राजनीतिक म्याच फिक्सिङ

राजनीतिले एकाएक नयाँ मोड लिएको छ । सत्तासीन दोस्रो ठूलो घटक नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट एकाएक बाहिरियो । व्यवस्थापिका–संसद्मा अर्थसम्बन्धी केही विधेयकहरू छलफलमा रहेकै बेला प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि पुनः एकपटक नेपाल कहालीलाग्दो दुश्चक्रमा फस्न सक्ने खतरा बढेको छ ।

जंगलमा सबै प्रजातिका मृगहरू असुरक्षित नै हुन्छन् तर कस्तुरी मृग मासुका अतिरिक्त आफूसँग भएको बिनाका कारण थप खतरामा रहेजस्तै केही विशिष्ट गुणका कारण नेकपा एमालेले पनि युगदेखि युगसम्म अन्य दलहरूको तुलनामा अतिरिक्त घेराबन्दी, षड्यन्त्र र बाधा–अवरोधको सामना गर्दै आएको छ । संसद्मा प्रस्तुत अविश्वासको प्रस्ताव र यससँग जोडिएर आउने संवैधानिक एवं कानुनी संघर्षको आसन्न संकट एमालेविरुद्धको निरन्तरको षड्यन्त्रको अभिन्न अंग हो ।

कतिपयलाई के भ्रम परेको छ भने नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३३ मा रहेको संक्रमणकालीन व्यवस्था नै अहिलेको अन्तिम व्यवस्था हो र संविधानका अन्य भाग, धारा र उपधाराको कुनै औचित्य छैन । संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्य सबै भाग र धाराबाट असम्बन्धी छ र त्यो आफैँमा सम्पूर्ण छ भन्ने भ्रमले काम पाएको छ । जब कि संविधानका हरेक भाग र धाराहरू एकअर्काका विरोधी नभई पूरक हुन् । अहिले मुख्य बहसको विषय प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको कति समयमा सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भन्ने नै हो ।

प्रतिपक्षीले सरकारविरुद्ध नांगो तरबारको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको धारा २९८ को उपधारा १३ यसबारेमा मौन छ । त्यहाँ उल्लेख भएको ‘तर यस धाराबमोजिम नियुक्त एउटै प्रधानमन्त्रीमाथि ६ महिनामा एकपटक भन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन' भन्ने वाक्यांशले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको कति महिनापछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने त भन्नेबारे खुलाउँदैन । यसको आशय के मात्र हो भने एकपटक अश्विास प्रस्ताव पेस गरेपछि अर्कोपटक अविश्वासको प्रस्ताव कम्तीमा ६ महिनापछि मात्र ल्याउनुपर्ने भन्ने हो ।

प्रधानमन्त्रीमाथिको अविश्वासको प्रस्तावबारे प्रस्ट व्यवस्था धारा १०० मा छ । धारा १०० को उपधारा ४ ले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनमा पेस हुने अविश्वास प्रस्तावको समयावधिबारे पनि प्रस्ट रूपमा बोलेको छ । त्यहाँ निषेधात्मक वाक्यांश उल्लेख छ, ‘तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन ।'

यो सच्चाइलाई ऐनामा बादल लगाउँदै प्रतिपक्षी मोर्चा त्यो प्रावधान त भविष्यमा निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधिसभाको निमित्त हो भन्ने दलिल गर्छ । संक्रमणकालीन व्यवस्थासम्बन्धी भाग ३३ भन्दा दायाँबायाँ नजाने हो भने यो अविश्वासको प्रस्ताव मात्र होइन, कुनै पनि संवैधानिक संकट र विवादको निकास सम्भव हुने छैन ।

जस्तो–भाग ३३ अन्तर्गत संक्रमणकालीन व्यवस्थासम्बन्धी कुनै पनि धारा र उपधाराले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्र र हैसियतबारे बोलेका छैनन् । यति हुँदाहुँदै पनि प्रयोगमा संक्रमणकालीन अवस्थामा वर्तमान राष्ट्रपति सेरमोनियल भूमिकामा रहेको र प्रधानमन्त्री कार्यकारी भूमिकामा रहेको देखिन्छ । यसरी नै संक्रमणकालीन व्यवस्थासम्बन्धी धाराहरूमा प्रधानन्यायाधीश र अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावबारे कतै पनि उल्लेख छैन ।

यी अस्पष्टताको निकासको लागि संक्रमणकालीन व्यवस्थाभन्दा बाहिरका धाराहरूमा जानुको विकल्प हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गतका धाराको आडले नभई भाग ७ को संघीय कार्यपालिकासम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गतको धारा ७५ अनुसार कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने, भाग ६ को धारा ६१ बमोजिम राष्ट्रपतिलाई सेरमोनियल मान्न मिल्ने, धारा २८४ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको हैसियतले व्यवस्थापिका–संसद्का सभामुख र उपसभामुखले संवैधानिक समितिमा रहन मिल्ने तर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दुई वर्षअगावै ल्याउन नहुने धारा मात्र प्रयोग गर्न नमिल्ने ? यो कहाँको न्याय हो ?

