एमालेले संसद् अवरुद्ध पार्ने संकेत

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबारको संसद् बैठक सञ्चालन हुने कि नहुनेमा सभामुखको भूमिकामा निर्भर हुने बताएका छन् । बुधबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक विधेयक अविश्वास प्रस्तावमा छलफल हुनुअघि संसद्मा प्रस्तुत नभए संसद्को कारबाही अवरुद्ध हुने संकेत गरे ।

उनले असार २९ गते ११ बजेका लागि तय भएको आर्थिक आर्थिक आश्रत विधेयकलाई सभामुखले सूचीबाट हटाएर सात दिनपछि परिपक्व हुने अविश्वास प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिएकोमा समेत असन्तुष्टि प्रकट गरे । ‘संसद्मा भोलि सभामुखले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ, त्यसैअनुसार तपार्इंहरू तयार हुनुहोस्, उहाँबाट जस्तो धुन बज्छ त्योअनुसार नाच्नुपर्छ', प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै एक सांसदले जानकारी दिए ।

उनले असार २९ गतेका लागि तय भएको आर्थिक विधेयकको कार्यसूची अविश्वासको प्रस्तावभन्दा अगाडि पेस नभए संसद्को कारबाही अवरुद्ध गर्ने संकेत गरे । ‘संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि एमालेका तर्फबाट संसद्को कामकारबाही अवरुद्ध भएको छैन । तर सभामुखबाट सहज भूमिका निर्वाह नगरे त्यो गर्न बाध्य हुन सक्छ', प्रधानमन्त्रीले भने ।

उनले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै कांग्रेस सरकारविरुद्धको षड्यन्त्रमा लागेको र अहिले आएर त्यसमा माओवादी केन्द्र प्रयोग भएको दाबी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक तयारी गरेर संसद्मा आउन र परिस्थितिअनुसार भूमिका निर्वाह गर्न पनि निर्देशन दिए ।

बैठकमा पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङले संसद्मा पेस भएको आर्थिक आश्रित विधेयक कार्यसूचीबाट हटाएर अविश्वास प्रस्तावलाई पहिलो सूचीमा ल्याउनु संसद् नियमावलीविपरीत भएको दाबी गरे ।

बैठकले अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्नुअघि यसअघि कार्यसूचीमा रहेको आर्थिक आश्रित विधेयक संसद्मा पेस गर्न सभामुखसँग माग गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए ।

आर्थिक विधेयक पारित गरेपछि मात्र सदनले अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्नुपर्ने पनि बैठकको निर्णय छ । बैठकले संविधान कार्यान्वयनलगायतका विषयमा राजनीतिक सहमति र सहकार्यका आधारमा अगाडि बढ्न सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ । बैठकले संसद्मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको संविधानसम्मत तरिकाले सामना गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

‘सभामुखले पदको मर्यादा राख्नुपर्छ'

कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले आर्थिकलगायत विधेयक संसद्मा छलफल नगरी अलपत्र पार्न भूमिका खलेको आरोप लगाएका छन् । खरेलले सभामुख घर्तीबाट पदीय मर्यादाअनुरूपको काम नभएको जिकिर गरे ।

‘सरकारसँग सल्लाह नगरी संसद्बाटै विधेयक हराएको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले पनि सभामुखलाई डाकेर कुरा गर्नुभएको छ', कानुन निर्माण र संविधान कार्यान्वयन प्रगतिबारे जानकारी दिन बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खरेलले भने, ‘सभामुखले पदको मर्यादाअनुरूप काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा सरकार गम्भीर छ । भोलिको बैठकमा सभामुखले गम्भीर भएर निकास दिनुहुनेछ ।'

मन्त्री खरेलले आममाफी, यातना, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप, निर्वाचनजस्ता विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको पनि बताए । यस विषयमा तत्कालीन गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग पटकपटक छलफल पनि भएको जानकारी उनले दिए ।

‘शान्ति प्रक्रिया सही ढंगले टुंगो लगाउन माओवादी केन्द्र तयार छ कि छैन ? ' उनले भने, ‘एक महिना छलफलपछि माओवादी साथी भाग्नुभयो । फेरि पनि भर्‌याङ बनाउनलाई यो विषय टुंगो लगाउन उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन ।' तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप पीडित मैत्री कानुन बनी पीडिकलाई उन्मुक्ति नहुने विश्वास उनको थियो ।

अर्को प्रसंगमा उनले सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फेल हुने दाबी गरे । ‘हामीले संसद्को फेस गर्छौं । अविश्वास प्रस्ताव पारित हुँदैन', खरेलले भने । अविश्वास प्रस्ताव पास भए पनि संविधानको धारा २९८ को प्रावधानअनुरूप अर्को सरकार कसरी बन्छ भन्ने कुरा प्रमुख रहेको भनाइ उनको थियो ।

कानुनसचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले संविधानमा अन्योल देखिए रिटमार्फत सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले समाधान गर्ने बताए । सचिव ढुंगानाले सर्वोच्चको व्याख्याअनुरूप सत्य निरूपण र बेपत्ता ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको पनि औंल्याए ।

माफी मिनाहालगायत द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सबै कानुनमा पीडितको न्याय प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित हुने दाबी ढुंगानाको थियो । कानुन मन्त्रालयले कानुन आयोगलाई असहयोग गरेको आरोप निराधार रहेको बताउँदै पहिलो ड्राफ्ट निर्माण गर्ने सन्दर्भमा आयोगलाई पूर्ण सहयोग र साथ रहने प्रतिबद्धता ढुंगानाको थियो ।

‘नौ महिना अवधिमा कानुन मन्त्रालयले ३५ कानुनको ‘ड्राफ्ट' तय गरिसकेको छ,' सचिव ढुंगानाले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि एक सय ३८ वटा विषयमा कानुन निर्माण आवश्यक छ ।'

यसैबीच मन्त्रालयले हालसम्म १२ वटा विधेयक संसद्बाट पारित भएको, आठवटा पेस भएको, आठवटामा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएको, सातवटा स्वीकृतिका लागि पेस भएको र सरकारको सहमतिमा नौवटा विधेयक मस्यौदा तयार भएको र ३८ वटा मस्यौदा तयारीका क्रममा रहेको जानकारी दिएको छ ।