राजनीतिक अस्थिरतामा लड्दै विकासका घोषणामै थाक्छन् प्रधानमन्त्री

विकास वान्छनीय वा सम्भाव्य वस्तु होइन । यो नेपालको अति आवश्यक विषय हो । मानवशास्त्री सी जुलियन वेकले सन् १९८० मा विकास नेपालमा विस्तार (विकास इभोलुसन इन नेपाल) भन्ने पुस्तकमा दिएका यो यथार्थ निष्कर्ष हो । नेपालले आफ्नो आधुनिकीकरणको लामो यात्रामा १३ वटा विकास योजना कार्यान्यवन सम्पन्न गरिसकेको छ ।

अहिले चौधौँ योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ । यो लामो उतारचढावबीच नेपालले विकासतर्फ उपलब्धि हासिल गरेको छ । तर नेपालमा अझै पनि विकास सम्भाव्य विषय छ । विकासका सबैजसो योजनाहरू चारैतिरको चेपुवामा छन् । अनगिन्ती हस्तक्षेपहरूले गर्दा गतिहीन भएका छन् । देश विकासको लागि आवश्यक र गति दिन बृहत् भौतिक संरचनाहरूको निर्माण द्रूत गतिमा हुनु आवश्यक छ । तर सबैजसो ठूला योजनाहरू चारैतिरबाट हुने हस्तक्षेपले आक्रान्त छन् । सानातिना आयोजना विस्तारै सम्पन्न हुँदैछन्, तर तिनले गरिबीलाई निवारण गर्न नसक्ने यथार्थ छ ।

विकास नेपालको लागि आवश्यक विषय हुँदाहुँदै पनि यसको लागि वातावरण भने प्रतिकुल छ । राज्य संयन्त्रहरूको सोच, विकास अनुकुल नहुँदा यो सुस्त गतिमा बढिरहेको छ । विकास अहिले राज्यका सबै अंगको घेराबन्दीमा छ । संसदका समितिहरू, अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोग, अदालत कार्यकारी निकायहरू र जनता नै पनि विकासका लागि अनुकुल मनस्थितिमा छैनन् । ठूलाठूला सडक परियोजना, विद्युत् परियोजना, खानेपानी र उद्योगहरूले प्रारम्भिक अध्ययनदेखि निर्माणका प्रत्येकजसो चरणमा कठिन परीक्षणमा उत्रिनुपर्ने अवस्था छ ।

राज्यका निकायहरूले एकपछि अर्को गर्दै योजनाका विभिन्न चरणमा गर्ने हस्तक्षेपले समयावधि लम्बिएको मात्र छैन कि त्यसका लागत पनि दोब्बर र तेब्बरसम्म पुगेको छ । उदाहरणका लागि पाँच वर्षमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने मेलम्ची खानेपानी योजना अझै पूर्ण गतिमा चल्न पाएको छैन । जलविद्युत्तर्फका योजनाहरूको अवस्था त्यस्तै छ । सुदूर पश्चिममा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना संसद्को लेखा समितिको ओहोदाले वर्षौं अनिर्णीत भएर थन्केको छ ।

तत्काल सम्पन्न भई उत्पादन गर्न सक्ने र राज्यकोषमा रकम बुझाउन सक्ने यो योजना ढिला भएर हुन गएको क्षति जनताको थाप्लोमा पर्ने निश्चित छ । त्रिशूली– ३ ए को अवस्था पनि त्यस्तै छ । अदालत, संसदीय समिति र सरकारको हस्तक्षेपले काठमाडौँलाई मधेससँग जोड्ने द्रूतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) अहिले अनिश्चित भएको छ । जनता र सरकारबीचको द्वन्द्वले खिम्ती ढल्केबर ट्रान्समिसन परियोजना झन्डै सात वर्षपछि धकेलेर त्यसको लागत अत्यधिक बढेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार कार्य अख्तियार, अदालतको हस्तक्षेपले अहिले रोकिएको छ ।

राजधानीलाई देशको अन्य भागसँग जोड्ने मुग्लिन नारायणगढ खण्डको निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले राजधानीको वितरण प्रणालीमा समस्या नै सिर्जना गरिराखेको छ । तनहुँमा निर्माण हुन लागेको जलविद्युत् परियोजना अख्तियार, अदालत र कार्यकारीबीचको हस्तक्षेप र द्वन्द्वले निर्धारित समयभन्दा दुई वर्ष पछाडि सरिसकेको छ । जनतादेखि राज्यका विभिन्न संख्याका हस्तक्षेप र कार्यकारी निकायहरूबीचको द्वन्द्वले सडक, जलविद्युत्, खानेपानी र विमानस्थल र ट्रान्सिमिसन लाइन निर्माणका दर्जनौँ परियोजनाहरू रोकिएका छन् वा सुस्तगतिमा सञ्चालन छन् । देशको समग्र आर्थिक क्षेत्रमा तत्कालै ठूलो परिवर्तन ल्याउने यस्ता योजनाहरू अलपत्र छन् ।

