आतंकवादः साझा खतरा
भारतको जम्मु–काश्मीर राज्य फेरि तीव्र हिंसाको चपेटामा छ । एक उग्रवादी युवाको राज्यकारबाहीमा मृत्यु भएपछि त्यहाँ जनस्तरमा विरोधले तीव्रता त पायो नै, घटनाको प्रस्तुतिवापत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै तहबाट पनि सञ्चारमाध्यमको आलोचना भएको खबर केही विश्वसनीय भारतीय सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेका छन् ।
उता काश्मीरमा राज्य सरकारले पत्रपत्रिकाको छपाइ र वितरणमा रोक लगाएर परिस्थिति असामान्य भएको संकेत दियो, ४८ घन्टाका लागि ।
राज्यको आधिकारिकतामा खियावट, व्यक्तिगत सार्वजनिक सुरक्षामा चुनौती तथा हत्या हिंसाको अभियानलाई सामान्यतयाः कुनै मुलुकले पनि सहँदैन । आतंकवाद र उग्रवादग्रस्त काश्मीरमा लगाइएको ‘सेन्सरसीप' वास्तवमा १९ माघ २०६१ मा नेपालमा लगाइएकै उद्देश्य र शैलीमा थियो ।
संगठित हत्या, हिंसा र आतंकले सामान्य जनजीवन, सुरक्षा र आम नागरिकका हकहितमा चुनौती पुग्दा राज्यले अप्रिय र कठोर कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ, यद्यपि हरेक त्यस्ता कदमका लागि ऊ (सरकार) पूर्ण जवाफदेही हुनैपर्छ ।
अहिले विगत एक महिनामा अमेरिका, फ्रान्स, बंगलादेशलगायतका मुलुकहरू आतंकवादको निशानामा परिसकेका छन् र आतंकवादविरुद्ध कठोर कदम र समान धारणा बनाउनुपर्ने माग ती मुलुकहरूमा मात्र हैन, बाहिर पनि उठेका छन् ।
आतंकवादबाटै आक्रान्त र शक्तिशाली ठूला मुलुकहरू अर्को मुलुकमा या छिमेकमा आतंकवादी घोषित शक्तिहरूसँग राजनीतिक मितेरी लगाएर आफ्नो प्रभुत्व जमाउन पछि नपरेको अवस्था छ । चाहे जम्मु–काश्मीर या भारतको उत्तरपूर्व, चाहे श्रीलंका या नेपाल या इराक र लिबिया, आतंकवाद आतंकवाद नै हो ।
यी सबै मुलुकका नेताहरूले पनि आतंकवाद आतंकवाद नै हो र आतंकवाद राम्रो या नराम्रो हुँदैन भन्ने साझा सिद्धान्त दोहोर्याइराखेका छन् । यद्यपि व्यवहारमा उनीहरूले सबै ठाउँका र सबै प्रकारका आतंकवादलाई नराम्रो मानेका छैनन् । ठूला मुलुकहरूले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीसँग भिड्न ‘उग्रवाद' को संरक्षण गर्दा हिंसाको राजनीति र सत्ता परिवर्तनमा उनीहरूको भूमिकाले वैधानिकता पाउनेछ ।
अहिले नाटो सैन्य गठबन्धनमा सहभागी बेलायतले इराकमा आफ्नो भूमिका नाजायज रहेको कबुल गरेको छ, एउटा मुलुक ध्वस्त भएको झन्डै एक दशकभन्दा बढी समय बितेपछि । त्यो घटनाले जन्माएको प्रतिशोधको ज्वाला र उनीहरूको आतंकवादसँगको साँठगाँठलाई पराजित गर्नैपर्छ, तर ठूला र शक्तिशाली मुलुकहरूले कसरी भावी आतंकवादको मलजल गरेका छन्, त्यसमा पनि जानैपर्छ ।
अर्थात कुनै काल्पनिक वहानामा कुनै मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दा त्यसले प्रतिशोधका अनेक सम्भावना र शैली जन्माउन सक्छ । भारतले माओवादीलाई प्रयोग गरी त्यसबाट उत्पन्न परिणाम नेपालको वर्तमान अराजकता र अनिश्चितता हो । नेपाली जनताको भूमिका त्यसबेला भारतसँग सहकार्य गरेका ८ जना नेताले नखोसेको भए मुलुक पक्कै पनि प्रजातन्त्रको क्रमिक र स्वाभाविक गतिमा अगाडि बढ्न सक्थ्यो ।
उग्रवाद आन्तरिक असन्तुष्टिको एउटा अभिव्यक्ति हुनसक्छ र सम्भव भएसम्म वार्ताद्वारा त्यस असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । तर त्यसबाट आम जनता असुरक्षित भएमा राज्यले आफ्नो संयमित र जवाफदेहीपूर्ण आधिकारिकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । त्यस अर्थमा अहिले काश्मीरमा भारत सरकारले के गर्दछ, त्यो समग्र विश्व र खासगरी उसको भूमिका प्रति असन्तुष्ट छिमेकीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण पाठ हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
