विवादको चुरो : पहिले अविश्वास प्रस्ताव कि आर्थिक विधेयक ?

काठमाडौं: संसद्मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव र आर्थिक विधेयकमध्ये कुनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर छलफल गराउने भन्ने विवादका कारण बिहीबार संसद् बैठक बस्न सकेन । सत्तासीन र प्रतिपक्षी दलले आआफ्ना प्रस्तावलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर छलफल गराउन दबाब दिएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठक स्थगित गरेकी हुन् ।

सहमति जुटाउन सभामुख घर्तीले संसद्को बैठक सुरु नै नगरी दुईपटक स्थगित गरेकी थिइन् । घर्तीले बिहीबार दुई चरणमा भएका प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक सकारात्मक भएकाले अझै केही प्रयास गर्न शुक्रबार संसद् बैठकअघि शीर्ष नेतासँग बैठक गर्ने जानकारी दिइन् । उनले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘दलहरूबीच सहमतिका लागि फरकफरक विकल्पमा परामर्श भइरहेकाले मैले पुनः समय दिन भोलि (शुक्रबार) शीर्ष बैठक डाकेको हो ।'

शीर्ष बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आर्थिक विधेयक पारित गरेपछि अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल अगाडि बढाउन सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अविश्वासको प्रस्तावलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गराउन आग्रह गरेका थिए । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख घर्तीबीच केहीबेर चर्काचर्की परेको थियो ।

स्रोतका अनुसार सभामुख घर्तीले आफूले प्रधानमन्त्री ओलीका मात्र नभएर संसद्मा रहेका ३० वटै दल, एक स्वतन्त्र सांसद र राष्ट्रकै कुरा सुन्ने बताएकी थिइन् । ओलीले पटकपटक घर्तीमाथि राजनीति गरेको आरोप लगाएका थिए । प्रत्युत्तरमा सभामुखले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीजी सभामुख पदको मर्यादा राख्न मलाई आउँछ । विगतमा उपसभामुख हुँदा सभामुख पदको मर्यादा कसैले राख्यो भने मैले नै राखेकी थिएँ । अहिले पनि पदीय मर्यादा राखेरै संसद् सञ्चालनमा तपाईंको महत्त्वपूर्ण सहयोग खोजेकी छु ।'

शीर्ष बैठकमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल, अर्थसम्बन्धी विधेयक र नयाँ सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

एमालेका नेताले संविधान संशोधन नगरी नयाँ सरकार गठन गर्ने व्यवस्था नभएको दाबी गरेका छन् । कानुन व्यवसायीले पनि पार्टीहरूको अनुकूलताअनुसार संविधानको व्याख्या गरिदिएका कारण दुवै पक्षलाई आआफ्ना अडान राख्न ऊर्जा मिलेको एक नेताले बताए । संसद्भित्रको सम्भावित भिडन्त र त्यसले पैदा गर्न सक्ने द्वन्द्वलाई ध्यान दिएर सहमतिको प्रयासलाई शुक्रबार अपराह्नसम्म जारी राखिने नेताहरूले बताएका छन् ।

बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘नयाँ सरकार गठनपछि पनि सहकार्य र सहमतिबाटै अघि बढ्नुपर्छ । संसद्मा अहिले देखिएको विवाद ठूलो तात्त्विक अन्तरयुक्तभन्दा पनि आपसी आशंका जनित बढी छ । अनपेक्षित र जटिल परिस्थिति आउन नदिन सबैले विवेक प्रयोग गरौं र सहमतिबाट अगाडि बढ्ने निर्णयमा पुगौं ।'

स्रोतका अनुसार एमाले सांसद्हरूको अवरोध भए पनि सभामुख घर्ती शुक्रबारको संसद् बैठकमा अविश्वास प्रस्तावलाई नै अगाडि बढाउने टुंगोमा पुग्न खोजेकी छन् । शुक्रबार अपराह्नसम्म पनि सहमति नजुटे प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई अगाडि बढाइने स्रोतले बतायो ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालका स्वकीय सचिव जोखबहादुर महराले शुक्रबारको संसद् बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने बताए । उनले भने, ‘दुई पक्षीय र त्रिपक्षीय छलफल जारी छ । शुक्रबार पनि त्रिपक्षीय छलफल हुन्छ । त्यो छलफलमा सहमति हुने अपेक्षा गरिएको छ ।'

कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् भन्ने कुरा शुक्रबार नै थाहा हुने बताएका छन् । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन । अहिलेको विषय संविधान संशोधन गर्ने हुँदै होइन । प्रधानमन्त्रीले कहिले राजीनामा दिने त कहिले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने भन्छन् तर निर्णयमा पुगौं भन्दा मान्दैनन् ।' ओलीले पदको लोभ गर्दिन पनि भन्ने र प्रक्रिया पनि अघि बढाउन नदिने खेल खेलेको उनले बताए ।

कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले आफूहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनुको उद्देश्य वर्तमान सरकारलाई अपदस्थ गरी नयाँ सरकार निर्माण भएको बताए ।

एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले समस्यालाई निकास दिने उद्देश्यका साथ नेताहरू परामर्शमा जुटेको बताए । ‘अर्थ विधेयकलाई पहिला पारित गर्ने कि अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल भन्ने विषयमै निकासमा पुग्न सकेनौं,' उनले भने । यी दुवै विषयमाथि रहेको अविश्वासलाई विश्वासमा परिणत गर्ने प्रयासमा आफूहरू रहेको पनि उनले बताए ।