प्रधानमन्त्रीको प्रश्नः आर्थिक विधेयक कसले लुकायो ?

प्रधानमन्त्रीको प्रश्नः आर्थिक विधेयक कसले लुकायो ?

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवस्थापिका संसदमा गायब बनाइएको आर्थिक विधेयक खोज्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)को कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संसदको कार्यसूचीमा रहेको आर्थिक विधेयक कसले लुकायो ?'

प्रधानमन्त्री ओलीले गायब बनाइएको सो विधेयकको कार्यसूची बिहीबारको संसद बैठकमा खोजी हुने समेत बताए । बलजफ्ती गरेर अघि नबढ्न ओलीले सबैलार्य आग्रह गरे।

त्यस्तै, सरकारको लोकप्रियताबाट चिन्तित भएर अन्य पार्टीले व्यवस्थापिका–संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

जिफन्ट को छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बुधबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक विधेयक पारित हुने निर्णायक बिन्दुमा पुगेका बेला उक्त कार्यसूची गायब बनाउने काम भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले संसद्लाई मर्यादित संस्था बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रश्न भने, ‘संसद् मनपरि गर्ने ठाउँ होइन, राज्य चलाउन र कर उठाउन आवश्यक पर्ने विधेयक पारित गर्नु नपर्ने, खाली सरकार मात्र फेरेर पुग्छ ?'

असार २९ गते दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा बिहीबारबाट छलफल हुने कार्यसूची छ ।

अविश्वास प्रस्तावलाई विपक्षीको ‘ईश्र्या प्रस्ताव र चिन्ता प्रस्ताव' को संज्ञा दिँदै उनले सरकारले ल्याएका आत्मनिर्भरता र विकासका योजनाका कारण आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको साइनबोर्ड समेत नरहने हो की भन्ने चिन्ताले सरकार ढाल्ने प्रयास भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजनीतिक जीवनको गन्तव्य सरकारमा पुग्नु वा बसिरहनुभन्दा पनि मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकास गरेर आत्मनिर्भर बनाउनु भएको बताए ।

उनले नयाँ सरकार बनाउनका लागि संविधानले बाटो देखाइदिनुपर्ने भन्दै राजनीतिलाई तनावतिर नलगी सहजतातिर ल्याउन आग्रह गरे

प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली आउँदा सहभागीले ‘आइ एम विथ केपी ओली' को प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.