अविश्वास प्रस्तावमा के होला ?

काठमाडौं: सभामुख ओनसरी घर्तीले बिहीबार अविश्वास प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल सुरु गर्नुअघि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतासँग संयुक्त परामर्श गर्ने भएकी छन् । उनले बिहीबार ११ बजेका लागि तय गरिएको संसद् बैठकमा सहमतिको वातावरण तयार गरी अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सहज होस् भनेर प्रमुख तीन दलका नेताको संयुक्त बैठक आह्वान गरेकी हुन् ।

यसअघि सभामुखले ती दलका शीर्ष नेतासँग छुट्टाछुट्टै परामर्श गरिसकेकी छन् । घर्तीले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बुधबार साँझ बसेको बैठकमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतासँग छलफलपछि बस्ने संसद् बैठक सहज वातावरणका साथ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘मैले अविश्वास प्रस्ताव संसद्मा आएपछि असार २९ गतेदेखि नै परामर्श प्रारम्भ गरेको छु । अहिले तपाईंहरूलाई जानकारी दिन यो बैठक गरेकी हुँ ।'

परामर्शकै क्रममा बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग संयुक्त बैठक राखेको उनले बताइन् । दलहरूबीच सहमति भई संसद् सञ्चालनमा सहयोग र सद्भाव पाउने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरिन् । यसअघि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ३० दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकले अविश्वास प्रस्ताव र संसद्मा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत तीनवटा आर्थिक विधेयकका पक्ष र विपक्षमा आआफ्ना दलका धारणा राखेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको सहयोगमा माओवादी केन्द्र, मधेसी मोर्चालगायतका दलले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध असार २९ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथि बिहीबार बस्ने संसद् बैठकबाट छलफल सुरु हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले पदबाट राजीनामा नगरी प्रस्तावको सामना गर्ने अडान लिँदै आएका छन् ।

संविधानको धारा २९८ को उपधारा १३ मा संसद्का एक चौथाइ सांसदले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । ‘व्यवस्थापिका–संसद्का सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले यस धाराबमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीउपर व्यवस्थापिका–संसद्को विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्', उक्त उपधारामा लेखिएको छ । संसद् नियमावलीले त्यस्तो अविश्वास प्रस्तावलाई निर्णयमा लैजानुअघि परिपक्व हुन सात दिन समय तोकेको छ ।

कांग्रेसका दुई सय सात, माओवादी केन्द्रका ८३, मधेसी मोर्चा सम्बद्ध गठबन्धनका ४२ र नेकपा संयुक्तका तीन मत जोड्दा अविश्वासको मतका पक्षमा तीन सय ३५ मत देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा अहिलेसम्म एमालेका एक सय ८२, राप्रपा नेपालका २५, मालेका पाँच, नेमकिपाका चार, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका तीन, नेपाल परिवार दलका दुई, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका दुई गरी दुई सय २३ मत देखिन्छ । साना दलहरू अझै स्पष्ट देखिएका छैनन् ।

संसदीय राजनीतिबाट फाइदा उठाउँदै आएका मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका १४, राप्रपाका १२ मत भने अविश्वास प्रस्तावका पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फ आश्वस्त गराउँदै अन्तिम समयमा निर्णय दिने जोडघटाउमा व्यस्त छन् ।

सहमति गराएरै अघि बढ्नुस्ः राष्ट्रपति

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्का कुनै पनि विधि र प्रक्रियामा निर्णय लिँदा दलहरूबीच सहमति, सहकार्य र एकता गराएरै अघि बढाउन सभामुख ओनसरी घर्तीलाई सुझाव दिएकी छन् । उनले बुधबार आफूलाई भेट्न शीतल निवास आएकी सभामुख घर्तीलाई यस्तो सुझाव दिएकी हुन् ।

भेटमा राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘दलहरूबीचको एकता, सहमति र सहकार्यबाटै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना, संविधान निर्माणदेखि आजसम्मका सबै कार्य सम्पन्न भएकाले आगामी दिनमा पनि सोही विधि र प्रक्रियामा अघि बढ्नु राम्रो हुनेछ ।'

करिब डेढ घन्टा भएको भेटमा सभामुखले संसद्मा पछिल्ला दिनमा भएका गतिविधि, सरकारविरुद्ध आएको अविश्वास प्रस्तावमाथि बिहीबारदेखि प्रारम्भ हुने छलफल, दलहरूबीच बढ्दो अविश्वास हटाउन आफूले निर्वाह गरेको भूमिकाबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएकी थिइन् ।

सभामुखले दलहरूबीच सहमति भएको बजेटसँग सम्बन्धित बाँकी विधेयक पहिला पारित गरेर अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउन आफू तयार रहेको बताएको जानकारी उनका प्रेस सल्लाहकार वासुदेव शर्माले दिए । दलहरूबीच सहमति नभए पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार अविश्वासको प्रस्तावलाई संसद्मा अघि बढाउन आफू बाध्य हुने पनि उनले बताएकी थिइन् । सभामुखले सहमतिका लागि गरेको प्रयास जारी राख्न पनि राष्ट्रपतिले आग्रह गरेको शर्माले बताए ।

यसअघि माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग परामर्श गर्दै सभामुख घर्तीले मुलुकमा राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउन आग्रह गरेकी थिइन् । दाहाल निवासमा बिहान भएको भेटमा सभामुखले बिहीबार संसद् बैठक प्रारम्भ हुनुअघि दलीय सहमति भएमा सोहीअनुसार र अन्यथा यसअघि तयार भएको कार्यसूचीलाई नै अघि बढाउने जानकारी गराएकी थिइन् ।

दाहालले अविश्वास प्रस्तावलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा आफू पनि परार्मशमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिएका थिए । दाहालले दलहरूबीच रहेको अविश्वासलाई विश्वासमा परिणत गर्ने प्रयास भइरहेको पनि बताएका थिए । सभामुखले मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग परामर्श गरेकी थिइन् ।

खानेपानी मन्त्रीद्वारा राजीनामा

समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिँदै बिहीबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मन्त्री सिंहले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पार्टीको निर्णयअनुसार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको हुँ ।'

ओली सरकारबाट फिर्ता भएपछि कांग्रेस र माओवादीले ल्याएको अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा जानु स्वाभाविकै भए पनि त्यसबारे आधिकारिक निर्णय हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।