सरकारको कृषि कार्यक्रम छरपष्ट छ

कृषिमा केही गर्नुपर्छ भनेर भारतबाट इन्डस्ट्रियल र प्रोडक्सन इन्जिनियर विषयमा स्नातक गरेका पर्सा वीरगञ्जका आनन्द बगारिया यतिवेला सफल कृषि उद्यमी बनेका छन् । सन् २००० देखि कृषि औद्योगिक व्यवसायमा लागेका वगारियाका अहिले आधन दर्जनभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

निम्बस होल्डिङ अन्तर्गतको प्रो वायोटेक इन्डस्ट्रिज, प्रोजियोचेम इन्डस्ट्रिज, निम्बस इन्टरनेसनल कम्पनी, फैव्रिक प्लास्टिक उद्योग र निम्बस कृषि केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक रहेका बगारिया पशुपन्छीका लागि पैलेट दाना उद्योग स्थापना गरेर निक्कै चर्चामा आएका उद्यमी हुन् । पहिलो एकमात्र गुणस्तर एनएसमार्क प्राप्त उनको दाना उद्योगले आईएसओ मार्क पनि प्राप्त गरिसकेको छ ।

यसका साथै भेटेनरी, सूचीकृत विषादी र बिउबिजनको मुख्य डिस्ट्रिव्युटर समेत रहेका बगारियाका अधिकांश उद्योग पर्सा, बारा र मकवानपुरमा सञ्चालनमा छ । नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका उनी अहिले नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष छन् । प्रस्तुत छ, उनै बगारियासँग नेपालको कृषि र कृषिमा आधारित उद्योग क्षेत्रको अवस्था बारे अन्नपूर्ण पोस्ट्का राजेश बर्माले गरेको कुराकानी:

तपाईंले नेपालको कृषिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

- हामी आफैंलाई कृषि मुलुकको बासिन्दा भन्छौं । तर यथार्थ विल्कुल फरक छ । कृषि मुलुक भनिने नेपालमा बर्सेनि अर्बौं मूल्य बराबरको चामल, तरकारी, मासु, दुग्धजन्य पदार्थ, मसलालगायतका कृषिजन्य वस्तु आयात हुने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ कृषिजन्य वस्तुमा आधारित कृषि उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कृषिजन्य कच्चा पदार्थ स्वदेशमा पाइँदैन ।

उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ कृषि उद्योगमा लगानीमैत्री वातावरण र नीति पनि छैन् । कच्चा पदार्थको अभावमा कृषि उद्योगहरु स्थापना हुन सकेको छैन । भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात नगर्ने हो भने कृषिजन्य वस्तुमा आधारित उद्योग बन्द हुने अवस्था छ । राज्यको नीति पनि किसानमैत्री देखिएन् ।

राज्यको कृषि कार्यक्रम छरपष्ट छ । कार्यक्रम र लगानी एकातिर छ भने बालीको रोपाइँ अर्कोतिर छ । सिँचाइ सुुविधा एकातिर छ भने सेवा सुविधा र अनुदान अर्कोतर्फ छ । यस्तै कृषिका लागि जग्गा अभाव र बजार अभाव पनि अर्को ठूलो समस्या छ । एक आपसमा कसैको पनि सम्वन्ध छैन । राज्यको नीतिमा कृषिजन्य उद्योग पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन जसले गर्दा समग्र कृषि क्षेत्र निराशाजनक रूपमा अघि बढिरहेको छ । पछिल्लो समयमा केही आशलाग्दो देखिए पनि समग्र व्यावसायिक मुखी कृषि क्षेत्र बन्न सकेको छैन ।

समग्र कृषि क्षेत्रको विकास कसरी सम्भव हुन्छ ?

