सहमतिका लागि फेरि शीर्ष बैठक, सरकार र विपक्ष आआफ्नै अडानमा

काठमाडौं : सभामुख ओनसरी घर्तीले सहमतिका साथ संसद् चलाउने अन्तिम कसरतमा जुटेकी छिन् । बिहीबार दिनभरको प्रयास निश्कर्षबिहिन भएपछि उनले बिहीबार मध्यान्ह शीर्ष नेताहरुलाई बोलाएकी छिन् ।

सहमतिबिना संसद् चलाउँदा तनाव र भिडन्तको खतरा देखिएपछि सभामुखले सकेसम्म सहमतिमा पुग्न दलहरुलाई दबाब दिएकी छिन् । आज अपरान्ह २ बजे संसद् बैठक बोलाइएको छ । तर सहमति जुटेन भने संसद् बस्ने संभावना कम छ। कांग्रेस र एमालेले संसद्को बैठक नरोक्न दबाब दिए पछि सभामुख बलपूर्वक संसद् चलाउने मनस्थितिमा छैनन् ।

अविश्वास प्रस्ताव पहिले कि आर्थिक विधेयक भन्ने विवादले गर्दा संसद्को बैठक बस्न सकेको छैन । अविश्वास प्रस्तावभन्दा पहिले आर्थिक विधेयक नआए संसद् चल्न नदिने चेतावनी सत्तारुढ एमालेले दिइसकेको छ । कांग्रेस र माओवादीको दबाबमा जबरजस्ती संसद् चलाउन खोजिएमा प्रतिरोध गर्ने मनस्थितिमा सत्तारुढ दल बसेको छ । यता कांग्रेस माओवादीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकार अल्पमतमा परिसकेकोले सरकारी बिजनेस अघि बढाउन नमिल्ने र पहिले अविश्वास प्रस्तावमा छलफल हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।

गतिरोध हटाएर संसद् चलाउन दुईवटा विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । बजेटसँग जोडिएका आर्थिक विधेयक पारित गर्ने, त्यसलगत्तै ओलीले राजीनामा दिने र अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने एउटा विकल्प छ । कांग्रेस र माओवादीले आग्रह गरे पनि यसका लागि ओली तयार भएका छैनन् । अविश्वास प्रस्ताव र आर्थिक विधेयकलाई एकीकृत कार्यसूची बनाएर अघि बढ्ने विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको छ ।कांग्रेस र एमालेले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि अरु विजनेसमा प्रवेश गर्ने संसदीय परम्परा नरहेको तर्क राखेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, मधेसी मोर्चालगायतका दलले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध असार २९ गते संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयकलगायतका विजनेसलाई कार्यसूचीबाट हटाएर साउन ६ गतेदेखि अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुने गरी सभामुखले सूचना जारी गरेपछि सत्तारुढ दल र विपक्षीबीच तनाव सुरु भएको हो।

संविधानको धारा २९८ को उपधारा १३ मा संसद्का एक चौथाइ सांसदले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा स्पष्ट बहुमत देखिएको छ।