संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव, आर्थिक विधेयक अस्वीकृत

काठमाडौं: अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुनुपहिले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटको मुख्य अंगका रूपमा रहेका तीनवटा आर्थिक विधेयकलाई व्यवस्थापिका संसद्ले अस्वीकृत गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा बहुमत गुमाएको स्पष्ट भएको छ ।

आर्थिक विधेयक अस्वीकारपछि आफूसामु गम्भीर नैतिक संकट उत्पन्न भए पनि सदनमा पेस गरिएको अविश्वासको प्रस्तावको डटेर सामना गर्ने अडानका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा माग अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले डाकेको सर्वदलीय बैठक तथा विभिन्न चरणमा भएका शीर्ष भेटघाटमा ओलीले राजीनामा दिई वातावरण सहज बनाउन अस्वीकार गरेपछि शुक्रबार नै सदनमा आर्थिक विधेयक पारित भएलगत्तै सभामुख घर्तीले अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाललाई अनुमति दिएकी हुन् ।

बजेटको अभिन्न अंगका रूपमा रहेका आर्थिक आश्रत विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत २१ औं संशोधन विधेयक संसद्मा भएको मतदानबाट अस्वीकृत भएपछि सरकारले बहुमत गुमाएको स्पष्ट भएको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र आन्दोलनरत मधसी दलसहित तीन सय ४१ जना सांसदले पेस गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथि संसद्मा शुक्रबारदेखि सुरु भएको बहस आइतबारसम्म जारी रहनेछ ।

छलफलमा सहभागी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि र एमाले नेता सुवास नेम्बाङले एकले अर्कोलाई खुइल्याउने गरी दिएका अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीति तत्कालका लागि द्वन्द्वको दिशामा अग्रसर भएको झल्को दिएको छ । तर तीनैजना नेताले राष्ट्रिय एकता, सहकार्य र सहमति शब्दलाई पटकपटक दोहोर्‌याएका थिए ।

संविधानको धारा २९८ को उपधारा १३, व्यवस्थापिका संसद्को नियमावली ७३ को नियम १६० को उपनियम ४ बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीमाथि संसद्को विश्वास छैन भनी दाहालले अविश्वासको प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।

‘संविधानको धारा २९८ को उपधारा १ बाहेकका प्रावधान अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को झन्डैझन्डै फोटोकपी हो भन्ने हामी नबिर्सौं ।

 

हामीले अन्तरिम संविधानअन्तर्गत कतिवटा प्रधानमन्त्री बनायौं ? कतिपटक विश्वास र अविश्वास भए सबैलाई थाहा छ', दाहालले भने, ‘अन्तरिम संविधानमा चारवटा अवस्थामा प्रधानमन्त्री हट्ने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा पनि फोटोकपीजस्तै छ । प्रधानमन्त्री चुन्ने अन्तरिम संविधानमा जे प्रावधान हो अहिले पनि त्यही छ । अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्री हटाउने व्यवस्था गरेको छ तर निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेको छैन भन्ने तर्क दुःखद हो । यो हामीले कसलाई झुक्याउन खोजेको हो ? आफैंलाई झुक्याएको हो कि ? अरूलाई झुक्याउन खोजेको हो अनौठो लाग्छ ।'

संसद् नियमावलीले पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै दाहालले भने, ‘हामी सबैले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको नियमावलीको नियम ४९ मा भएको व्यवस्था पनि संविधानसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीकै निरन्तरता हो । प्रधानमन्त्री हट्ने व्यवस्था छ अर्को निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छैन भन्नु दिउँसै रात पार्नुजस्तै हो । यी तर्कको कुनै अर्थ छैन ।'

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शपथ लिएर प्रधानमन्त्री भएका ओलीलाई राजतन्त्रसँग साँठगाँठ गरेको गम्भीर आरोप लगाउँदै दाहालले आफ्नो अधिकांश समय ओलीलाई खुइल्याउनमा खर्च गरेका थिए । ‘गणतन्त्रमा पनि उहाँको रुचि छैन । राजतन्त्र चाहनेसँग साँठगाँठ छ । समावेशी र समानुपातिकमा पनि उहाँको त्यस्तै हो', दाहालले भने । ओलीलाई अहंकारी, घमण्डी र आत्मकेन्द्रित नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै दाहालले ओली संघीयताका पक्षमा नरहेको समेत आरोप लगाए ।

‘हामी सबै खेल र राजनीतिक प्रक्रियामा छौं । हामी खेलको नियमभित्र छौं । शेरबहादुर देउवा र एमालेका नेताहरूसँग छलफल गर्न चाहन्छौं । हामी कसैलाई निषेध गर्न चाहँदैनौं । हाम्रा अन्तरका बारेमा हामी बहस गर्न चाहन्छौं’, दाहालले भने ।
विधेयक पहिला कि अविश्वास प्रस्ताव पहिला भन्ने विवादले अनावश्यक रूपमा मुलुकलाई मुठभेडतर्फ लैजान खोजेको अवस्थामा आफूहरूले समालेको दाबी पनि दाहालले गरे ।

