आतंकवादः साझा खतरा

आतंकवादः साझा खतरा

भारतको जम्मु–काश्मीर राज्य फेरि तीव्र हिंसाको चपेटामा छ । एक उग्रवादी युवाको राज्यकारबाहीमा मृत्यु भएपछि त्यहाँ जनस्तरमा विरोधले तीव्रता त पायो नै, घटनाको प्रस्तुतिवापत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै तहबाट पनि सञ्चारमाध्यमको आलोचना भएको खबर केही विश्वसनीय भारतीय सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेका छन् ।

उता काश्मीरमा राज्य सरकारले पत्रपत्रिकाको छपाइ र वितरणमा रोक लगाएर परिस्थिति असामान्य भएको संकेत दियो, ४८ घन्टाका लागि ।

राज्यको आधिकारिकतामा खियावट, व्यक्तिगत सार्वजनिक सुरक्षामा चुनौती तथा हत्या हिंसाको अभियानलाई सामान्यतयाः कुनै मुलुकले पनि सहँदैन । आतंकवाद र उग्रवादग्रस्त काश्मीरमा लगाइएको ‘सेन्सरसीप' वास्तवमा १९ माघ २०६१ मा नेपालमा लगाइएकै उद्देश्य र शैलीमा थियो ।

संगठित हत्या, हिंसा र आतंकले सामान्य जनजीवन, सुरक्षा र आम नागरिकका हकहितमा चुनौती पुग्दा राज्यले अप्रिय र कठोर कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ, यद्यपि हरेक त्यस्ता कदमका लागि ऊ (सरकार) पूर्ण जवाफदेही हुनैपर्छ ।

अहिले विगत एक महिनामा अमेरिका, फ्रान्स, बंगलादेशलगायतका मुलुकहरू आतंकवादको निशानामा परिसकेका छन् र आतंकवादविरुद्ध कठोर कदम र समान धारणा बनाउनुपर्ने माग ती मुलुकहरूमा मात्र हैन, बाहिर पनि उठेका छन् ।

आतंकवादबाटै आक्रान्त र शक्तिशाली ठूला मुलुकहरू अर्को मुलुकमा या छिमेकमा आतंकवादी घोषित शक्तिहरूसँग राजनीतिक मितेरी लगाएर आफ्नो प्रभुत्व जमाउन पछि नपरेको अवस्था छ । चाहे जम्मु–काश्मीर या भारतको उत्तरपूर्व, चाहे श्रीलंका या नेपाल या इराक र लिबिया, आतंकवाद आतंकवाद नै हो ।

 

यी सबै मुलुकका नेताहरूले पनि आतंकवाद आतंकवाद नै हो र आतंकवाद राम्रो या नराम्रो हुँदैन भन्ने साझा सिद्धान्त दोहोर्‌याइराखेका छन् । यद्यपि व्यवहारमा उनीहरूले सबै ठाउँका र सबै प्रकारका आतंकवादलाई नराम्रो मानेका छैनन् । ठूला मुलुकहरूले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीसँग भिड्न ‘उग्रवाद' को संरक्षण गर्दा हिंसाको राजनीति र सत्ता परिवर्तनमा उनीहरूको भूमिकाले वैधानिकता पाउनेछ ।

अहिले नाटो सैन्य गठबन्धनमा सहभागी बेलायतले इराकमा आफ्नो भूमिका नाजायज रहेको कबुल गरेको छ, एउटा मुलुक ध्वस्त भएको झन्डै एक दशकभन्दा बढी समय बितेपछि । त्यो घटनाले जन्माएको प्रतिशोधको ज्वाला र उनीहरूको आतंकवादसँगको साँठगाँठलाई पराजित गर्नैपर्छ, तर ठूला र शक्तिशाली मुलुकहरूले कसरी भावी आतंकवादको मलजल गरेका छन्, त्यसमा पनि जानैपर्छ ।

अर्थात कुनै काल्पनिक वहानामा कुनै मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दा त्यसले प्रतिशोधका अनेक सम्भावना र शैली जन्माउन सक्छ । भारतले माओवादीलाई प्रयोग गरी त्यसबाट उत्पन्न परिणाम नेपालको वर्तमान अराजकता र अनिश्चितता हो । नेपाली जनताको भूमिका त्यसबेला भारतसँग सहकार्य गरेका ८ जना नेताले नखोसेको भए मुलुक पक्कै पनि प्रजातन्त्रको क्रमिक र स्वाभाविक गतिमा अगाडि बढ्न सक्थ्यो ।

उग्रवाद आन्तरिक असन्तुष्टिको एउटा अभिव्यक्ति हुनसक्छ र सम्भव भएसम्म वार्ताद्वारा त्यस असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । तर त्यसबाट आम जनता असुरक्षित भएमा राज्यले आफ्नो संयमित र जवाफदेहीपूर्ण आधिकारिकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । त्यस अर्थमा अहिले काश्मीरमा भारत सरकारले के गर्दछ, त्यो समग्र विश्व र खासगरी उसको भूमिका प्रति असन्तुष्ट छिमेकीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण पाठ हुनेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.