ऐनमार्फत् कसरी भयो प्रतिगमन

दुनियाँमा क्रान्तिले संविधान फेर्छन्, हामीले पनि त्यही गर्‌र्यौं । संविधानलाई मूल कानुन मानिन्छ र त्यससित बाझिने अन्य ऐन–कानुन स्वतः खारेज भएको मानिन्छ । कागजी हिसाबले त हाम्रो संविधान पनि नेपालका तमाम कानुन र नियम भन्दा ठूलो हो । यससित बाझिएका पुराना ऐन स्वतः खारेज मानिन्छन् ।

नयाँ ऐन–कानुन–नियम–विनियम बनाउँदा संविधानसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्छ, दुनियाँमा यही रीत छ, तर हाम्रो देश हरेक मामिलामा ‘विशिष्ट' भएजस्तै यस मामिलामा पनि विशिष्ट छ । यहाँ ठूलो क्रान्तिपछि जारी गरिएको नेपालको संविधान (२०७२) को सरासर बर्खिलाप हुनेगरी, संविधानका अक्षर र भावनाको ठाडै उल्लंघन हुने गरी ऐन पारित गरिएको छ । अरू संविधानविरोधी ऐन ‘पाइपलाइन' मा छन् ।

संविधानको प्रस्तावना, धारा–४, धारा–५० को उपधारा (३) र धारा ५१ को (घ) मा नेपालको अर्थतन्त्रको दिशा समाजवादउन्मुख हुने उल्लेख गरिनुका साथै अर्थतन्त्रको संरचना (स्ट्रक्चर) ‘तीन खम्बे' हुने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । ती तीन खम्बा हुन्–सार्वजनिक (सरकारी), सहकारी र निजी । संविधानमा यी तीनवटै क्षेत्रलाई समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानमा सरकारी क्षेत्रको लगानीलाई नेतृत्वदायी तहमा स्थापित गर्ने र देशको संविधान, ऐन–कानुनको मातहतमा रही निजी र सहकारीलाई निर्वाधरूपमा काम गर्न दिने उल्लेख गरिएको छ । धारा–५१ को (घ)को (१)मा लेखिएको छ– ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने ।' त्यसैको (२)मा लेखिएको छ–‘अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई महत्त्व दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने ।'

यसैको (३) मा लेखिएको छ–‘सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्र्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने ।' यसैको (९)मा लेखिएको छ–‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने ।' संविधानमा रहेका राष्ट्र निर्माणसम्बन्धी यसखाले युगान्तकारी व्यवस्थाका विरुद्ध शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले मर्ममै प्रहार गरेको छ भने यसैखाले अन्य ऐन ल्याउन लागिएको छ ।

शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले शैक्षिक क्षेत्रमा अब आइन्दा निजी कम्पनी आउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनले शैक्षिक क्षेत्रमा रहेका पुराना कम्पनीहरूको हकमा केही बोलेको छैन । यसको अर्थ शैक्षिक क्षेत्रका पुरानाले भने काम गर्न पाउने, नयाँले यस क्षेत्रमा ढिम्किन पनि नपाउने भन्ने लाग्छ । यसबाट शैक्षिक क्षेत्रमा पनि अन्यत्रजस्तो सिन्डिकेट कायम हुने र केही ठूलाहरूको एकाधिकार कायम हुँदै जाने स्पष्ट छ ।

अब सरकारबाहेक अरूले शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्दा ‘गुठी' को माध्यमबाट जानुपर्ने भएको छ । सबैले जानेको कुरा हो, कुनै धर्म–कर्म गर्ने वा दान–दातव्य गर्न चाहने एक–आध दानवीर (माक्र्स त्यस्तालाई फिलान्थ्रोफिस्ट भन्छन्) बाहेक गुठीको माध्यमबाट कसैले स्कुल/कलेज खोल्ने कुरा हुँदैन, कसैले गर्दैन । मुनाफा होस् या नहोस्, मुनाफाको प्रत्याशाले नै निजी क्षेत्रलाई डोर्‌याउने हो, सेयर प्राप्त हुन्छ भनेर नै कम्पनीमार्फत निजीले लगानी गर्ने हो । कम्पनीमा जान नपाउने भएपछि यस क्षेत्रमा निजी लगानी थपिने कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।

नेपालको शैक्षिक क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रसँग ठूलो सरोकार राख्दछ–दुई प्रकारले । एक, नेपालको निजी क्षेत्रले शैक्षिक क्षेत्रमा खरबौंको लगानी गरेको छ र परीक्षा परिणाम तथा गुणस्तरका मामिलामा सरकारले गर्न नसकेको काम गरेको छ । दुई, नेपालमा पढ्न चाहने तर पढ्न चाहेको विषयका लागि आवश्यक संख्यामा स्थान (सीट) नपाउनेले विदेशमा जानुपर्ने वाध्यता छ, जसबाट गरिब नेपाली अर्थतन्त्र झन् कंगाल बनाउने काम भइरहेको छ ।

