अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन गर्न कांग्रेसको माग

काठमाडौं: कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्धको संसद्मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन गर्न संसद्का सबै दललाई आग्रह गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले माओवादी केन्द्र र कांग्रेससहित १३ दलले संयुक्त रूपमा संसद्मा दर्ता गरेको ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्न सबै दललाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीउपरको अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउने र नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्नेलगायतका प्रक्रियामा कांग्रेस एकताबद्ध भई सक्रिय समर्थन गर्ने निर्णय गर्दछ', बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘उक्त प्रस्तावलाई अत्यधिक मतले पारित गर्न संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दललाई हार्दिक आह्वान गर्दछ ।'

कांग्रेसले संविधानमा नयाँ सरकार गठन हुँदैन भनेर एमालेलगायतका केही वकिलले गरेको तर्क हास्यास्पद भएको भन्दै सरकार गठनमा कतै पनि अलमल नभएको ठहर गरेको छ । ‘नयाँ सरकार गठनमा कतै पनि संवैधानिक र कानुनी अलमल छैन भन्ने सबैको एउटै धारणा आएको थियो', केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले भने, ‘अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि ओली नेतृत्वको सरकार जुन विधि र प्रक्रियाबाट बन्यो त्यही विधिबाट नयाँ सरकार बन्छ भन्ने कांग्रेसको सर्वसम्मत धारणा बैठकमा आएको छ ।'

बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अविश्वासको प्रस्तावबाट हट्ने निश्चित भए पनि अलमल्याउन नयाँ सरकार बन्न नसक्ने हास्यास्पद तर्क गरेको भन्दै अलमल हुनु आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपश्चात् नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन नेपालको संविधानको धारा २९८ र व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली २०७३ को नियम ४९ बमोजिम सम्पन्न गर्ने विषयमा यो बैठक एकमत छ', निर्णयमा भनिएको छ, ‘अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपश्चात् मुलुकलाई अन्योलमा नराखी तत्काल नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन र मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबैलाई यो बैठक हार्दिक अपिल गर्दछ ।'

बैठकमा तत्कालीन संविधान मस्यौदा समितिका सभापतिसमेत रहेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्री हटाउन सकिने व्यवस्था भएको संविधान नयाँ सरकार बन्न सक्दैन भन्ने तर्कमा कुनै तुक नभएको धारणा राखेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने, अविश्वास प्रस्तावबाट हटाउन सकिने प्रावधान भएपछि जसरी वर्तमान प्रधानमन्त्री चयन भएका छन् त्यसैगरी नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुने हो र त्यही संविधानमा पनि व्यवस्था छ', सिटौलाको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता गगन थापाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यसलाई अलमल्याउने गरी सरकारै बन्न सक्दैन भन्नु सत्ता केही दिन भए पनि लम्ब्याउन सकिन्छ कि भन्ने मनोभाव मात्रै हो ।'

सिटौलाले सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई भेट्न बोलाएको र त्यहाँ पनि आफूले सरकार बन्न सक्दैन भन्ने तर्क हास्यास्पद भएको भनाइ राखेको बैठकमा जानकारी गराएका थिए । ‘मलाई हिजो (सोमबार) प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको थियो', सिटौलाले भने, ‘मैले उहाँलाई बेतुकको तर्क नगर्न संविधानको धारा कोट गरेर सम्झाएको छु ।'

बैठकमा बोल्ने सबैले एमाले र माओवादी गठवन्धन तोड्न जरुरी भएको भन्दै अविश्वास प्रस्ताव उपयुक्त समयमा आएको धारणा राखेका थिए । बैठकमा कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव र सदस्य प्रकाशमान सिंहले भने माओवादी नेतृत्वमा भन्दा पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गरेको भए राम्रो हुने धारणा राखेका थिए ।

कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर अल्पमतमा परेको सरकारले कुनै पनि निर्णय, नियुक्तिलगायतका काम नगर्न पनि आग्रह गरेको छ । ‘१३ दलका तर्फबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले बहुमत गुमाइसकेको प्रस्ट छ', निर्णयमा भनिएको छ, ‘अब अर्को नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने बेलासम्मका लागि मात्र कायम रहेको यो सरकारले थरीथरीका निर्णय, नियुक्ति र बर्खास्त गर्न थालेको विषयप्रति केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक गम्भीर असहमति व्यक्त गर्दछ । यस्ता निर्णय, नियुक्ति र बर्खास्ती तत्काल बन्द गर्न पुनः ध्यानाकर्षण गराउँछ ।'