सबैभन्दा बढी नैतिक अप्ठ्यारो आफ्नो पार्टीलाई परेको स्मरण गराउँदै दाहालले भने, ‘हामी कसैलाई निषेध गर्न चाहँदैनौं, बहस गर्न चाहन्छौं । हाम्रा अन्तरहरू कहाँ छन् ? के कारणले यस्तो भयो यसबारेमा हामी निचोडमा पुग्न चाहन्छौं ।'

राष्ट्रिय एकता तथा अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न आह्वान गर्दै दाहालले भने, ‘नयाँ एकताको आधार बनोस् । राष्ट्रिय सहमतितिर बहस होस् । ओलीजीले हामीसँग भएको समझदारीलाई ठाडै इन्कार गरेर कि त एक्सन ले कि म एक्सन लिन्छु भनिसकेपछि कांग्रेस पनि यो समग्र प्रक्रियाको प्रमुख साझेदार हो । कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन समझदारी बनाउँदा हुन्छ भनेर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छौं ।'

अविश्वासको वातावरण बन्दै गएपछि देउवा र आफूलाई ओलीले ‘या त तपार्इं एक्सन लिनुस्, कि म एक्सन लिन्छु' भनेको दाहालले बताए । ‘पानीजहाज, ग्यासका पाइपलाइन, रेल भन्न जति सजिलो हुन्थ्यो, गर्न कठिन रहेछ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई नौ महिनापछि थाहा भयो', दाहालले भने । तराई मधेस, जनजाति, थारूलगायतका समुदायका मुद्दा सम्बोधन गरी हिमाल, पहाड र तराईलाई जोडेर आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने, छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण अभियान सञ्चालन गर्न आफूहरू अग्रसर हुने दाहालले बताए ।

‘अविश्वास दाहालविरुद्ध पनि'

एमाले संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जे आरोप लगाइएको छ त्यो आरोप सरकार सञ्चालनका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक पुष्पकमल दाहालविरुद्ध पनि हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘एक साताअघिसम्म संयन्त्रको अध्यक्ष रहेर सरकार सञ्चालन गर्ने र गृहलगायतका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने व्यक्ति नै अविश्वास प्रस्तावको प्रस्तावक हुनु राम्रो होइन ।'

नकाबन्दीको देश सुम्पने र नाकाबन्दी खोल्न भूमिका निर्वाह गर्नेबीचको एकताबाट अविश्वास आउनुको अर्थ नाकाबन्दी खुलेको प्रतिको आपत्ति त होइन भन्ने प्रश्न नेम्बाङले गरे ।

विवादरहित भारत र चीन भ्रमण गरी शिर ठाडो बनाउने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु गलत भएको तर्क उनको थियो । ‘संसद्मा आफ्ना कुरा राख्ने अनि बहिष्कार गर्ने, असोज २५ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुँदा सहभागी हुने, अहिले पुनः प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा जुट्नु मधेस आन्दोलनका सहभागीले संविधान स्वीकार्नुभन्दा अरू केही हुन सक्दैन', नेम्बाङले भने ।

कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई अघि नबढाएको, देशलाई निकास दिन मधेस, थारू, जनजातिका मागको सम्बोधन नगरेको आरोप लगाए ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबीच विभिन्न स्तरमा भएको वार्ता र सातबुँदे सहमतिको परिणाम अविश्वास प्रस्ताव आएको दाबी निधिको थियो । आफूहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदच्युत गर्न ३४१ मत रहेको र नयाँ सरकार गठनका लागि पनि पर्याप्त बहुमत रहेको दाबी निधिको थियो ।

उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन, संविधान कार्यान्वयन गर्न, आन्दोलनकारीलाई संवैधानिक दायरामा ल्याउन, भूकम्पपीडितको राहत र उद्धारमा सहयोग गर्न अब बन्ने सरकार सक्षम हुनेछ ।'

सहमतिका लागि सभामुख ओनसरी घर्तीको अध्यक्षतामा बसेको तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकले तीनवटा आर्थिक विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने, लगत्तै अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल प्रारम्भ गर्ने सहमति भएलगत्तै संसद्को गतिरोध हटेको जानकारी माओवादीका नेता जनार्दन शर्माले दिए ।

उनले भने, ‘अन्ततः एमाले आर्थिक विधेयक असफल गराउँदै राजनीतिक पराजयका साथ अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न तयार भयो ।'

अपराह्न १२ बजे सिंहदरबारमा सभामुखको कार्यकक्षमा डाकिएको शीर्ष बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली नआएपछि १ बजे संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा बैठक डाकिएको थियो । त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहे । पटकपटक सभामुख सचिवालयले फोन गर्दा प्रधानमन्त्री सचिवालयले आउने भन्दै टारेपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले फोन गर्दा तपाईं र भीम रावलले मिलाउनुस् मेरो आपत्ति छैन भनेको स्रोतले बतायो ।

एमालेका नेम्बाङ, रावल, कांग्रेस सभपाति देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता निधि, माओवादी अध्यक्ष दाहाल, नेता कृष्णबहादुर महराबीच वार्ता भएको थियो । वार्तामा आर्थिक विधेयक र अविश्वास प्रस्ताव एकसाथ ल्याउने सहमति बनेको हो ।