पुनर्निर्माण बजेट १० खर्ब पुग्ने अनुमान

काठमाडौं: आठ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लागतमा भूकम्पले भत्काएका संरचना पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिसक्ने योजना सार्वजनिक गरेको दुई महिनाभित्रै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण बजेट पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

दुई वर्षभित्र निजी घर, तीन वर्षभित्र विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था र पाँच वर्षभित्र पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदा निर्माण गरी सक्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको प्राधिकरणले ती संरचना पुनर्निर्माण गर्न १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरेको हो ।

‘न्यूनतम रकम राखेर आठ सय ३८ अर्ब रुपैयाँको लागत निकालिएको थियो । केही क्षेत्रमा अलिक कम हुन सक्छ भने केही क्षेत्रमा त्योभन्दा बढी खर्च हुन्छ । पुनर्निर्माणको लागत १० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्छ', प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने । थप रकम जुटाउन प्राधिकरण र विश्व बैंकको संयुक्त नेतृत्वमा ‘मल्टी डोनर ट्रस्ट फन्ड' बनाउन खोजिएको ज्ञवालीले प्रस्ट्याए ।

स्रोतका अनुसार नेपाल सरकारको सुशासन र कार्यशैलीलाई दाताले विश्वास नगरेका कारण विश्व बैंकसँगको साझेदारीमा नयाँ कोष खडा गर्न खोजिएको हो । ‘नेपालमा दाताहरू असफल हुन चाहँदैनन् । हाइटीमा असफल हुँदा संसारभर परिरहेको प्रभावबाट पाठ सिकेर दाता नेपालको पुनर्निर्माणलाई सफल बनाउन चाहन्छन्' ज्ञवालीले भने, ‘दाताले प्रतिबद्धता जनाएको पैसाले पुनर्निर्माणका लागि पुग्दैन । दाताले थप रकम ल्याउन पहल गर्छौं भनेका छन् । सबै सरोकारवाला निकाय ट्र्याकमा जान सक्नुपर्ने हाम्रा चुनौती छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले अर्को अभियान सुरु गर्नुपर्छ । त्यसले स्रोत जम्मा गराउँछ ।'

प्राधिकरणका अनुसार मल्टी डोनर ट्रस्ट फन्डमा सबै दाताले रकम राख्छन् । ‘त्यसमा अहिले दाताले थोरै पैसा राखेर प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर पुनर्निर्माण तीव्र गतिमा जान्छ कि जाँदैन भन्नेमा दातामा आशंका छ', प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।

 

सामाजिक क्षेत्रमा ६ खर्ब ४५ अर्व २७ करोड ९० लाख, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा एक खर्ब पाँच अर्ब ६७ करोड ४० लाख रुपैयाँ, पूर्वाधार निर्माणका लागि ६१ अर्ब १९ करोड ९० लाख रुपैयाँ, अन्तरसम्बन्धित विषयमा २५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ गरी कुल आठ खर्ब ३७ अर्ब ७४ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने योजना सार्वजनिक गरिएको थियो ।

ज्ञवालीले भने, ‘दाताले विभिन्न मुलुकले तुलनात्मक अध्ययन गरेका छन् । नेपालको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा भएको प्रगतिबाट दाता प्रभावित भएका छन् ।'

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै ज्ञवालीले भने, ‘विश्व बैंकले तीन सय मिलियन डलर प्लस गरेर काम गर्न खोज्दैछ ।'

प्राधिकरणका अनुसार दाताले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतामध्ये हालसम्म एक खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता भइसकेको छ । एक वर्षअगाडि भएको सम्मेलनमा दाताले चार खर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । प्रतिबद्धताअनुसार रकम उपलब्ध गराउनेमा चीन अगाडि देखिएको छ ।