स्विडेनको स्टकहोम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक गुनार मेरडलले सन् १९६७ मा प्रकाशित एसियन ड्रामा भन्ने पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको भनाइ अहिले पनि सान्दर्भिक देखिन्छ । प्राध्यापक मेरडल कुनै पनि देशको गरिबी र अविकसित अवस्था ती देशका विद्यमान मानसिकता घातक ठान्छन् । प्राध्यापक मेरडल शताब्दीयौँसम्म गरिबी, पछौटेपनमा रहेका दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा विकास अघि बढाउन विद्यमान मानसिकता सबैभन्दा ठूलो चुनौती देख्छन् । देशहरूबीचको प्रतिद्वन्द्विता पनि विकासको लागि अर्को ठूलो चुनौती ठान्छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा प्राध्यापक मेरडलका भनाइहरू ५० वर्षपछि पनि यथार्थ नै छन् । विकासप्रति कुनै सकारात्मक मानसिकता नभएका र विकाससँग गरिएका जटिल आयामहरूप्रति अनभिज्ञता भएका राज्यसंस्थाहरू सदैव हस्तक्षेपकारी मात्र होइन, विकासविरोधीको रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । संसदीय समितिदेखि अदालत, अख्तियार र जनतासम्म रहेको विकासप्रतिको विद्यमान मानसिकता तत्कालै वा निकट भविष्यमा परिवर्तन आउने सम्भावना देखिँदैन । आन्तरिक राजनीतिमा निरन्तर जारी अस्थिरताले प्रशासनिक संस्थाको संस्थागत क्षमता वृद्धि हुने अवस्था छैन । यसले गर्दा विकासका ठूला योजनाहरू सम्पन्न गरी तत्कालै नेपालले अघि बढ्ने अवस्था चुनौतीपूर्ण छ ।

नेपालको विकास योजनाहरू आन्तरिक रूपसँगै बाह्य प्रभावले पनि विचलित भएको मानिन्छन् । इयुगिन ब्रामर मिहाली भन्छन्– नेपालको विकासमा आन्तरिक मानसिकता र संस्थागत कमजोरीलाई बाह्य शक्तिहरूको प्रभावले निकम्मा नै बनाइदिएको छ । मिहालीले आफ्नो पुस्तक नेपालमा विदेशी सहायता र राजनीतिमा नेपालको विकास निर्माणमा नेपालका छिमेकीका र अन्य देशहरूको स्वार्थ कसरी बाझिएको छ र नेपालको विकासलाई प्रभाव पारेको छ भन्ने विश्लेषण गरेका छन् ।

१९६५ मा प्रकाशित यो पुस्तकले विकास निर्माणमा नेपाली र छिमेकीहरूको स्वार्थ बाझिएर परेको परिणाम चर्चा गरेका छन् । काठमाडौँको विमानस्थलको धावनमार्ग पूर्व–पश्चिम फर्काउने गरी निर्माणको प्रस्ताव आउँदा भारतको रक्षा स्वार्थमा उत्तर–दक्षिण धावन मार्गअनुकुल बनेकाले हालको स्वरूपमा पुगेकाले फादर स्टिला र डा. रामप्रकाश यादवले लेख्नुभएको नेपालको विकास प्रक्रिया भन्ने पुस्तकमा उल्लेख छ । नेपालको चीनसँग जोडिने कोदारी राजमार्ग निर्माण सम्झौता भएपछि तत्कालीन समयमा भारतलगायत अमेरिकाले कम्युनिस्ट प्रभाव बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

तर तत्कालीन राजा महेन्द्रले कम्युनिस्टहरू ट्याक्सी चढेर आउँदैनन् भनेर सडक निर्माणको निर्णयको रक्षा गरेका थिए तर लियोरोजले चिनियाँहरूको अत्यधिक दबाब हुँदाहुँदै पनि केरुङको नाका नखोली कुतीको बाटो दिएर राजा महेन्द्रले सन्तुलन कायम गरेको कुरा लेखेका छन् । राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग त निर्माण गराए, तर उनको छोरा राजा वीरेन्द्रको समयमा कोहलपुर कन्चनपुर सडक चिनियाँ ठेकेदारलाई दिइँदा भारतीय पक्षले आपत्ति जनाएपछि ठेक्का नै रद्द गरिएको थियो ।

