मानवअधिकार परिषद्‌मा नेपालको लबिङ

काठमाडौं: नेपालले सन् २०१८ देखि २०२० सम्मको दुईवर्षे कार्यकालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यता सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक लबिङ थाल्ने भएको छ।

राष्ट्रसंघका लागि न्युयोर्क र जेनेभास्थित नेपाली स्थायी नियोगले नेपाललाई विजयी गराउन चाँडै तयारी थाल्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले बताए।सन् २००६ मा स्थापित स्विजरल्यान्डको जेनेभामा अवस्थित राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्य बन्न नेपालको उम्मेदवारी पहिलोपटक हो।

नेपालले सन् २०१२ मा २०१५ देखि २०१७ सम्मका लागि मानवअधिकार परिषद् सदस्य बन्नका लागि आवेदन दिए पनि संक्रमणकालीन अवस्था विद्यमान रहेको भन्दै त्यसलाई पर सारिएको थियो। सोही पदका लागि सन् २०१५ मा नेपालले पुनः उम्मेदवारी दर्ता गरेको हो।

४७ सदस्यीय अन्तरसरकारी राष्ट्रसंघीय निकायमा एसिया-प्रशान्त क्षेत्रबाट सामान्तया दुई वा तीन देशमात्र उम्मेदवार हुने गरेका छन्।
मानवअधिकार परिषद्मा नेपालको पहिलोपटक उम्मेदवारी भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले परिषद्मा नेपालको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न आवश्यक कूटनीतिक लबिङ र गृहकार्य अघि बढाइने बताए।'मानवअधिकार परिषद्मा हाम्रो उम्मेदवारी छ। त्यसको सुनिश्चितताका लागि अब एक वर्षसम्म परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली नियोगलगायत सबै च्यानलबाट आवश्यक तयारी अघि बढाइनेछ,' सचिव बैरागीले भने।

परिषद्को सदस्य पदमा नेपालको विजय सुनिश्चित गराउन कूटनीतिक लबिङ अघि बढाउन लागिएको संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि जेनेभास्थित नेपाली स्थायी प्रतिनिधि दीपक धितालले टेलिफोन सम्पर्कमा बताए। 'मानवअधिकार परिषद्को कार्यालय यता भए पनि सदस्य पदको चुनाव भने न्युयोर्कमा हुनेछ।

यसमा विजयी हुनका लागि नेपालभित्र र नियोगहरूबाट हामीले निकै मेहनत गर्नु आवश्यक छ,' धितालले भने।न्युयोर्कमा सम्पन्न चुनावमा महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव निराकरणसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय समिति (सेडा) को विज्ञ सदस्य पदमा नेपालकी वन्दना राणा अघिल्लो महिना विजयी भएकी थिइन्।

उनको उम्मेदवारी सुनिश्चित गराउन नेपालले विभिन्न देशसँग कूटनीतिक लबिङ गरेको थियो।'सेडाको विज्ञ सदस्य पदका लागि कूटनीतिक लबिङ गर्नुपर्दा विगत केही समय ध्यान त्यतातिर केन्द्रित गरेका थियौं।

अब हाम्रो ध्यान राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार सदस्यमा विजयी हुन केन्द्रित हुनेछ,' न्युयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोगका एक अधिकारीले भने। परिषद् सदस्यका लागि निर्वाचन हुने मिति चाँडै तय हुने ती अधिकारीले बताए। परिषद् सदस्यका लागि एसिया-प्रशान्त क्षेत्रबाट नेपालसहित अन्य दुई या तीन मुलुकको उम्मेदवारी पर्ने सम्भावना छ।

नेपालले पर्याप्त गृहकार्य गनुपर्छ: आचार्य

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्वस्थायी प्रतिनिधि मधुरमण आचार्यले मानवअधिकार परिषद् सदस्य बन्न नेपालले पर्याप्त गृहकार्य र कूटनीतिक तहबाट विभिन्न मुलुकसँग 'क्याम्पेनिङ' गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।

'परिषद् सदस्य बन्नका लागि नेपालले अबको एक वर्षमा धेरै कुरा गर्न आवश्यक छ। देशभित्रका मानवअधिकार आयोगलगायत निकायलाई सुदृढ गर्ने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगलाई राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सुझाव दिएअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन काम गर्नुपर्छ,' आचार्यले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राष्ट्रसंघको आग्रहअनुसार बेपत्ता आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई सशक्त बनाउन नेपालले काम गर्नुपर्ने उनले बताए।पूर्वपरराष्ट्र सचिवसमेत रहेका आचार्यले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्ले विगतमा विश्वव्यापी मानवअधिकार समीक्षा (युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यु) अन्तर्गत नेपाललाई दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

विश्व मानवअधिकार 'रेकर्ड' मा नेपालले सुधार गरेको देखाउन देशभित्रै पर्याप्त गृहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।उनले भने, 'मानवअधिकार परिषद्मा नेपाल सदस्य भएमा नेपालका मानवअधिकार हननका मुद्दा राष्ट्रसंघमा उठ्दा आफैंलै सोझै कुरा राख्न सक्छ। नेपालले यसमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।'