चिकित्सा शास्त्र, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा पशु विज्ञान, जल तथा ऊर्जा र सार्वजनिक उड्ययनसम्बन्धी विषयलगायत खर्चिला प्राविधिक विषय पढ्न चाहनेहरूले नेपालमा स्थान नपाएका कारण विदेशिनु परेको छ । यसरी वर्षेनी खरबौं रकम बाहिरिने गरेको छ । यसबाट देशको अर्थतन्त्र जर्जर भएको छ, तथा भुक्तान सन्तुलनमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको छ ।

निजी क्षेत्रको लगानीलाई रोकीसकेपछि शिक्षा क्षेत्रमा अब नयाँ निजी कम्पनी आउन नपाउने भए र विदेशका निजी कलेजमा पढ्न जानेहरूमार्फत् बाहिरिने खरबौं रकम देशभित्रै राख्ने कुनै व्यवस्था हुने भएन । सरकारी लगानीमा कलेज खुले भने खुले, निजीले कुनै योगदान गर्न नपाउने भयो ।

शिक्षा ऐनको आाठौं संशोधनले सहकारी क्षेत्रलाई त प्रतिबन्ध नै लगाएको छ । पञ्चायती व्यवस्था पनि सहकारीका विरुद्ध यति धेरै अनुदार थिएन, जति अहिलेको ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' व्यवस्थामा सहकारीका विरुद्ध बज्रप्रहार गरिएको छ । यो त शैक्षिक क्षेत्रमा सहकारीमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको कुरा भयो । पाइपलाइनमा रहेको ‘सहकारीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' त सहकारी अभियानलाई ध्वस्त पार्नका लागि कसम खाएरै मस्यौदा गरिएको स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । हदैसम्मको प्रतिगमनकारी प्रावधानको मस्यौदा गरिएको छ ।

सरकारी कर्मचारी, सरकारी विद्यालयका शिक्षक/ प्राध्यापक, सरकारी लगानीका बैंक, संस्थान र कम्पनीको कर्मचारी कसैले पनि सहकारीको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था प्रस्तावित सहकारी ऐनको मस्यौदाको दफा–४ मा गरिएको छ । यसका पछाडि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी षडयन्त्रको माखे साङ्लोबाहेक अरू केही छँदैछैन ।

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले क्रान्तिकारी संविधानलाई लोप्पा खुवाएको छ भने सहकारी ऐनको प्रस्तावित मस्यौदाले नेपालको सहकारी आन्दोलनलाई जरैदेखि समाप्त पार्ने भित्री योजना बनाएको छ ।

हरेक अग्रगामी अर्थतन्त्रले बचतको दरलाई बढाउने प्रयास गर्छ, लगानी विस्तारका लागि । सहकारीले सानो भन्दा पनि सानो बचत परिचालन गरेर ठूलोभन्दा ठूलो लगानी जुटाउन सक्छ । यस्तो जान्दाजान्दै सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सरकारी लगानीका बैंक, संस्थान, कम्पनी कसैका पनि कर्मचारी वा कामदारले अब सहकारीको सदस्य बन्न नपाउने मात्रै होइन, तिनीहरूले कुनै सहकारी संस्था बनाएका रहेछन् भने पनि यो मस्यौदा ऐनमा परिणत भएको तीन वर्षभित्र ती सबै संस्था खारेज गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अहिले शिक्षक र राष्ट्रसेवक कर्मचारीले देशैभर सहकारी खोलेका छन्, सदस्य बनेका छन् र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा दरिलो योगदान दिनुका साथै सरसापटीसम्बन्धी आफ्नो गर्जो टार्ने मौका पाएका छन् । विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीले गरेको यो उत्कृष्ट कामले सरकारका मन्त्री, यस्तो ऐन मस्यौदा गर्न सघाउने सम्बन्धित सचिव/सहसचिवहरूलाई के बाधा पुर्‌यायो ? कर्मचारीहरुले सहकारीमा लाग्दा देशलाई के घाटा भयो वा प्रशासन सञ्चालनमा के बाधा पुर्‌यायो ?