चीनले पोखरा सुर्खेत सडक खण्ड निर्माण गर्ने घोषणापछि भारतले लामोसाँघु धनकुटा सडक निर्माणको प्रस्ताव आएको थियो । तर यी दुवै सडक निर्माण किन भएनन् अझै गर्भको विषय छ । भारत र चीनका द्विपक्षीय आपसी सम्बन्धमा ठूलै सुधार आए तर नेपालमा आआफ्नो सीमा क्षेत्रनजिक विकास सञ्चालन गर्दा दुवै पक्ष अझै सशंकित हुने गरेका धेरै प्रसंग छन् । नेपालको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था नेपालका दुवै छिमेकी पूर्णरूपमा आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था नआएसम्म विकासका ठूला–ठूला परियोजना बाह्य कारणले पनि रोकिने सम्भावना रहिरहन्छ ।

अमेरिकालगायत पश्चिमा देशहरूको विकास प्रक्रियामा हुने सहायतालाई पनि दुवै छिमेकीले नजिकबाट नियाल्ने गरेका छन् । १९७० को दसकमा अमेरिकी सहायता र १९८० को दसकमा बेलायतले सडक औद्योगिक प्रतिष्ठान र कृषि क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी गरेका थिए । सन् १९९० को दसकमा अरुण तेस्रो खारेज हुनुपछाडि कोशीको किनारै–किनार चिनियाँ भूभागसम्म जोडिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडक प्रमुख कारण भएको सुरक्षाविद्हरूले बताउँदै आएका छन् । भारतले सो सडकले आफ्नो सुरक्षा व्यवस्थामा खतरा उत्पन्न हुने आकलन नगरेको भए अरुण तेस्रोबाट विश्व बैंकले हात झिक्ने थिएन । तर कतिपय अवस्थामा दुवै छिमेकी अमेरिका र पश्चिमाहरूको विरुद्ध एक भएका उदाहरणहरू पनि छन् । यस्तो अवस्थामा पश्चिमा देशका सहायता अवरुद्ध हुने गरेका छन् ।

चुनौतीपूर्ण र कठिन भौगोलिक अवस्थासँग भूपरिवेष्ठित हुनु यसको विकासको एउटा ठूलो अवरोध हो भने कमजोर प्रशासनिक संरचना र संयन्त्रहरू अर्को ठूलो समस्या हो । गुनार मिरडल पनि प्रशासनिक संरचना र संयन्त्रहरू कम विकसित राष्ट्रहरूको विकासका अवरोधको रूपमा स्वीकार गर्छन् । राजनीतिक स्थायित्व र आन्तरिक रूपमा सुदृढ प्रशासनिक संरचनाहरूले नै विकासको गति द्रूत रूपमा बढाउन सक्छन् ।

हुन त कार्यकारिणी शक्ति प्रभावकारी भए धेरै समस्या आफैँ न्यूनीकरण हुँदै जान्थे । तर प्रत्येक वर्ष प्रधानमन्त्री फेरिने नेपालको तीतो यथार्थ छ । कठिन भौगोलिक अवस्था, अस्थिर र कमजोर कार्यकारी स्थापित नभएका प्रशासनिक संरचनाहरू विकास प्रतिकुल मानसिकतासँगै ठूलो चुनौती दुई ठूला छिमेकीको स्वार्थ केही समायोजना गर्न नसक्नु पनि हो । यी सम्पूर्ण विषयमा विश्लेषण नगरी नेपालको विकासमा गरिने टिप्पणी एकांकी हुन पुग्छ ।

नेपालका प्रत्येक शासकहरू जंगबहादुरदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीसम्म सबैले विकास अति आवश्यक ठानेर आआफ्नो दूरदृष्टि व्यक्त गरेका छन् । स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पुर्‌याउने दृष्टिकोण राख्दा समाजले ग्रहण गर्न सकेन । त्यस अवधारणालाई उडाएको अभियोगमा तत्कालीन कृष्णप्रसाद भट्टराईले काठमाडौँको सहरमा मेलम्चीको पानी ल्याउँछु भन्दा हास्य पात्र बने, उनको सिंगापुरको परिकल्पना बीचमा नै तुहाइए । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस्तै परिकल्पना गर्दा दिनदिनै हास्यपात्र बनेका छन् ।