-नेपालजस्तो सानो मुलुक र जैविक विविधता र भगौलिक कठिनाइका कारण सयौं बाली छनोट गरेर व्यावसायिक खेतीपाती गर्न सम्भव छैज । कार्यक्रम, लगानी, सेवा सुविधा, अनुदान, सिँचाइ जस्ता आवश्यक सेवा सुविधा पनि छरेर अबको समयमा व्यावसायिक रूपमा राम्रो उत्पादन लिन सकिन्न ।

जुन बालीमा लगानी र मिहिनेत धेरै छ, तर उत्पादन निक्कै कम छ त्यस्ता बालीका लागि लगानी लगाएर समय खेर फाल्नुभन्दा कम समय र कम लगानीमा जुन बालीले प्रचुर परिमाणमा उत्पादन दिन्छ र कृषि जन्य उद्योगलाई कच्चा पदार्थ पनि उपलब्ध गराउन सकिन्छ, त्यस्ता बाली छनोट गरेर व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि धान, मकै, गहुँलगायतका बालीमा हामी बर्सेनि ठूलो लगानी र स्रोत प्रयोग गरिरहेका छौं । तर पर्याप्त परिमाणमा उत्पादन पनि लिन सकेका छैनौं र आयात दरलाई पनि प्रतिस्थापन गर्न सकेका छैनौं । अर्कोतर्फ कृषिजन्य उद्योगलाई कच्चा पदार्थ पनि उपलब्ध गराउन सकेका छैनौं ।

यसबाट कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव होलात ?

-यतिले मात्रै पुग्दैन । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न र कृषिजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले अबको कम्तीमा पाँच वर्षका लागि पाँच बाली छनोट गर्नुपर्छ । धान, मकै, गहुँलगायत कुन बालीमा गर्ने हो त्यो छनोट गर्नुपर्छ । यस्ता बालीको खेतीपातीका लागि भगौलिक र जैविक विविधता सुहाउँदो क्षेत्र (जोन) निर्धारण गर्नुपर्छ । एउटा बालीका लागि एउटा क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ ।

नेपालजस्तो सानो मुलुक र जैविक विविधता र भगौलिक कठिनाइका कारण सयौं बाली छनोट गरेर व्यावसायिक खेतीपाती गर्न सम्भव छैन । कार्यक्रम, लगानी, सेवा सुविधा, अनुदान, सिँचाइ जस्ता आवश्यक सेवा सुविधा पनि छरेर अबको समयमा व्यावसायिक रूपमा राम्रो उत्पादन लिन सकिन्न ।

बाली र क्षेत्र निर्धारण भएपछि राज्यले प्रवाह गर्ने कार्यक्रम, मल, बिउ, यन्त्रीकरण, भण्डारण गृह, बजारसम्मको पहुँच, सडकको सुविधा, सिँचाइ, सेवा सुविधा र लगानी एकत्रित रूपमा (एकद्वार प्रणालीमार्फत) उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्तो अवस्था भयो भने किसानले पनि समूह, सहकारी, कम्पनीमार्फत वा जग्गा भाडामा लिएर पनि स साना जग्गालाई एकत्रित गरेर व्यावसायिक र आधुनिक खेती प्रणालीमार्फत उल्लेख्य उत्पादन लिन सक्षम हुनेछन् । जग्गा एकत्रित भयो भने आधुनिक कृषि उपकरणको प्रयोग गर्न पनि सजिलो हुन्छ र लागत खर्च पनि कम हुन्छ ।

अर्को कुरा सरकारले वितरण गरिरहेको मल, बिउ र अनुदानलगायतका सुविधा पनि छरेर हुन्न अबको समयमा । जुन बालीबाट राम्रो उत्पादन हुन्छ, त्यस्ता उत्पादनमा मात्रै अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्छ । अर्थात प्रतिफलमुखी अनुदान आवश्यक छ । यसो भयो भने पक्कै राज्यले खोजेजस्तो कृषि क्षेत्रबाट प्रतिफल आउन सक्छ । यसका साथै समर्थन मूल्य पनि कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

किसानले बाली लगाउनुभन्दा पहिले उक्त बालीको मूल्य सरकारले तोकिदिनु पर्छ । मूल्यमा बिक्री भयो भने ठीक छ । बिक्री भएन भने राज्यले खरिद गरिदिनुपर्ने नीतिलाई पनि कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । त्यसपछि ठूलाठूला बजारको अवधारणालाई पनि अघि बढाउन आवश्यक छ । त्यस्ता बजारसँग सीधै किसानलाई जोडिदिनु पर्छ । यसले गर्दा किसानले लागतअनुसार कृषि जन्य वस्तु बिक्री गरेर आम्दानी गर्न पाउँछन् । राम्रो आम्दानी लिन पाएपछि किसान पनि हौसिन्छन् ।

