भारतीय बाँधका कारण नेपाली भूमि डुबानमा

भारतीय बाँधका कारण नेपाली भूमि डुबानमा

भैरहवा: अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भारतीय पक्षले दसगजानजिकै एकतर्फी रूपमा बनाएको बाँध तथा उच्च सडकका कारण नेपालका रूपन्देही र कपिलवस्तुको सीमावर्ती भूमि डुबानमा परेको छ । सीमानजिकै भारतले बनाएको बाँध तथा सडकले पानी रोकिँदा नेपालतर्फको हजारौं हेक्टर भूमि जलमग्न भएको हो ।

भारतले सीमा सडक निर्माण योजनाअन्तर्गत विगत १५ वर्षदेखि दसगजा नजिकै सडक विस्तार गर्दै सडक उच्च र पक्की बनाई पानी निकास रोकिँदा डुबानको समस्या आएको डुबान प्रभावित मोहम्मद फारुद खाँले गुनासो गरे ।

बाँधको फाँटक पूर्ण रूपमा नखोल्दा, सडकमा राखिएका कल्भर्ट सानो र जमिनदेखि चार फुट माथि राख्दा सीमावर्ती हजारौं खेतीयोग्य भूमि डुबानमा पर्दा धान रोपाइँ गर्नबाट वञ्चित भएको नेपाल किसान संघका केन्द्रीय सदस्य चतुर्भूजमणि त्रिपाठीले जानकारी दिए । ‘हुलाकी सडक आसपास धान हरियै भएको छ, दक्षिणको खेत डुबानले सागर बनेको छ', किसान संघका जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका त्रिपाठीले भने ।

‘जमिन भएर पनि खेती गर्न पाएका छैनौं । बर्खामा पानी छेकेर नेपाललाई डुबान पारिदिने, हिउँदमा खोलेर भारतले सिँचाइ गर्ने खतरनाक काम भइरहेको छ । हामी नेपाली किसान धेरै अन्यायमा परेका छौं । सरकारले समयमा बिउ, मल पनि दिन सक्दैन, डुबान प्रभावित क्षेत्रका लागि नयाँ जातको बाली लगाउन अनुदान सहयोग पनि गरेको छैन । बालबच्चा कसरी बचाउने ?' वेतकुईयाका किसान रामदास यादवले गुनासो गरे ।

रूपन्देही जिल्ला सदरमुकाम भैरहवा नजिक डन्डा बाँध, मर्चवार क्षेत्रको रसियावाल खुर्दलोटन बाँध एवं सडक, कपिलवस्तु वजाहा, सिसवा, मर्थी र बजहा सागर बाँधका कारण दुई दर्जन गाविस प्रभावित छन् ।

बिहीबार रातिदेखि शुक्रबार अपराह्नसम्म परेको अविरल वर्षापछिको बाढीले निकास नपाउँदा ती क्षेत्र जलमग्न भएका छन् । डुबान प्रभावित क्षेत्र बढे पनि मानवीय क्षति भने नभएको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकालले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.