नेपालको यथार्थ हो कि अस्थिर राजनीतिक धरातलमा पनि देशलाई विकासको परिकल्पना गर्दा समाजको मानसिकता भने त्यसलाई प्रशंसा होइन, निन्दा गर्छ । राजा वीरेन्द्रदेखि कृष्णप्रसाद भट्टराई एवं वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गरेका परिकल्पना सम्भाव्य छैनन् त ? विकास देशको आवश्यकता हो भने नेतृत्वमा बस्नेतले कल्पना गर्नु अस्वाभाविक होइन, तर नेपाली मानसिकता यसलाई मान्न अझै तयार देखिँदैन ।

जनताले वचनमा विश्वास नगर्ने पनि आधार भने छन् । उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदभार ग्रहण गरेको दिनदेखि नै रेल गुडाउने, बाटो बढाउने, उत्तर–दक्षिण छिचोल्ने, बिजुलीको उत्पादन बढाउने जस्ता अनगिन्ती विकासका प्रस्ताव गर्नुभएको छ । तर कतिपय निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थाका योजनाहरू रोकिँदा उहाँ रमिते हुन बाध्य हुनुहुन्छ ।

संविधान कानुनद्वारा स्थापित अन्य संस्थाहरूको हस्तक्षेप रोक्ने क्षमता देखाएर चुनौती मोल्न कुनै पनि राजनीतिज्ञ तयार देखिँदैनन् । ओली पनि अपवाद होइनन् । प्रमुख कार्यकारिणीमा बस्ने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका विकासका आयोजना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक सामान्य कर्मचारीदेखि, अदालतको एउटा आदेशमा रोकिन सक्छ, तुहिन सक्छ र थलिन सक्छ ।

अदालत र अख्तियारबाट पार पाएर कुनै योजना निस्किए भने प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतका साथ निर्वाचित गर्ने संसद् त होइन, त्यसअन्तर्गतका एकचौथाइ सदस्य रहने दर्जनौँ समितिले रोक्दिनँ सक्छ । अन्त्यमा यी सबै क्षेत्रबाट फुत्किएको योजना महालेखा परीक्षणको लेखापरीक्षणले रोकिदिन्छ । राजनीतिक अस्थिरतामा लड्दै विकासका घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री थाक्छन् ।

तर नेपालले विगत देढ दसकमा सामाजिक क्षेत्रहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल मृत्युदर, साक्षरता, मातृ मृत्युदर र खानेपानी, सरसफाइ एवं विद्यालयमा छात्रछात्रा भर्नामा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । नेपालले प्राप्त गरेका यी सफलताहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रशंसा गरिएको छ । सामाजिक क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिसँग गरिबी निवारणमा पनि नेपालले सफलता पाएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता हिंसात्मक द्वन्द्वले सबै क्षेत्र आक्रान्त भए पनि सामाजिक क्षेत्र अघि बढ्न सक्यो । तर सामाजिक क्षेत्रमा नेपालले गरेको उपलब्धिको स्थायित्व र निरन्तरताका लागि भौतिक संरचनाहरूको विकास व्यापक रूपमा हुनु जरुरी छ । सी जुलियान वेक भन्छन्–सानातिना योजनाले गरिबी निवारण क्षणिक रूपमा गरे पनि लामो समयमा यसले गरिबी बढाउँछ । नेपालले अबको विकास भनेको भौतिक संरचनाहरूको विकास गर्ने हो तर संसद्का समितिहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालत र प्रशासनिक संरचनामा बस्नेहरूले विकास आवश्यकता हो भन्ने मानसिकता नबोकेसम्म नेपालको विकास चौतर्फी हस्तक्षेपको सिकार बन्नेछ ।

नेपालले विगत ६० वर्षमा विकासका धेरै उतारचढाव र अवरोह पार गरिसकेको छ । सी जुलियन वेकले भनेजस्तो नेपालका लागि विकास आवश्यक विषय हो भने यहीअनुरूप तयारी र अघि बढ्नु जरुरी छ । विकासको भुमरीबाट निक्लेर वास्तविक विकासको अनुभूति सबैका लागि आवश्यक छ ।

राजनीतिक स्थायित्व र आन्तरिक रूपमा सुदृढ प्रशासनिक संरचनाहरूले नै विकासको गति द्रूत रूपमा बढाउन सक्छन् । हुन त कार्यकारिणी शक्ति प्रभावकारी भए धेरै समस्या आफैँ न्यूनीकरण हुँदै जान्थे । तर प्रत्येक वर्ष प्रधानमन्त्री फेरिने नेपालको तीतो यथार्थ छ ।