डोरीमा अडिएको ज्यान

डोरीमा अडिएको ज्यान

गोरखा: चुम्चेत १ लोक्पाको सर्दीखोला भीरमा बूढीगण्डकीले बाटो बगाएपछि दुई गाविसका बासिन्दा डोरीमा झुन्डेर आवतजावत गर्न बाध्य छन् । दुई सय मिटर लामो भीरको बाटो डोरीमा झुन्डेर आवतजावत गर्न गर्नुपरेको हो ।

सदरमुकामलगायत तल्लो भेग झर्ने सर्दीखोला भीरको बाटो तीन साताअघि बूढीगण्डकीले बगाएको थियो । वैकल्पिक बाटो नभएपछि तिब्बतको सिमानामा रहेको छेकम्पार र चुम्चेतका बासिन्दा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका हुन् ।

उक्त भीरमा गत वर्ष भूकम्पले बाटो पहिर्‌याएदेखि नै समस्या हुन थालेको लोक्पाका तेन्जिङ लामाले बताए । ‘भूकम्पले सर्दीखोला भीर पहिरिएपछि गाउँले सबै मिलेर खोला किनाराका दुई ठाउँमा फड्के हालेका थियौं,' लामाले भने, ‘दुवै ठाउँको फड्के बगायो, अहिले डोरी टाँगेका छौं । त्यसैमा झुन्डिएर आउने–जाने गरिरहेका छौं ।' डोरीमा झुन्डिन नसक्ने बूढाबूढी, बालबालिका र महिला भने उक्त बाटो हिँड्न नसक्ने उनले बताए । ‘डोरीबाट खसे सीधै गण्डकीमा पुगिन्छ,' उनले भने, ‘ज्यान माया मारेर हिँड्नुपर्छ ।'

दुर्गमका बासिन्दालाई एउटै गाविसभित्र एक गाउँबाट अर्को गाउँ आवतजावत गर्न पनि ज्यानको माया मारेर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । सर्दीखोला भीरको पहिरो लोक्पाबाट चुम्लिङ जाने बाटोमा पर्छ । ‘लोक्पाबाट दुई घन्टा हिँडेपछि त्यो ठाउँ आउँछ,' चुम्लिङका गोपाल लामा भन्छन्, ‘चुम्चेत र छेकम्पारका बासिन्दा सदरमुकाम जाने मूलबाटो यस्तो जोखिमपूर्ण छ । आँटिला ठिटाहरूमात्र डोरीमा झुन्डेर वारपार गर्छन् । अरूचाहिँ गाउँमै थुनिएका छन् ।'

 

डोरीमा नझुन्डी जानुपरेमा भने बिही गाविस पुग्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘चुम्चेतको डाँडाडाँडै बिही पुगेर झर्नुपर्छ । यसरी घुम्दा दुई दिन बढी हिँड्नुपर्छ ।' मान्छे बिरामी भएर अस्पताल लैजानुपरेमा भने ठूलो समस्या हुन्छ । ‘मान्छे दुःखबिमार भयो भने तलतिर अस्पताल लैजाने बाटो पनि छैन,' गोपाल भन्छन्, ‘सक्नेले त हेलिकोप्टरबाट लैजालान् ।

हामीजस्ता उपाय नलाग्नेले के गर्ने ? हामी काठमाडौंबाट धेरै टाढा त होइनौं तर अहिलेसम्म पनि हाम्रो ठाउँमा यस्तो अवस्था छ ।' सदरमुकामबाट ४७ कोस टाढा चुम्चेत पुग्न गोरखाबजारबाट तीन दिन पैदल हिँड्नुपर्छ ।

बाटो जोखिमपूर्ण भएपछि स्थानीय बासिन्दाले आधारभूत आवश्यकताका सामान ढुवानी गर्न पनि सकेका छैनन् । ढुवानीको एकमात्र विकल्प खच्चड हो । असार लागेदेखि नै खच्चड हिँड्न छाडिसकेको थियो । ‘पहिराले गाउँ नाकाबन्दी भयो । सदरमुकाम जान पाइएन,' अर्का स्थानीय सेराप गुरुङ भन्छन्, ‘यसपालि तिब्बत नाका खुलेन, तल जाने सम्भावना पनि छैन । पसलको सामान सकियो । घरघरमा पनि अभाव हुन थालेको छ । दुर्गममा दुःखैदुःख छ । हेर्ने सरकार छैन ।'

गत वर्ष सर्दीखोला र यारु बगरमा बूढीगण्डकीले भीर ताछेपछि बाटो अवरुद्ध भएको थियो । यारु बगरको तीन सय मिटर बाटोमा डीएफआईडीले क्यान्टिलिभर पुल बनायो । सर्दी भीरको बाटो बनाउने जिम्मा मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले लिएको थियो । तर बीचैमा काम गर्न नसकेर छाडेपछि बाटो अलपत्र बनेको हो । मनास्लु पर्यटन पदमार्गअन्तर्गत पर्ने उक्त बाटो भएर यसअघि दैनिक सयौं देशीविदेशी यात्रु आवतजावत गर्थे । अहिले मुस्किलले पाँच–छजना हिँड्ने गरेका छन् ।

डोरीमा झुन्डिने ठाउँसम्म पुग्न पनि भर्‌याङ चड्नुपर्छ । मान्छे डोरीमा झुन्डिने र सानातिना झोला भने डोरीमा बाँधेर तान्ने गरिएको छ । ‘पहिला मान्छे तर्र्छौं अनि डोरीमा झोला बाँधेर तान्छौं,' गोपालले भने, ‘साउन र भदौभरि यस्तै हो ।' साना झोला तानेर तारे पनि चामललगायतका खाद्यान्नका भारी भने तार्न सकिँदैन ।

असोजमा पानीको सतह घटेपछि फेरि फड्के बनाएर आवतजावत गर्ने गाउँलेको योजना छ । उक्त भीर कटेपछि बूढीगण्डकी तर्ने झोलुंगे पुल आउँछ । भूकम्प र पहिरोले पुल पनि जीर्ण बनेको छ । ‘पुलको चुम्लिङतिरको जिप भूकम्प आउँदा चिरिएको थियो । अहिले चिरिँदै–चिरिँदै पहिरिने बेला भएको छ,' तेन्जिङ लामाले भने, ‘झोलुंगे पुल पनि ज्यानकै माया मारेर तर्नुपर्छ ।'

गत वर्षदेखि भत्केको बाटोको सामान्य मर्मत मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको स्थानीय व्यवस्थापन समितिले गरेको थियो । तर मुख्य समस्याग्रस्त ठाउँमा भने हुन सकेको थिएन । आईओएम नामक आईएनजीओले त्यहाँको बाटो मर्मत गर्ने जिम्मा लिएर काम नगरेका कारण स्थानीय बासिन्दालाई धोका भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टले बताए । उक्त बाटो निर्माणका लागि डीएफआईडीलाई आग्रह गरिरहेको जानकारी पनि उनले दिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.