ओलीलार्इ सुझाव: अप्रिय कदम नचाल
हामीले जे गरिरहेका छौं त्यो बाहिर रचिएको खेल होइन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा शक्तिकेन्द्रले सरकार बनाउने र गिराउने दिन सकिएको बताउने गरेका थिए । तर केही महिनाअघि माओवादीसँग नौबुँदे सहमति गरेर सरकार ढाल्ने खड्गो टारेका ओलीको अहिले फेरि दिनगन्ती सुरु भएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस तथा संघीय गठबन्धनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने जनाइसकेका छन् । प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा ओलीले सहमतिकै आधारमा अघि बढ्न तयार रहेको पनि बताएका छन् । यद्यपि ओलीले नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक स्पष्टता खोजेका छन् ।
राजीनामा र अविश्वास प्रस्ताव सँगसँगै अघि बढ्न नसक्ने बताएर अनि सरकार बनाउने संवैधानिक प्रावधान खोजेर ओलीले सजिलै सत्ता त्याग्न तयार नभएको प्रस्ट पारेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल अनि एमालेका केही प्रभावशाली नेताहरूले प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पूर्वसहमति तोडेको बताइरहँदा सहमति भएको भए कागज देखाउन चुनौती दिँदै अटेर गरेका ओलीले अल्पमतमा परेको र अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता भइसकेको अवस्थामा क्रमशः शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गर्ने प्रस्ताव गर्नु बच्पना हो ।
विभिन्न दलनिकट वकिलहरू संविधानले नयाँ सरकार गठनको कल्पना नगरेको भन्ने पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन् । स्वभावतः उनीहरूले आफूनिकट दलको स्वार्थअनुसार संविधानको व्याख्या पनि गर्ने गरेका छन् । वर्षेनी देश र जनताको नाममा बन्ने सरकारबाट आजित भएका अधिकांश जनता अर्को चुनावसम्म सरकार परिवर्तनको खेल गरिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् तर कुनै पनि हालतमा सरकार फेर्न कांग्रेस, माओवादी र एमालेकै कतिपय नेताहरू लागिपरेको अवस्थामा ओलीले संवैधानिक जटिलताका आडमा अटेर गर्दा अकल्पनीय समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।
अहिले प्रमुख दलहरूको सहमतिविना संसद् विघटन गरेर निर्वाचन गर्न पनि ओली सफल हुने सम्भवना न्यून छ । तसर्थ नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक जटिलता हल गर्न संविधान संशोधन, राष्ट्रपतिबाट वाधा अड्काउ फुकाउ आदेश वा राजनीतिक सहमतिबाट अघि बढ्नेमध्ये कुनै एक विकल्प प्रयोग गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
आफूलाई अनन्तकालसम्म प्रधानमन्त्री भइरहने चाहना नभएको भन्दै ओलीले संविधानको भावनाअनुसार अघि बढ्ने बताएका छन्, तर सरकार गठन र विघटनबारे संवैधानिक प्रावधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतलाई उछिनेर कतिपयले संविधानमा नयाँ सरकार बनाउने प्रावधान नभएको तर्क राखेर ओलीलाई राजीनामा नगर्न वा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान भए पनि चुनावसम्म आफंैले कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गर्न सल्लाह दिइरहेका छन् ।
ठूला दलहरूको सहमतिका आधारमा संविधान कार्यान्वयन गर्न नयाँ चुनावमा जानु सर्वोत्तम विकल्प हो, तर उनले आफूनिकट केही नेता र कानुन व्यवसायीको उक्साहटमा परेर संसद् भंग गरी एकलौटी ढंगले नयाँ चुनावको घोषणा गर्ने विकल्प रोजे भने दुर्भाग्यपुर्ण हुनेछ ।
