पुनरुद्धार कोषलाई स्थायी बनाउने तयारी

काठमाडौं: अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा नआएको पुनरुद्धार कोषलाई स्थायी कोष बनाउने तयारी गरेको छ । सरकारले भूकम्प तथा भारतीय नाकाबन्दीपछि अर्थतन्त्र उकास्नका लागि पुनरुद्धार कोषलाई स्थायी कोष बनाउने बनाउने घोषणा गरेको थियो । उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिन गठन गरिएको कोष समयमा कार्यान्वयन नभएपछि दीर्घकालीन काम गर्नेगरी कोष बनाउने तयारी सरकारको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो कार्यकालको एउटा उपलब्धिका रूपमा पुनरुद्धार कोष घोषणालाई लिएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले भविष्यमा पनि विपत्तिजन्य समस्या आउन सक्ने भएकाले पुनरुद्धार कोषलाई स्थायी कोष बनाउन लागिएको जानकारी दिए । ‘सरकारले पुनरुद्धार कोषका लागि पाँच अर्ब निकासा गरिसकेको छ । कोष अब कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ,' उनले भने ।

सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा दातृ निकायबाट रकम राखेर एक खर्ब रुपैयाँको पुनरुद्धार कोष बनाउने घोषणा अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो । तर कोष घोषणा भएको ६ महिनासम्म पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा लाभ पाउने भनेका व्यवसायी भने निराश छन् । ‘सरकारले राहत दिन एक खर्बको कोष घोषणा गर्‌यो तर कार्यान्वयन गर्न सकेन । कोष पनि सरकारकै अरू कार्यक्रमजस्तै घोषणा हुने र कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रमजस्तो भयो', नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने ।

अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई राखेर अर्थतन्त्र उकास्न एक खर्बको कोष घोषणा गर्दा सरकारका अरू कार्यक्रमजस्तो नहोस् भन्ने सुझाव दिएको सम्झँदै शर्माले भने, ‘मन्त्रीज्यूले जसरी पनि कार्यान्वयन हुन्छ भन्नुभएको थियो । तर नयाँ सरकार बन्ने अवस्था आए पनि कोष कार्यान्वयनमा आएन ।'

 

कोषको सञ्चालन राष्ट्रबैंकमार्फत गर्ने कुरा यसको कार्यविधिमा लेखिएको थियो । राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर संयोजक रहेको समितिमार्फत कोष सञ्चालन गर्ने भनिए पनि सुरुमा डेपुटी गभर्नर नहुँदा कोष कार्यान्वयनमा आएन । त्यसपछि सरकारले कोषमा लगानी गर्नुपर्ने पैसा लगानी नगरेका कारण कोष कार्यान्वयनमा आएन । अहिले सरकारले पैसा निकासा गरेको छ भने बैंकहरूले पनि ३० अर्ब रुपैयाँ कोषमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

‘समयमा कोष सञ्चालन नभएका कारण यसबाट व्यवसायीले फाइदा उठाउने सम्भावना धेरै कम छ । सरकारले स्थायी संयन्त्र बनाएर उत्पादनशील मानिएका उद्योग तथा सेवा क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दा राम्रो हुन्छ', राष्ट्रबैंकका एक अधिकारीले भने ।

उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिन गठन गरिएको कोष समयमा कार्यान्वयन नभएपछि दीर्घकालीन काम गर्ने गरी कोष बनाउने तयारी सरकारको छ ।

उद्योग परिसंघका शर्माले भूकम्प र नाकाबन्दीपछि अर्थतन्त्र उकास्न गठन गर्ने भनिएको कोषको रकमलाई दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न प्रयोग गरेमा राम्रो हुने बताए । उनले भने, ‘यसले औद्योगिक क्षेत्रलाई सहयोग गरेको सन्देश पनि जानेछ ।' उनले कोषको कार्यविधि परिवर्तन गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिए ।

कोषले बनाएको कार्यविधिले भूकम्प तथा नाकाबन्दीबाट समस्यामा परेका मदिरा तथा सुर्तीजन्य उद्योगबाहेक अन्य उद्योगी तथा व्यवसायीलाई साढे ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने तथा केही ब्याज मिनाहा गर्ने प्रस्ताव पनि थियो । ‘समयमा कोष कार्यान्वयन भएको भए व्यवसायीलाई राहत हुन सक्ने थियो । अब कोष कार्यान्वयनमा आए पनि सरकार निकट भएका व्यवसायीले मात्र फाइदा लिन सक्छन्,' एक व्यवसायीले भने ।

राष्ट्रबैंकका एक अधिकारीले भने एक खर्बको कोष घोषणा भए पनि सरकारले पाँच अर्बमात्र निकासा गरेकाले पूर्ण रूपमा कोष कार्यान्वयनका लागि रकम अभाव हुने बताए । ‘३५ अर्बको स्रोत जुटे पनि बाँकी रकमको स्रोत अहिले पनि जुटेको छैन । कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा केही कठिनाइ भने छ', ती अधिकारीले भने, ‘यद्यपि सरकारले दीर्घकालीन तरिकाले चलाउने भने पनि अर्को मोडालिटी बनाउनुपर्छ ।'