबुको अनुहार' । ढुलमूले चरित्र, सत्ता समर्पणवादी प्रवृत्ति र पललोलुपताका कारण विगतमा आलोचित हुँदै आएका मधेसी नेताहरू बोली र व्यवहारबाट शंकाको घेरामा पुगेका छन् ।

सम्भावित सरकारमा छिर्ने विभिन्न तिकडम बुन्दै गरेको यी दलपतिहरूले यसपटक मधेसबाट गम्भीर झट्का पाउने सम्भावना पनि त्यतिकै देखिन्छ । अहिलेसम्म सयकडौँ मधेसीले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेको र मधेसलाई रुमानी दुनियाँमा पुर्‌याइसकेका यी नेताहरूको पनि परीक्षाको घडी आएको छ । शान्त भावले प्रतीक्षारत मधेसी जनता अहिल्यै सामाजिक सञ्जालमार्फत चेतावनीयुक्त भाषा प्रयोग गर्दैछन् ।

पाँचमहिने लामो आन्दोलनमा जिउ ज्यानको बाजी थापेर सहयोग गरेको मधेसी समुदाय हाल निराश हुँदै गएको छ । सिंहदरबारको उपेक्षित व्यवहार र मधेसी दलपतिहरूको मधेसमा आफूलाई नयाँ राजा बनाउने चाहनाबाट आजित भइसकेको मधेस आफ्नो सहज दिनचर्याका लागि राजनीतिलाई पीडाको स्रोतका रूपमा लिन थालेका छन् । नाकाबन्दीले नुनसम्म पाउन अप्ठेरो अवस्थाबाट गुज्रिएको मधेस पुनः दोहोरिन सकिने आन्दोलनको भयावहताबाट डराएका छन् ।

तर आन्दोलनले आआफ्नो दललाई केकति लाभ–हानि भएको छ भन्ने आकलनमा व्यस्त मधेसी दलपतिहरू आम मधेसीबाट तिरस्कृत हुँदै गएको बुझ्न सकिरहेका छैनन् । देशको यी नै अस्तव्यस्त राजनीतिबीच नयाँ सम्भावनाको खोजी पनि निरन्तर जारी छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएको खण्डमा मात्र राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान सम्भव रहेको बहस प्रारम्भ गरेको छ । दोस्रो संविधानसभामा मस्यौदा समितिका संयोजक रहेका भट्टराईद्वारा उठाइएको यो मुद्दा आफूलाई अरूभन्दा भिन्न देखाउन मात्र अघि सारिएको छ अथवा यो नै उहाँको राजनीतिक धार हो, अहिले भन्न सकिन्न ।

केहीअघि नरम तानाशाहको बहस चलाउनुभएका प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीनिकट पुग्नुभएको छ । के कामरेड प्रचण्डको रूपमा देशले नरम तानाशाह पाउँदै छ त ? पार्टी सभापति बनेपछि शेरबहादुर देउवाबारे केही महिनाअघि मिडियामा आएको खबरअनुसार दिल्ली भ्रमणमा उनले संविधानमा रहेको धर्म निरपेक्षता हटाई हिन्दुत्वसम्बन्धी केही सहजता ल्याइदिन गरेको बाचा सत्य छ भने सोको पनि पटाक्षेप हुनेवाला छ । आफैँले उठान गरेको आन्दोलनलाई अलपत्र बनाई मधेसको गर्मी मौसम छल्न काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनको नाटक मञ्चनमा व्यस्त मधेसी दलपतिहरू सिंहदरबार छिर्ने चोरबाटो खोज्न अनेकौँ प्रकारका ताना–बाना बुन्न व्यस्त छन् ।

असार मसान्तमा बजेट पारित नभए पनि राज्यलाई कुनै फरक परेको छैन । समयाभाव देखाउँदै विभिन्न समयमा मनपरी तरिकाले संसद् सञ्चालन गरेर बारम्बार अबोधपना देखाएका दलहरूका अपरिपक्व क्रियाकलापले देश असफल राष्ट्र बन्ने दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको छ । भनिन्छ– राजनीति स्वार्थको खेल हो, तर पनि उच्चतम राजनीतिक तहमा बसेका व्यक्तिहरूले केही हदसम्म नैतिकता देखाउनैपर्छ ।

संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा कायम राख्ने दायित्व पनि यी दलहरूको नै हो । माओवादी केन्द्रको घोषणा भएको भोलिपल्ट नै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव' द्वारा राजधानीमा गरिएको शक्ति प्रदर्शन सामान्य घटना थिएन । भर्खर केही दिनअघि मात्र कांग्रेस सांसद अमरेश सिंहद्वारा एक्कासि संघीयताविरोधी बयानलाई सहज मान्न सकिँदैन । स्मरण रहोस्, सांसद सिंहमाथि निश्चित शक्तिकेन्द्रबाट सञ्चालित रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

उता कांग्रेसी नेता खुमबहादुर खड्काद्वारा हिन्दु राष्ट्रको लागि सुरु हुन लागेको अभियानको तरंग आउन बाँकी नै छ । अनि पूर्वी नेपालमा रहेको आफ्नो चियाबगानमा सर्वसाधारणसँग हिमचिम बढाउन व्यस्त पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रप्रति पनि जनचासो मेटिएको छैन । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा अराजक राजनीति गरेर जनताको आँखामा राजनीतिलाई नै अवमूल्यन गराएका बद्नाम एवं भ्रष्ट नेताहरूसँग आजित र निराश जनताको मनोभावबाट कुन शक्ति केन्द्रले फाइदा उठाउला भन्न सकिँदैन । बेलैमा होस पुर्‌याइएन भने... प्रयोगशालामा प्रयोग जारी छ ।