दाहाल–देउवा (दादे) गुटको अर्घेल्याइँ शृंखला अजिबको छ । उनीहरू शब्दका पछि नअलमलिआँै, संविधानको मर्म र गतिअनुसार जाऔँ भन्दा मान्दैनन् । त्यसो भए शब्दमा मात्र जाऔँ न त भन्दा पनि सुन्दैनन् । शब्दमा नअलमलिऔँ, गति र मर्ममा जाऔँ भन्ने गर्छन् । जस्तो कि धारा २९८ को उपधारा १३ अस्पष्ट छ, अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी स्पष्ट अवधि तोकिएको धारा १०० को उपधारा ४ बाट समस्याको हल गरौँ भन्दा त्यतातिर जान मान्दैनन् ।

त्यसो भए ठीक छ, शब्दभन्दा बाहिर नजाने हो भने अविश्वास प्रस्ताव पारित भयो भने धारा २९८ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री चुन्न सकिँदैन भन्दा यहाँनिर फेरि शब्दको पछि नलागौँ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग र गतिअनुसार जाऔँ भन्ने जिद्दीको धुनमा सारंगी रटान गरिन्छ ।

यो संविधानले धारा २९८ को उपधारा २ अनुसार संविधान जारी भएको सात दिनभित्र निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्री र आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट चुनिएर आउने प्रधानमन्त्रीबाहेक अरू कुनै चोर बाटाबाट आउने प्रधानमन्त्रीलाई चिन्दैन र कल्पना गरेको छैन । धारा २९८ को उपधारा २ मा उल्लेख छ, ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन चलिरहेको छ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने धारा २९६ को उपचार ६ बमोजिम आह्वान गरिएको व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन हुनेछ ।'

कसैले नागरिकताको जन्ममिति नियतवश सच्याएमा सामान्य कानुनअन्तर्गत किर्ते मुद्दा लाग्छ । देशको मूल कानुन संविधानको धारामा स्पष्ट किटान भएको तिथिमितिको कुनै अर्थ रहँदैन भन्नु हास्यास्पद हो । प्रतिपक्षको यो जिद्दी चरम सत्तास्वार्थको उपज हो र यो संविधानमाथिको ठाडो हमला हो ।

यो संविधानको मर्म कम्तीमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बहुमत जुटिहालेछ भने पनि धारा १०० को उपधारा ४ बमोजिम कम्तीमा दुई वर्षसम्म हटाउन हुन्न भन्ने हो । शब्दमा गएर त्यो त भोलि निर्वाचनबाट आउने प्रधानमन्त्रीको लागि मात्र हो भन्ने हो भने कार्यकारी अधिकार पनि भोलि निर्वाचित भएर आउने प्रधानमन्त्रीका लागि मात्र हो, अहिलेलाई कार्यकारी राष्ट्रपति हो किन नभन्ने ?

शब्दमा जाने हो भने धारा २९८ को उपधारा २ बाट ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बेला व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने धारा २९६ को उपधारा ६ बमोजिम आह्वान गरिएको व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र' भन्ने वाक्यांशलाई संविधान संशोधन गरी निष्क्रिय नपारेसम्म देउवा–दाहालले सिंहदरबार प्रवेशको लागि सोम शर्माको सपना नदेख्दा हुन्छ ।

त्यसरी नै प्रतिपक्ष गठबन्धनले धारा १०० को उपधारा २ को हवाला दिँदै प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । उक्त धारामा उल्लेख पनि छ— ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।'

आश्चर्यको कुरा, यही धारा १०० को उपधारा ४ ले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन भनी स्पष्टरूपमा किटान गरे पनि प्रतिपक्ष गठबन्धन कानमा तेल हाल्ने गर्छ । यसर्थ सबै मिलेर संवैधानिक अड्चनको निकासको लागि सहमतिको खोजी गरिनुपर्छ । सहमतिकै जगमा संविधान संशोधन गरेर निकास खोज्नुपर्छ । नत्र संविधान र संसद् निमावली मिचेर व्यवस्थापिका–संसद् देउवा र दाहालको डम्फुको तालमा नाचेकै भरमा संविधानको संरक्षकका हैसियतले राष्ट्रपतिले संविधान कुनै धारामा नटेकेर नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन ।