संवैधानिक जटिलताका नाममा सत्तामा जसरी पनि टिक्ने उद्देश्यले चालिने उक्त कदमले उनले हालसालै कमाएको लोकप्रियता पनि गुम्नेछ र शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेल बढेर देशमा थप अन्योल उत्पन्न हुनेछ । चीनले राजनीतिक स्थायित्वका लागि ओलीलाई डिक्टेटरसीप शासन प्रणाली लागू गराउन पनि सहयोग गर्छ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको साथ ओलीले पाउँछन्, अधिकांश जनता ओलीको पक्षमा छन्, जस्ता हावादारी कुराको पछि लागेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको गल्ती ओलीले दोहोर्याउनु हुँदैन । राजाले समेत जनता र प्रमुख ठूला दलहरूको समर्थनविना चुनाव गराउन नसकेको इतिहास हाम्रोसामु छ । तसर्थ ओलीले अप्रिय कदम नउठाउन ।
हामी सबैको एउटै संकल्प ओली सरकारको छैन विकल्प, ओलीका लागि होइन भोलिका लागि, कुर्सी बचाउन होइन देश बचाउनका लागि जस्ता नारासहित कतिपय ठाउँमा ओलीको पक्षमा प्रदर्शन भएको छ । प्रचण्डलाई पूर्वआतंककारी अनि ओलीलाई गणतन्त्र र संघीयताविरोधीको रूपमा उभ्याएर गालीगलौजमा कार्यकर्ता पनि उत्रिएका छन् । यी प्रदर्शन कति स्वतःस्फुर्त वा परिचालित भन्ने बहस भइरहनेछ, तर सामाजिक सञ्जाल र सडकमा ओली र प्रचण्डको पक्ष वा विपक्षमा आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएर कुस्ति खेल्नु लज्जास्पद हो ।
ओली र प्रचण्ड पनि इमान्दार छन् भने जुलुसमा समय र बल खर्चिनेहरूलाई नवनिर्माणमा सहयोग गर्न आव्हन गर्नुपर्छ । आफ्नो नेतृत्वमा नवनिर्माणमा केही गर्न सकिएन भने पनि धुर्मुस सुन्तलीको नमुना गाउँ बनाउने अभियानमा सघाउन आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकलाई परिचालन गर्दा लाभदायक हुन्छ ।
अहिले सरकार परिवर्तनको विपक्षमा एमाले, माओवादी केन्द्र र कांगे्रसका कतिपय नेताहरू उभिएको र उनीहरूले सरकार फेर्ने विषयमा पारदर्शी नभएको, निर्णय प्रक्रियामा आफूहरूलाई सहभागी नगराइएको बताइरहँदा सरकार परिवर्तनमा शक्तिकेन्द्रको सम्भावित भूमिकाबारे जनताले नजिकबाट नियालिरहने छन् ।
राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्न, आर्थिक विकासमा अवरोध सिर्जना गर्न, चीनसँगको पारवहन सन्धि कार्यान्वयन हुन नदिन र चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण रोक्न सरकार गिराउने खेल भएको भन्ने आरोपको फैसला पनि जनताले भविष्यमा मतदानमार्फत गर्नेछन् । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो न्यायाधीश जनता हुन्छन् र नेपाली जनताले पनि आफ्नो विवेक आगामी चुनावमा प्रदर्शन गर्ने नै छन् । तसर्थ अहिले कोही पनि धेरै अतालिनु वा मातिनुपर्ने आवश्यकता छैन ।
ठूला दलहरूको सहमतिका आधारमा संविधान कार्यान्वयन गर्न नयाँ चुनावमा जानु सर्वोत्तम विकल्प हो, तर उनले आफूनिकट केही नेता र कानुन व्यवसायीको उक्साहटमा परेर संसद् भंग गरी एकलौटी ढंगले नयाँ चुनावको घोषणा गर्ने विकल्प रोजे भने दुर्भाग्यपुर्ण हुनेछ ।
वर्षेनी सरकार परिवर्तन हुने परिपाटीले देशको हित गर्दैन, तर आफू तेस्रो दल हुँदा दुईदुईपटक प्रधानमन्त्री बनेको तथ्य र एमालेकै नेतृत्वको माधव नेपालको सरकार गिराएर झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनेको घटनालाई सामान्य मान्ने एमालेले अहिलेको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नुलाई असामान्य मान्नु भने हास्यास्पद हो ।
