राजनीतिक ठेकेदार र संविधान

संसद्मा अविश्वासको मतमाथि बहस भइरहँदा आरोप–प्रत्यारोपको शृंखलालाई स्वाभाविक मान्दा पनि यसपटक संसद्मा मतदानबाट यो प्रस्तावको टुंगो लागेपछि मुलुक कुन परिस्थितिमा प्रवेश गर्ला ? त्यो अहिले मुख्य चासोको विषय बनेको छ ।

आर्थिक र बजेट कार्यान्वयनसँग जोडिएका विधेयकहरू पराजित भइसकेका छन् अर्थात् अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुनुपूर्व नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले सदनमा बहुमत गुमाएको स्पष्ट भएको छ । अविश्वास प्रस्तावको अन्तिम मतले यही प्रवृत्ति र सन्देश पुनस्र्थापित गर्नेछ । त्यसपछि के ? नेपालमा ०६३ को आन्दोलनको सर्वस्वीकार्य अर्थात् साझा माग सुदृढ र संस्थागत प्रजातन्त्रका लागि थियो ।

तर आन्दोलनको समाप्ति अर्थात् राजा ज्ञानेन्द्रले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको शपथ खुवाई दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेलगत्तै ‘माग' को व्याख्या नेपाली जनताको संलग्नतामा भन्दा विदेशी खटन र आदेशमा हुन थाल्यो । प्रजातन्त्र संवैधानिक व्यवस्था हो ।

त्यसका मौलिक मूल्य र मान्यता कानुनी राज्यमा आधारित हुनुको साथै त्यो जनताको सर्वोच्चताको सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन्छ । प्रजातन्त्रमा राजनीति सार्वभौम र स्वतन्त्र जनताबाट निर्णीत हुन्छ, बाह्य शक्ति या तिनका ‘रिजेन्ट' बाट हैन । आवधिक निर्वाचन, शक्ति सन्तुलन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका निर्विवाद सत्य नै हुन् प्रजातन्त्रका ।

प्रजातन्त्रको कार्यान्वयन शैलीमा विवाद उत्पन्न हुँदा पक्कै पनि राजनीतिक तह र दलहरूमा सुझबुझ हुनुपर्छ र त्यस्ता गम्भीर संकट समाधानमा राजनीतिक पात्रहरूको भूमिका हुन्छ । तर त्यो समाधानको खोजीमा संविधान अनि आफैँले स्थापित गरेका नजिरहरूको भूमिका हुनुपर्छ कि पर्दैन ? विगत १० वर्षमा राजनीतिक नेताहरूका हरेक आकारका ‘संकटहरू' आउँदा आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्दै त्यसको समाधान कथित नेताहरूबीचको सहमतिका आधारमा ‘समाधान' भएका छन् ।

वास्तवमा ती संकट समाधान नगरी टालटुल पारिएकाले अहिले ठूलो आकारमा देखा परेका छन् । यो अन्तरिम अवस्थामै दुईदुई ठाउँबाट संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएर पनि प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका माधव नेपालले अविश्वासको प्रस्तावमा भाग लिँदै मुलुक डुब्न लागेको र त्यसलाई बचाउन सक्ने ‘माझी' नदेखिएको अभिव्यक्ति दिए । अर्कोतिर सिंगो संसद् विभाजित छ । प्रस्तावको नतिजा विधिवत् रूपमा घोषणापछि के भन्नेबारे ।

एकथरी ‘राजनीतिक' निर्णयको पक्षमा छन्, फेरि आधा दर्जन ठेकेदारहरूलाई देश जिम्मा लगाउनुपर्छ भन्ने सुझावका साथ । अर्कोथरी राष्ट्रपतिले आवश्यक परामर्श र संविधानको अक्षर र मर्मअनुसार काम गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछन् । दुवै विकल्पबाट आफ्ना सान्दर्भिकता छन्, तर संविधान यो परिस्थितिमा सचेत नागरिकले एकै किसिमले बुझ्नुपर्ने गरी स्पष्ट छैन भने त्यो संविधान अर्थहीन सावित भएको अर्थ लगाउनुपर्छ ।

त्यस अवस्थामा भावी राजनीतिक मार्ग र गन्तव्य कोर्ने जिम्मा त्यो असफल संसद् (दिवंगत संविधानसभा) या त्यसका केही ठेकेदारहरूले लिनु हुँदैन । अबको निर्णय व्यापक छलफल, परामर्श र निषेधको राजनीतिको अन्त्यबाट हुनुपर्छ ।