एमाले मात्र राष्ट्रियताको पहरेदार, देशभक्तको एकताको सेतु, जनजीविका र सामाजिक न्यायको राजनीतिको अथक् साधक, युवाको आशा र भरोसाको केन्द्रबिन्दु र जनताको शक्तिशाली साथ र काखको हकदार शक्ति हो । अदालतको आज्ञा शिरोपर गर्दै नेकपा एमालेले जनताको अदालतसामु आफूलाई एक परिपक्व शक्तिका रूपमा उभ्याउनुपर्छ ।

हामीसँग कार्यपालिका र व्यवस्थापिका मात्र सर्वोपरि छैनन् । हामीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अवलोकन गरेका छौँ । सत्तालिप्सा पाल्नेले न्यायपालिका पनि अस्तित्वमा छ भन्ने कुरा हेक्का राखेको देखिँदैन । लोकतन्त्रमा हरेकले के थाहा पाउनुपर्छ भने शिरमा सर्वाेच्च छ र घाँटीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकाको यो गलफतीको किनारा लगाउने जिम्मा सर्वोच्च अदालतको हो ।

२०५२ सालमै जम्नुपर्ने दाहाल–देउवा (दादे गुट) को दोस्ती यतिका सहदेशवासीको अकाल मृत्यु, अंगभंग, बिल्लीबाठ र घरवारको खण्डहरपछि ढिलै भए पनि नेकपा एमालेको बढ्दो शक्ति, जनमत, जनपक्षीय छवि र लोकप्रियतादेखि अत्ताल्लिएर जम्नु आँट र आत्मविश्वासका धनकुँबेर एमाले संगठकका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अटल र कुशल नेतृत्वको पोषण पाएर नेकपा एमाले फेरि एकपटक २०५१ सालमा जस्तै जनताको दिलमा बसेपछि प्रतिपक्षहरूले आफूलाई एकाएक भिरको डिलमा पाएका छन् । कमजोर तन्तुहरूको यो गठजोड अब इसारा बुझ्ने जनता जनाद्र्धनका लागि भार मात्र हो ।

यस बीचमा नेकपा एमालेले आफ्नो लोकप्रिय छविको गौरवमय परिचयपत्र नवीकरण गरेपछि एमालेको माना खाएर अरूको गाना गाउने प्रवृत्तिलाई पनि अपच भएको छ । एक घरमा रहेर अन्य शक्ति केन्द्रको पेट बोक्न पल्केका केही थान एमालेकै ढाडे बिरालाहरूको बेखुसीलाई प्रतिपक्षले भरमार उपयोग गर्दैछन् । ओलीको अग्लो कदको अगाडि आफूलाई लिलीपुट भेट्टाएपछि फुटबलका सागर थापा शैलीमा एमालेविरुद्धको राजनीतिक म्याच फिक्सिङमा सामेल भएर विरोधी हसाउनु र कार्यकर्ता चिढाउनु विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो ।

रूसी कम्युनिस्टहरूले गोर्वाचभ शैलीको गद्दारीलाई माफ दिए पनि एमालेको जबज रक्षक बटालियन र कार्यकर्ताको अदालत प्रतिपक्ष गठबन्धनका सुडेनीहरूलाई त्यसै छोड्ने छैनन् । अब एमाले मात्र राष्ट्रियताको पहरेदार, देशभक्तको एकताको सेतु, जनजीविका र सामाजिक न्यायको राजनीतिको अथक् साधक, युवाको आशा र भरोसाको केन्द्रबिन्दु र जनताको शक्तिशाली साथ र काखको हकदार शक्ति हो । सरकारमा रहे पनि नरहे पनि जनता जनार्दनले नेकपा एमालेलाई चुनाव जित्ने मेसिनका रूपमा एक वरदान दिएकोमा कुनै शंका छैन ।

कार्यपालिकामाथिको व्यवस्थापिका–संसद्को असंवैधानिक हमलाबारे एमालेले न्यायालयको ढोका अवश्य ढकढक्याउनु पर्छ । अदालतको आज्ञा शिरोपर गर्दै नेकपा एमालेले जनताको अदालतसामु आफूलाई एक परिपक्व शक्तिका रूपमा उभ्याउनुपर्छ । यसको लागि सरकारको नेतृत्व प्रदान गरेर सबै पक्षमाथि सहिष्णु हुनेदेखि रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर संविधान कार्यान्वयनको गुरुत्तर दायित्वलाई मिलनविन्दु बनाएर अघि बढ्नेसम्मका सबै सम्भावनाको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने हुन्छ ।