‘भागबन्डा अन्त्य गर्ने एजेन्डा लागू गरौं'

कांग्रेसमा विगत लामो समयदेखि नेताहरूबीच भागबन्डा भएर पार्टीको संगठनमा नकारात्मक असर परेको भन्दै अब त्यसलाई व्यवहारबाटै अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा केन्द्रीय सदस्यले राखेका छन् ।

बैठकमा बालकृष्ण खाँडले पार्टीभित्रको भागबन्डा अन्त्य गर्ने तेह्रौं महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्यासी रामचन्द्र पौडेलको मुख्य एजेन्डा भएको भन्दै अब उहाँले भागबन्डालाई ब्युँत्याउन नहुने धारणा राखेका थिए ।

‘पार्टीमा ६० र ४० को भागबन्डा हुनु हुँदैन त्यसले पार्टीलाई कमजोर पार्छ भन्ने रामचन्द्रजीकै एजेन्डा हो', खाँडले बैठकमा भने, ‘अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, त्यसमा रामचन्द्रजीले उहाँको एजेन्डा नै भएकाले भाग खोज्न मिल्दैन ।'

‘एमालेसँग समदुरीमै सम्बन्ध राखौं'

कांग्रेसमै केही सदस्यले भने सरकारको नेतृत्व गर्दा एमालेले कांग्रेससँग राखेको दुरीको सम्बन्ध अब कांग्रेसले एमालेसँग नगरी समदुरी कायम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

उनीहरूले संविधानका कतिपय विषय कार्यान्वयन गर्न सबै पार्टीको साथ चाहिने भन्दै एमालेसँगको सम्बन्ध पनि सुमधुर नै राख्नुपर्ने सुझाव नेतृत्वलाई दिएका छन् । ‘एमालेसँग धेरै दुरी बढाउनु हुँदैन', बैठकमा केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले भने, ‘एमालेले सरकार बनायो तर मधेसी र कांग्रेसलाई इन्गेज नै गरेन तर हामीले एमालेलाई पनि एउटा भाग बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।'

केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले पनि एमालेलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा ‘इन्गेज' गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

‘ओलीसँग एक्लै नभेट्न रुलिङ'

कांग्रेसका दुई नेता रामचन्द्र पौडेल र प्रकाशमान सिंहले सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग एक्लाएक्लै भेट गरेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले अविश्वासको प्रस्ताव हालेको प्रधानमन्त्रीसँग एक्लै भेट नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।

बैठकमा सभापतिलाई जानकारी गराएर सोमबार ओलीसँग भेट गरेको प्रसंग सिटौलाले ल्याएपछि पौडल र सिंहले पनि ओलीसँग भेट गरेको खुलासा गरेका थिए । उनीहरूले एक्लै ओलीसँग भेट गरेको जानकारी भएपछि सभापति देउवाले ओली कांग्रेसभित्रै विवाद ल्याउन लागेकाले एक्लै नभेट्न रुलिङ गरेका हुन् ।

सोमबार बिहान नौ बजे सिंहले र राति साढे नौ बजे पौडेलले बालुवाटार पुगेर ओलीसँग भेट गरेका थिए । यो भेटलाई कांग्रेसभित्र अस्वाभाविक रूपमा हेरिएको थियो ।

नेविसंघ महाधिवेशनका लागि निर्देशन समिति बन्ने

सभापति देउवाले साउन २३ देखि हुने नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशनका लागि तीन दिनभित्र पार्टीले निर्देशन समिति बनाउने घोषणा गरेका छन् । बैठकमा देउवाले संघको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

डा.गोविन्द केसीसँगको सम्झौता कार्यन्वयन गर्न माग

कांग्रेस केन्द्रीय समितिले त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक गोविन्द केसीसँग यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । विगत १० दिनदेखि अनशनरत केसीको अवस्था नाजुक भएको भन्दै यसअघि भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको हो ।

‘शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा वरिष्ठ चिकित्सक प्रा.डा. गोविन्द केसी केही दिनदेखि विभिन्न माग राखी आमरण अनशनमा बस्नुभएको प्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको छ', कांग्रेस निर्णयमा भनिएको छ, ‘मागको प्रकृति राजनीतिक र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी रहेको देखिन्छ ।

राजनीतिक मागप्रति हाम्रो सहमति छैन । चिकित्सा शिक्षालगायत गैरराजनीतिक मागका सम्बन्धमा कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले विगतमा गरेका प्रतिबद्धताअनुरूप समाधान गरी अविलम्ब अनशन अन्त्य गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।'