‘प्रतिबद्धता जनाएको ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान चीनबाट आइसक्यो । चीनका परियोजना धेरै आफैंले निर्माण गर्ने खालका छन् । हामीले भनेअनुसार हामीसँग सम्झौता भएको छ । त्यसका लागि संयुक्त समिति छ । हाम्रो निकायले उनीहरूले गरेको कामको अनुगमन गर्छ । चीनले आफूले गर्ने परियोजनाको डीपीआर बनाइरहेको छ', ज्ञवालीले भने, ‘चीनले रसुवासहित तीन जिल्लामा केही सघन र एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने परियोजना छन् ।'

अहिले व्यवस्थापिका संसद् रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माणको प्रक्रियाबाट चीनले आफ्ना परियोजना निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । भारतले २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन सम्झौता गरिसकेको छ भने ७५ अर्ब सहुलियत ऋणका लागि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‌याएको छ ।

‘चाँडै सम्झौता गर्ने चरणमा छौं । भारतले दिएको २५ अर्ब रुपैयाँको परियोजना बनाइसकेका छौं । भारतले दिएको २५ अर्बमध्येबाट पाँच अर्ब रुपैयाँमा ५० हजार निजी घर बनाउन प्रयोग हुनेछ', ज्ञवालीले भने । ज्ञवालीका अनुसार युरोपेली युनियनले प्रतिबद्धता जनाएको १२ अर्ब रुपैयाँमध्ये ६ अर्ब रुपैयाँ दिइसकेको छ भने बाँकी ६ अर्ब अर्को चरणमा दिनेछ । ‘बेलायती सहयोग नियोग डिफिडले १० अर्ब रुपैयाँको सम्झौता गर्ने चरणमा पुर्‌याएको छ भने अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडले १३ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता भइसकेको छ', ज्ञवालीले भने ।

निजी घर निर्माणका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग भएको समझदारीअनुसार पहिलो किस्तामा डेढ लाख रुपैयाँ र अन्तिम किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयमा विश्व बैंकले असहमति जनाएको छ । ‘तीन किस्तालाई घटाउँदा सुरक्षित घर कसरी बन्न सक्छ भन्ने दाताको चासो छ । विश्व बैंकले पत्र पनि पठाइसकेको छ ।

पैसा मात्रै दिएर पठाउँदा गाउँमा विकृति र विसंगति आउनेछ', प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘प्राविधिक परीक्षणलाई पैसासँग जोडियो भने सुरक्षित घर बन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा चार चरणको व्यवस्था गरिएको थियो ।' ज्ञवालीका अनुसार भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न पाँच चरणमा प्राविधिक परिक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ ।

‘पहिला चार किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो, त्यसलाई घटाएर हामीले तीन किस्ता बनाएका हौं । तीन किस्तामा ल्याउन दातालाई सहमत गराउन हामीले निकै मेहनत गरेका छौं । ५० हजार रुपैयाँ पहिलो किस्ताको रकम दिएपछि प्लिन्थ लेभलमा प्राविधिक जाँच गर्ने, गाह्रो सुधार गर्न छाना छाउनुअघि प्राविधिक जाँच गर्छौं । कम्तीमा पनि दुईपटकसम्मको पैसासँग जोडेर हेरिएन भने बलियो घर बन्दैन', ज्ञवालीले भने, ‘प्लिन्थ लेभल जाँच गर्नुको अर्थ जग मिलेको छैन भने सच्याउन सकिन्छ । बलियो घर बनाउन जग बलियो हुनुपर्छ । भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सबै भन्दा बढी ध्यान दिने विषय गाह्रो हो । झ्यालभन्दा तलको तहलाई सी लेभल भनिन्छ । त्यो तहमा जति हल्लाउँदा पनि एकै ढंगले हल्लियोस भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर परीक्षण गरिन्छ । भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन जग पुरेपछि प्लिन्थ लेभल, सी लेभल, लिन्टल लेभल, छाना छाउनुअघि र छाना छाइसकेपछि प्राविधिक जाँच गराउनुपर्ने हुन्छ ।'

अनुदान सम्झौता गरी प्राविधिकको निगरानीमा भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा पाँच हजारभन्दा बढी घर बनिसकेका छन् ।