असहज परिस्थितिमा पनि लक्ष्य अनुसार नै राजस्व उठ्यो: अर्थमन्त्री

काठमाडौं: निस्कृय कोषमा भएको पैसालाई सरकारी खातामा तानेपछि सरकार लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको १५ अर्ब निस्कृय कोषमध्ये सात अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा तानिएको थियो । यस्तै विद्युत् प्राधिकरणबाट पनि सरकारले रोयल्टी वापत लिनुपर्ने तीन अर्ब रुपैयाँ लिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष सरकारले चार खर्ब ७५ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा चार खर्ब ८२ अर्ब राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले निस्कृय कोषमा रहेको पैसा राजस्व प्रयोजनका लागि तानेको भन्दै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले विरोध जनाएका छन् । प्राधिकरणमा रहेको १५ अर्बमध्ये सात अर्ब सरकारले खिचिसकेको छ भने तीन अर्ब रुपैयाँ अझै तान्ने तयारीमा छ । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनालले सरकारी नीति अनुसारनै निस्कृय कोषमा रहेको रकम तानिएको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा खनालले भने ‘महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि निस्कृय कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्न सुझाव दिएको थियो । सरकारले असहजस्थिति भए पनि मध्यावधी समीक्षामा कोषको रकम तान्ने निर्णय गरेको हो ।' उनले विद्युत् प्राधिकरणबाट रोयल्टीअन्तगर्त लिनुपर्ने पैसा लिएको भन्दै लिने र दिने हिसाब पारदर्शी हुने बताए ।

‘सरकारले एउटै संस्थामा लिने र दिने हिसाब हुन्छन् । सरकारले लिनुपर्ने लिएको हुन्छ दिनुपर्ने दिएको हुन्छ । पुँजी निस्कृय बनाउन नहुने भएकोले निस्कृय कोषमा भएको रकम तान्ने निर्णय भएको हो',खनालले भने । उनले सरकारले अन्य संस्थामा भएको निस्कृय रकम खोज्ने निर्णय गरेको र यसमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले काम गरिरहेको जानकारी दिए । सरकारले गत आर्थिक वर्ष कर राजस्वबाट चार खर्ब २२ अर्ब र गैरकर राजस्वबाट ६० अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

कुल राजस्वमा कर राजस्वको योगदान ८७.५५ प्रतिशत छ भने गैरकर राजस्वको योगदान १२.४५ प्रतिशत छ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष राजस्वको संरचनामा सकारात्मक परिवर्तन भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयकरको अनुपात तीन प्रतिशतले बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक प्रतिशतले घटेको छ । ‘संस्थागत आयरक तथा पुँजीगत लाभकरका कारण आयकरको योगदानमा वृद्धि भएको हो',अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने ।

गत आर्थिक वर्ष सरकारले चार खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा चार खर्ब ८२ अर्ब संकलन भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष एनसेल खरिदबिक्रीमा १२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिरिएको थियो । एनसेल खरिदबिक्रीबाट आएको लाभकरबाट मात्र आयकर बढेको हिस्सा भने मान्न्न नहुने तर्क राजस्व सचिवको छ । एनसेलले १० प्रतिशत मात्र कर दाखिला गरेको र बाँकी १५ प्रतिशत दाखिला गर्नुपर्ने रकममा अझै विवाद छ । गत असार मसान्तबाट एनसेलले खरिदबिक्रीमा तिनुपर्ने समय समाप्त भए पनि कर कार्यालयले निर्णय गरेको छैन ।

‘आयकर ऐनअनुसार पुँजीगत लाभकरका विषयमा निर्णय हुन्छ',राजस्व सचिव खनालले एनसेलको नाम उच्चारण नगरी भने । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले असहज परिस्थितिमा पनि राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार सफल रहेको भन्दै यस हिसाबले सफलता प्राप्त गरेको बताए ।

‘मध्यावधी समीक्षा गर्ने समयमा लक्ष्यको ५२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन कम भएको थियो । अहिले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ',मन्त्री पौडेलले भने । उनले सरकारले भूकम्प र नाकाबन्दीपछि अर्थतन्त्र उकास्न ल्याएको पुनःउद्धार कोषमा पाँच अर्ब निकासा गरिसकेको जानकारी दिँदै कोषले छिट्टै काम गर्ने बताए ।

सरकार परिवर्तन हुन लागेका विषयमा भने मन्त्री पौडेलले संसद्ले गर्ने निर्णय मान्ने हुने भन्दै कार्यकालको समीक्षा अहिले नगर्ने बताए । उनले भने, ‘गत वर्ष असहज परिस्थितिमा पनि राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुनुले चालू आर्थिक वर्ष राजस्व संकलनको लक्ष्य सहजै पूरा हुने देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनका विषयमा आफूले संसद्मा योजना प्रस्तुत गर्ने तयारी गरे पनि पछिल्लो समय उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण त्यो हुन सकेन ।'