सभामुखको धुन अनुसार नाच्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

सभामुखको धुन अनुसार नाच्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबारको संसद बैठक संचालन हुने कि नहुने भन्नेमा सभामुखको भूमिकामा निर्भर हुने बताएका छन्।

बुधवार बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले आर्थिक विधेयक अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुनु अगाडि संसदमा प्रस्तुत नभए संसदको कारवाही अवरुद्ध हुने समेत संकेत गरे।

उनले असार २९ गते ११ बजेका लागि तय भएको आर्थिक अर्थिक आश्रित विधेयकलाई सूचीबाट हटाएर सात दिन पछि पपिक्व हुने अविश्वासको प्रस्तावलाई पप्रथमिकता दिएकोमा समेत असन्तुष्टि प्रकट गरे। ‘संसदमा भोली सभामुखले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ, त्यसै अनुसार तपाईहरु चल्नुपर्छ, उहाँ बाट जस्तो धुन बज्छ त्यो अनुसार नाच्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने।

उनले असार २९ गतेका लागि तय भएको अर्थिक विधेयकको कार्यसूची अविश्वासको प्रस्ताव भन्दा अगाडि पेश नभए संसदको कारावाही अवरुद्ध गर्ने संकेत गरे।
‘संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पछि एमालेको तर्फबाट संसदको काम कारवाही अवरुद्ध भएको छैन। तर, सभामुखबाट सहज भूमिका निर्वाह नगरे त्यो गर्न बाध्य हुन सक्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने।

उनले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बने देखी नै नेपाली कांग्रेस यस विरुद्धको षडयन्त्रमा लागेको र अहिले आएर त्यसमा माओवादी केन्द्र प्रयोग भएको दाबी गरे। प्रधानमन्त्रीले अवश्यक तयारी गरेर संसदमा आउन र परिस्थिति अनुसार भूमिका निर्वाह गर्न पनि निर्देशन दिए।

बैठकमा बोल्दै पूव सभामुख सुवास नेम्बाङले संसदमा पेश भएको आर्थिक आश्रित विधेयक कार्यसूचीबाट हटाएर अविश्वासको प्रस्तावलाई पहिलो सूचीमा ल्याउनु संसद नियमावली विपरित भएको दाबी गरे।


बैठकले अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्नुअघि यस अघि कार्यसूचीमा रहेको अर्थिक आश्रित विधेयक संसदमा पेश गर्न सभामुखसँग माग गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए।

अर्थिक विधेयक पारित गरेपछि मात्र सदनले अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्नुपर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। बैठकले संविधान कार्यन्वयन लगायतका बिषयमा राजनीतिक सहमति र सकार्यका आधारमा अगाडि बढ्न सबै राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेको छ।

बैठकले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता प्रति दल प्रतिबद्ध रहेको निष्कर्ष निकाल्दै संसदमा आएको अविश्वासको प्रस्तावको संविधान सम्मत तरिकाले समाना गर्ने समेत निर्णय गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.