लोकतन्त्रका नाममा बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउन र गिराउन पाउने कुतर्क स्वीकार्ने हो भने नेपालमा वर्षेनी नयाँ सरकार बन्ने निश्चित छ । तसर्थ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख नेपालमा राजनीतिक स्थिरताका लागि अनिवार्य छ र यो मामलामा एमाले, माओवादी, नयाँ शक्ति नेपाललगायतका दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ ।
नाकाबन्दीले आक्रान्त भएको बेलामा शक्तिकेन्द्रहरूसँग नझुकेर राष्ट्रियताको पक्षमा लिएको अडान, दुई मित्रराष्ट्रसँग समानताका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउने प्रयास, चीनसँगको व्यापार तथा पारवहनलगायतका सम्झौता, जनताको आत्मसम्मानमा आँच आउन नदिएर समृद्धिको आशा जगाएको कुरामा ओलीलाई नेपाली जनताले सम्झिरहने छन् ।
तर कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूभन्दा एमालेका दुई पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माधव नेपाललगायतका केही प्रभावशाली नेताहरू ओली सरकार असफल भएर ढलेको हेर्न लालायित छन् । उनीहरूले ओलीको अहंकै कारण वाम गठबन्धन भत्किएको, पार्टी एकलौटी ढंगले चलाएकोलगायतका आरोप लगाएका छन् । यी घटनाक्रमले ओलीले आफ्नो पार्टीलाई पनि एकढिक्का बनाउन नसकेको प्रस्ट भएको छ ।
दीर्घकालमा भारतसँगको परनिर्भरता तोड्ने चीनसँगको पारवहन सम्झौता, युरेनियम र पेट्रोल खानी खन्ने, तुइन विस्थापन र एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य, रेल, प्रशान्त महासागरमा नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाज, घरघरमा पाइपबाट ग्यासजस्ता योजना र सपना अघि सार्नु राम्रो पक्ष हो, तर भोकाएको मानिसलाई भविष्यमा दिइने ८४ व्यञ्जन भन्दा पनि तत्काल दिइने ढिँडो अमृत समान हुन्छ भन्ने तथ्य ओलीले हेक्का नगरेको प्रस्ट हुन्छ । ठूला सपनासँगै सजिलै सम्भव हुने जनजीविकाको काम पनि गर्दै अघि बढे मात्र जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ ।
भूकम्पपीडितको घर बनाउन राज्य र आफ्नै पार्टीको संयन्त्रको प्रयोग गर्न सकेनन् ओलीले । कालोबजारी र भ्रष्टाचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने सवालमा पनि उनी खरो उत्रिन सकेनन् । घरघरमा पाइपबाट पानी नआउने धरातलीय यथार्थमाझ ग्यास आउने कुरा हतारमा गरे । राहतमा आएको चामललगायतका समान कुहिएर फाल्नुपर्ने लाजमर्दो अवस्था रोक्न सकेनन् ।
सडकमा भोकानांगा सयौं बालबालिका भएको देशमा गुगल बोइलाई १ करोड दिनु पनि उचित देखिएन । डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागमा उनको सरकार बेखबर देखिन्छ र मधेसका जनतालाई विश्वासमा लिने अधिकतम प्रयास पनि गर्न सकेनन् । तसर्थ ओलीलाई महामानव मान्ने र उनलाई हास्यको पात्र बनाउने दुवै पक्षधर गलत हुन ।
नाफाको जिन्दगी देश र जनताका लागि भनेर पटकपटक दोहोर्याएका ओलीले केही राम्रा प्रयास पनि गरेका छन्, तर उनी इमान्दार छन् भने सत्ताबाहिर बसेर पनि सरकारको राम्रा कामको समर्थन र नराम्राको विरोध गर्ने विपक्षी दलको धर्म निभाउनुपर्छ । देश र जनताको पक्षमा राम्रो काम गरे आगामी चुनावमा जनताले पनि उचित मूल्यांकन गर्नेछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
