प्रहरीमा पहुँचवालालाई मात्र विशेष तालिम

काठमाडौं: प्रहरी संगठनमा जनशक्तिको ७७ प्रतिशत हिस्सा दर्जा प्रशिक्षण (तालिम) को दायराभन्दा बाहिर रहेको खुलेको छ । प्रशिक्षणको नेतृत्व तहले अपारदर्शी ढंगले पहुँचका आधारमा कोटा वितरण गर्दै आएकाले यो हिस्सा प्राविधिकबाहेक अन्य तालिमबाट वञ्चित भएको हो ।

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगन्जले गरेको एक अध्ययनले प्रशिक्षण वितरणमा धेरै त्रुटि फेला पारेको हो । प्रतिष्ठानले यो आर्थिक वर्षमा करिब ३७ हजार प्रहरी कर्मचारीलाई विभिन्न विधामा प्रशिक्षण दिने योजना बनाएको छ । प्रशिक्षण विकास कार्ययोजना–२०७३ अन्तर्गत प्रहरी जवानदेखि डीआईजी तहसम्मकालाई विभिन्न सातवटा विधामा तालिम दिन लागिएको हो ।

प्रतिष्ठानका अनुसार कुल प्रहरी संख्या ७२ हजार सात सय नौमध्ये ५५ हजार नौ सय २९ जनाले भर्ना भएलगत्तै लिएको अधारभूत तालिमबाहेक अन्य तालिम लिन पाएका छैनन् । यो संख्या प्रहरी हबल्दार र जवानको हो । प्रहरी निरीक्षकदेखि डीआईजीसम्मकाले बढुवामा नम्बर चाहिने भएपछि पहुँचका आधारमा तालिम लिँदै आएका छन् ।

प्रतिष्ठानका अनुसार हालको अवस्था विद्यमान रहेमा जुनियर प्रहरी अधिकृतलाई तोकेको तालिम प्राप्त गर्न २० वर्षदेखि ५० वर्ष लाग्ने र हबल्दार तथा जवानलाई सय वर्ष लाग्नेछ ।

 

प्रतिष्ठानले प्रहरी मुख्यालय, उपत्यकाका आयुक्त कार्यालयदेखि पाँचवटै क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, गण र गुल्ममा खटिएका प्रहरीको अभिलेख रेकर्ड अध्ययन गरेको थियो । ‘अध्ययनपश्चात् भयावह तथ्य खुल्यो, संगठनले दिने तालिम त बढुवाका लागि पहुँच र ओहोदाका आधारमा मात्रै दिइँदै आएको रहेछ । अब यसरी हुँदैन, तालिमको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने निचोडमा पुगियो,' प्रतिष्ठानका प्रमुख एआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाहले अन्नपूर्णसँग भने । २०४९ सालदेखि हालसम्म प्रतिष्ठानबाट तालिम लिएका जनशक्तिको संख्या जम्मा ३० हजार दुई सय ५४ जनामात्रै छन् ।

प्रतिष्ठान र मातहतका तालिम केन्द्रले मुख्यगरी सातवटा विधामा तालिम दिँदै आएका छन् । जसमा आधारभूत, प्रहरी कार्य, सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान, प्रहरी प्रशासन र व्यवस्थापन, शारीरिक विकास र प्रहरी प्रबोधक पर्छन् । यीमध्ये प्रहरी कार्य, सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान तालिम बढी महत्तवपूर्ण मानिन्छन् । यी तालिम लिएका जनशक्ति जम्मा सात हजार सात सय २२ छ ।

‘प्रहरीको बर्दी लगाएर मात्रै हुँदैन, आवश्यक तालिम नै छैन, यसरी संगठनको हित हुँदैन, यसले दूरगामी असर राख्छ,' एआईजी शाहले भने । उनका अनुसार सातवटा तालिमका विधामध्ये कुल प्रहरीको सात प्रतिशत (वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतमात्रै) ले ७२ प्रतिशत तालिम लिएका छन् । त्यस्तै बाँकी (जुनियर प्रहरी अधिकृत, हबल्दार र जवान) ले २८ प्रतिशत तालिम लिएका छन् ।

‘तालिम लिनेले पनि काम गरेर क्षमता अभिवृद्धिका लागिभन्दा पनि मूल्यांकनको नम्बर बढाउनमात्रै लिएको पाइयो,’ शाहले भने । गत वर्ष मधेसमा भएको आन्दोलनमा केन्द्रदेखि प्रहरी लैजानुपरेको अवस्था र कार्यस्थलमा खटिने सुरक्षाकर्मीमा भीड नियन्त्रणको अभ्याससमेत नभएकाले धेरै समस्या बेहोर्नुपरेको विश्लेषण प्रतिष्ठानको छ ।

प्रतिष्ठानले तालिममा सेवा विशिष्टीकरणलाई ध्यानमा राखेर डीआईजीदेखि जवानसम्मलाई विभिन्न चरणमा तालिम दिने भएको छ । तालिम प्रतिष्ठानसँगै अन्य तालिम केन्द्र र गणमा समेत हुनेछ । तीनवर्षे कार्ययोजनाअन्तर्गत प्रतिष्ठानले यस आथिक वर्षमा ३७ हजार ३३ जना हबल्दार र जवानलाई भीड नियन्त्रण, सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, बल प्रयोग तथा हातहतियार र नागरिकमैत्री प्रहरी सेवा विषयमा तालिम दिने लक्ष्य लिएको छ ।

शान्तिसुरक्षा कायम गर्न आवश्यक योजना बनाई प्रहरी परिचालन गर्न सक्षम बनाउने, अपराध विश्लेषण गरी योजना बनाउने, अपराध रोकथाम र अनुसन्धानमा सक्षम बनाउने, कार्यालय सञ्चालन र मानवस्रोतको व्यवस्थापनमा सक्षम बनाउने, नागरिकमैत्री सम्बन्ध प्रगाढ बनाई शान्तिसुरक्षामा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्न सक्षम बनाउने र मानवअधिकार संरक्षण र संवद्र्धनसम्बन्धी ज्ञान दिने उद्देश्य प्रतिष्ठानको छ । प्रशिक्षणका लागि प्रतिष्ठानले घुम्तीसेवासमेत दिने भएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले नागरिकको आवश्यकता र प्रहरीले दिने सुविधामा ‘अन्तर' रहेको बताए । ‘सिक्ने र सिकाउनेमा कहीं कमजोरी हुनुपर्छ, केही हाम्रा व्याख्या र व्यवहार, प्रहरीका काम गराइ र भनाइमा पनि अन्तर छ कि भन्ने आभास हुन थाल्यो, हामी जे भनिरहेका छौं । त्यो गरिरहेका पो छैनौ कि भन्नेतर्फ पनि समीक्षा जरुरी छ,' अर्यालले भने ।