यसो हुन सकेको खण्डमा कृषि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ पनि स्वेदशमै उपलब्ध हुनेछ । यस्तै क्षेत्रमा कृषि उद्योग स्थापना गर्न पनि सजिलो हुन्छ । उदाहरणका लागि हामी उखु खेतीलाई लिन सक्छौं । चिनी उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ अर्थात उखु लगाइएका क्षेत्रमै अहिले उद्योग सञ्चालनमा छन् । यसले गर्दा उद्योगको लागत खर्च केही भए पनि कम भएको छ ।

लामो समयदेखि तपाईं कुखुरा र गाईभैंसीलाई खुवाउने पैलेट दानाको उद्योग पनि सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । अन्य उद्योगको तुलनामा कृषिजन्य उद्योगको अवस्था कस्तो छ ?

- कृषिजन्य उद्योगको अवस्था नेपालमा त्यति राम्रो मान्न सकिन्न् । मुख्यगरी कृषिजन्य उद्योगलाई अघि बढाउन राज्यसँग प्रवद्र्धनात्मक नीतिको अभाव देखेको छु । कृषिजन्य उद्योगमैत्री नीति र वातावरण नहुँदासम्म उद्योग स्थापना हुँदैंन् । त्यसैगरी यो उद्योगका लागि लगानीको पनि ठूलो समस्या छ ।

लगानी सुरक्षित नहुँदासम्म उद्योग खुल्दैंन् । भएका लगानीहरु अहिले सिमेन्ट उद्योग र हाइड्रोपावरमा प्रयोग भएका छन् । नेपालको नौलो उद्योगमा लगानी लगाउन सकिएको छैंन् । यसपटकको बजेटले पनि कृषिजन्य उद्योगलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न सकेन् ।

राज्यको प्राथमिकतामा यस्ता उद्योग नपर्दा लगानीकर्ता पनि विश्वस्त भएर लगानी गर्न अगाडी आउन नसकेको अवस्था छ । नीतिगत रुपमै कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रवद्र्धन नगर्ने भनेर राज्य कन्फयुज भएको जस्तो लाग्छ । नीतिगत रुपमै यस्ता उद्योगलाई टिकाउनका लागि राज्यले कृषिजन्य बस्तुको उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । अर्को ठूलो समस्या कच्चा पदार्थको पनि छ ।

कृषिजन्य उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले के गरिदिनु पर्छ ?

- कृषिजन्य उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रवद्र्धनात्मक नीति पहिलो आवश्यकता हो । जहाँ कच्चा पदार्थको बढी उत्पादन हुन्छ, त्यही कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक सहयोग राज्यबाट हुनुपर्छ । अहिले कृषिमा आधारित उद्योगको प्रमुख चुनौती भनेको कच्चा पदार्थ नपाउनु हो । उदाहरणको लागि कुखुरा पालनलाई हेरौं । नेपाल कुखुरा पालनमा आत्मनिर्भर छ । तर त्यही कुखुरालाई पाल्न आवश्यक पर्ने दानाका लागि कच्चा पदार्थ नेपालमा पाइदैंन् ।

कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने भटमास करिब सतप्रतिशत भारतसहित ब्राजिल, अफ्रिका, अमेरिका, युक्रेनलगायतका मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । यस्तै मकै पनि धेरथोरै आयात हुन्छ । नेपालमा मकै पर्याप्तमात्रामा उत्पादन भएपनि पाँच मेट्रिक टन खरिद गर्न खोज्दा एकै स्थानमा उक्त परिमाणमा खरिद गर्नसक्ने अवस्था छैंन् । पाँच मेट्रिक टनका लागि थुप्रै जिल्ला चहार्नुपर्ने अवस्था छ । हो, यस्तो अवस्था रहेसम्म कृषिमा आधारित उद्योग फस्टाउन सक्दैंन् ।