नेपालमा अलिकति नियमित आय भएका तिनै कर्मचारी र शिक्षक हुन् । तिनैले आफ्नो बचतलाई सहकारी अभियानमा परिचालन गर्न नपाएपछि सहकारी अभियान समाप्त हुनेछ ।

प्रस्तावित घोर प्रतिगमनकारी सहकारी ऐनको मस्यौदाको दफा–१४को (६) र दफा– (१७)को (क) ले नगरपालिकामा एक वडामा एक र एक गाविसमा एकभन्दा बढी सहकारी संस्था हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन् । यसको अर्थ एक भन्दा बढी भएका लाई एक–आपसमा विलय गराउने (मर्ज गराउने) भनेको हो ।

यस्तो कमजोर प्रावधान लेख्ने तथाकथित उच्च तहको कर्मचारी र त्यस्तो स्वीकार्ने मन्त्रीलाई थाहा हुनुपर्ने हो– कम्पनी वा सहकारी संस्था भनेका मन मिल्ने मन मिल्ने मानिसहरूले खोल्ने र सहभागी हुने ठाउँ हुन् । अलग–अलग सहकरी एकआपसमा मर्ज हुनसक्ने प्रावधान राख्नुपर्छ तर मर्ज हुनैपर्ने कुराले सफलतासाथ चलेका सहकारीलाई ध्वस्त पार्ने छ, किनभने एक वडामा एकभन्दा बढी विषयगत सहकारी हुन नपाएपछि र जबर्जस्ती सबैले मर्जरमा जानैपर्ने भएपछि घाटामा गएका, कमजोर र खराब व्यवस्थापन भएका सहकारीका झड्केला सफलतासाथ चल्ने मुलीघरेले स्याहार्नैपर्ने भयो ।

सहकारी ऐनको प्रस्तावित मस्यौदाको दफा–३० मा एक व्यक्तिलाई एकै प्रकृतिको एउटा मात्र सहकारीको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्ति यो देशको कुनै वडामा सीमित हुन बाध्य पारिएको एक मात्र बचत तथा ऋण सहकारीको सदस्य बन्न पाउने भयो अन्यत्र सदस्य बनेको भए यो मस्यौदा ऐनमा परिणत भएको वर्ष दिनभित्रमा एकबाहेक अन्यत्र सबै ठाउँका सहकारीको सेयर फिर्ता लिनुपर्ने भयो ।

एवं प्रकारले झापाको कुनै कृषि सहकारीमा सदस्य भएको मानिसले काठमाडौंको कुनै अर्को कृषि सहकारीको पनि सदस्य बन्न नपाउने भयो । यस्ता कुराको पनि कुनै तुक छ ? यस्तो प्रावधान राख्नुको कुनै अर्थ छ ?

पाठकलाई लाग्न सक्छ, ऐनको रूपमा संसद्मा प्रवेश नै नगरेको मस्यौदा विधेयकका बारेमा यतिका धेरै आपत्ति लेखकलाई किन छ ? भर्खरै आएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन हुनै लाग्दा त्यसमा रहेका अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने प्रावधानका बारेमा सबै पार्टीका ठूला भनिएका नेता र संसदीय दलका प्रमुख सचेतकलाई भनिएको थियो, गुहार मागिएको थियो ।

उहाँहरूले ‘गलत हुन दिइने छैन' भन्नुभएको थियो तर जे नहुनुपर्ने थियो, त्यही भयो । अब सहकारी ऐनका बारेमा पनि जे–जे राष्ट्रघाती प्रावधान राखिएको छ,जस्ताको तस्तै पारित हुन बेर छैन भन्ने लागेर नै यी कडा शब्द लेखिएको छ । देश जुन तरिकाले प्रतिगमन मात्रै होइन भँड्खालोमा लगिँदैछ, त्यसलाई हेर्दा प्रस्तावित सहकारी ऐनको मस्यौदा यही अवस्थामा पारित नगरिएला भनेर आश्वस्त हुने कुनै ठाउँ छैन ।

लाग्छ यो देशमा कानुनको शासन नामको कुनै कुरा छैन । पाखुरा बजार्न सक्नेले जे गरे पनि हुन्छ, धनको भित्री चलखेल गर्न सक्नेले कुनै बुख्याचा उभ्याएर त्यसको आडमा जे पनि गर्न सक्छ । ऐनमार्फत मसिनो ढंगले प्रतिगमनको तानाबाना बुनिएको छ । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले क्रान्तिकारी संविधानलाई लोप्पा खुवाएको छ भने सहकारी ऐनको प्रस्तावित मस्यौदाले नेपालको सहकारी आन्दोलनलाई जरैदेखि समाप्त पार्ने भित्री योजना बनाएको छ ।

यसैगरी श्रमिकहरूले खाइपाइ आएको अधिकार कुन्ठित गर्नेगरी ‘बाफिया ऐन' (बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन) अगाडि बढाइएकै छ । यस्ता विषयमा सतर्क हुन र ऐनमार्फत घुसाउन खोजिएको प्रतिगमनको डटेर मुकाबिला गर्न जरुरी छ ।