‘सरकार परिवर्तनको खेल देशका लागि घातक'

‘सरकार परिवर्तनको खेल देशका लागि घातक'

भक्तपुरः नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले प्रधानमन्त्री हुनकै लागि सरकार परिवर्तन गर्ने खेल देशकै लागि घातक हुने बताएका छन्।

बुधबार भक्तपुर नगरपालिकास्थित लिवालीमा निर्माण हुन लागेको भक्तपुर ट्रक व्यवसायी सङ्घको भवन शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘आफूले प्रधानमन्त्री पाइन भनेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु नै गलत हो, आफ्नो दल सहभागी रहेको सरकारले के गर्न सकेन, प्रधानमन्त्रीले के गर्न नसक्दा सरकार छाड्नु पयो भनेर प्रष्ट पार्नु पथ्र्यो।'

नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आलोपालो गरेर सरकार सञ्चालन गर्ने नीति समेत देशको लागि उपयुक्त नभएको बताउँदै उनले सरकार सञ्चालनमा आलोपालो गर्ने सहमति हुनुभन्दा पनि देश बनाउने नीतिमा सहमति हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

अविश्वास प्रस्तावपछि नयाँ सरकार गठन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको बताउँदै नेमकिपाका अध्यक्ष बिजुक्छेले कानुनी ढङ्गले अगाडि बढ्दा नयाँ सरकार गठन हुन अझै केही समय लाग्ने बताए।

सरकारमा सहभागी दलले नै कार्यसूचीमा चढिसकेको बजेट विधेयकलाई पारित नगरी अविश्वास प्रस्तावतर्फ पेस गर्नु दुर्भाग्य भएको औँल्याउँदै बिजुक्छेले बजेट विधेयक पारित नगरी ल्याएको अविश्वास प्रस्तावले देशलाई आर्थिक नाकाबन्दीमा पारेको बताए।
उनले भने, ‘देशमा यस्तो सङ्कट आउने देखेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई देश जोगाउनकै लागि भए पनि संसद् विघटनको निर्णय लिनुस् भनेको थिएँ।'

कार्यक्रममा ट्रक व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष महेन्द्र खायमलीले सवारी चालक र मजदुरको अभाव भएकाले व्यवसायलाई समस्या परेको बताउँदै उनले नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्रले समस्या र चुनौती थपेको बताए।

कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष केपी अवाल, इँटा व्यवसायी महासङ्घका उपाध्यक्ष एवम् सङ्घका पूर्व अध्यक्ष विश्वराम कवांलगायतले चालकले दुर्घटना गराउने सवारी धनीलाई कारबाही गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताए।। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.