एउटा उद्योगलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कच्चा पदार्थको उपलब्धता एकै स्थानबाट हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । कृषिजन्य उद्योगलाई सुलभ मूल्यमा बिद्युत पनि राज्यले उपलब्ध गरादिनुपर्छ । खरिदकर्ता र बिक्रिकर्ताको एकै स्थानमा पहुँच पुर्‌याउनका लागि ठूलठूला मण्डि(बजार) को अवधारणा पनि राज्यले अघि बढाउन जरुरी छ । यसो भयो भने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ एकै स्थानबाट पर्याप्त परिमाणमा उद्योगले उठाउन पाउँछन् ।

तपाईंको औद्योगिक समूहले आगामी दिनमा कस्ता कस्ता योजना अघि सार्दैछ ?

- हामी निकट समयमा नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक प्रविधिसहितको आधुनिक भण्डार गृह स्थापना गर्न लागेको छौं । पहिलो चरणमा अहिले देशभरमा गरेर तीन स्थानमा स्थापना गर्न लागेका छौं । खाद्यान्न बालीका लागि मुलुककै लागि पहिलो पटक निजी क्षेत्रबाट भण्डारण गृहका लागि यो ठूलो परियोजना हुनेछ ।

भटमास, गहुँ र मकैको भण्डारण गर्ने उद्देश्यले वीरगन्जमा एउटा, पूर्वको विराटनगरमा एउटा र पश्चिमको भैरहवामा एउटा गरी तीनवटा भण्डारण गृह स्थापना गर्न लागेका छौं । एउटा भण्डारण गृहको क्षमता २० हजार मेट्रिक टनको हुनेछ । भण्डारण गृह स्थापना भएपछि बजारलाई सहयोग पुग्छ । ठूलो परिमाणमा एकै स्थानमा भण्डारण गरेर राख्दा धेरै दिनसम्म सुरक्षित रूपमा कृषि उपजलाई राख्न सकिन्छ र पछिका दिनसम्म प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।

यसले गर्दा गुणस्तर पनि कायम रहनेछ । यसका साथै किसानको माइक्रोफाइनेन्समा पनि सघाउ पुग्नेछ । तीनवटा भण्डारण गृह निर्माण गर्न करिब डेढ सय करोड रुपैयाँ लगानी गर्न लागेको छु । पछि तरकारीका लागि पनि यस्तै भण्डारण गृह निर्माण गर्ने हाम्रो योजना छ ।

यसैगरी हामी प्रशोधित भटमास, सूर्यमुखी र तोरीको तेल पनि निकट समयमै विभिन्न ब्रान्डमा ल्याउने तयारी गरेका छौं । अहिलेसम्म हामी भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आयात गरेको भटमासबाट कच्चा तेल निकालेर स्वदेशी उद्योगीलाई कच्चा तेल बिक्री गर्दैआएका थियौं । यस्तै तेलसँग निस्कने पिना (ढुटो) दानामा प्रयोग गर्दै आएका थियौं । तर अब फरवार्ड इन्टिग्रेटेड नीति अन्तर्गत निकट समयमै भटमासबाट कच्चा तेल र पिनासंगै, प्रशोधित खाने तेल र मस्यौरा पनि उत्पादन गर्न लागेका छौं ।

भटमासको कुनै पनि बस्तु नफाल्ने नीतिअनुसार विविधि उत्पादनतर्फ जान लागेका छौं । यसका लागि सय मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता भएको तेल प्रशोधन प्लान्ट जडान गर्न लागेका छौं । यसमा करिब ८० करोड रुपैयाँ लगानी गर्दैछौं । अहिले हामीसँग दैनिक तीन सय मेट्रिक टन भटमासको दाना पेल्ने प्लान्ट जडान भएर सञ्चालनमा छ । यसैगरी आगामी वर्ष नै पूर्वको इटहरीमा अत्याधुनिक कुखुराको मासुसम्बन्धी अत्याधुनिक प्रशोधन केन्द्र पनि स्थापना गर्न लागेका छौं ।