सर्वोच्च अदालत र कानुनी राय

केही समययता कतिपय कानुनविद्हरूले सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिलाई कानुनी राय उपलब्ध गराउनुपर्ने वा सक्ने आशयका मतहरू सार्वजनिक गरिरहेको पाइन्छ । यसबारे अन्य देशका आफ्नै संवैधानिक व्यवस्था, परम्परा र नजिर होलान्, तर हामी भने हाम्रो संविधानबाट चल्ने हो ।

सन्दर्भतः यस आलेखमा नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई कार्यकारिणीलाई कानुनी राय प्रदान गर्ने अधिकार क्षेत्र छ, छैन भन्नेबारे चर्चा गरिनेछ । सो क्रममा मूलतः नेपालको संविधानलाई आधार बनाइनेछ र प्रसंगअनुसार विगतका र केही बाह्य उदाहरण दिने गर्ने प्रयास गरिनेछ ।

राष्ट्रपतिसम्बन्धी व्यवस्था

नेपालको संविधानको भाग ६ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । धारा ६१ अनुसार राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नु तथा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हो । यस्तै धारा ६६ अनुसार संविधान र संघीय कानुनबमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन पनि निजले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले अधिकारको प्रयोग गर्दा र कर्तव्यको पालन गर्दा निकाय वा पदाधिकारी किटान भएकोमा त्यसको र संविधान वा संघीय कानुनले त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारी नतोकेकोमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिअनुसार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा धारा ६६ मै उल्लेख छ । प्रसंगतः संविधानले राष्ट्रपतिसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट कानुनी राय लिनसक्ने व्यवस्था गरेको देखिँदैन ।

संविधानको धारा ६१ मा ‘प्रमुख कर्तव्य' शव्दावलीको प्रयोग भएकाले सहायक कर्तव्यभित्र राय माग्ने कुरा पर्ने हो कि भन्ने शंका उठ्न सक्छ । तर ती सहायक कामबारे यस्तो लबज प्रयोग गरी कुनै अधिकार र कर्तव्यबारे संविधानमा उल्लेख छैन ।

तथापि धारा ६६ मा सिफारिसबमोजिम काम गर्नसक्ने व्यवस्था हुँदा र संघीय कानुनबमोजिम त्यस्ता अधिकार र कर्तव्य तोक्न सकिने त छँदै छ । स्मरण रहोस्, संविधानको धारा २७६ बमोजिम राष्ट्रपतिले सजाय माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न कानुन सक्ने देखिन्छ, तर यो कार्य पनि कानुनबमोजिम मात्र गर्न सक्ने हो ।

विविध र संक्रमणकालीन व्यवस्था

संविधानका विषयगत भागमा नभएका कतिपय कुरा विविध भन्ने भागमा लेख्ने चलन पनि छ । नेपालको संविधानको भाग ३२ मा विविध शीर्षक छ । परन्तु यस भागमा पनि कतै राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्च अदालतसँग राय माग्ने र सर्वोच्च अदालतले राय दिनुपर्ने प्रावधान रहेको देखिएन ।

संविधानका संक्रमणकालीन व्यवस्था मूलतः संविधानको परिवर्तन हुँदा कतिपय निकाय र पदाधिकारीलाई बचाउन वा काम, कर्तव्य आदिको निरन्तरताको लागि गरिन्छ । द्वन्द्वोत्तर अवस्थाबाहेक संविधान बनाउँदा पनि यी प्रावधान आवश्यक हुन सक्छ । द्वन्द्वसिर्जित संक्रमण र संविधान परिवर्तन हुँदाको संक्रमण एकै होइनन् । तथापि संविधानको भाग ३३ मा संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत पनि राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्च अदालतसमक्ष राय माग्ने र सर्वोच्च अदालतले राय दिने कुरा उल्लेख भएको पाइँदैन ।

सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र

संविधानको धारा १३३ ले सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसको उपधारा (१) मा कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएमा अमान्य र बदर गराउन निवेदन दिन सकिने र त्यस्तो निवेदन सर्वोच्च अदालतले हेरी न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने कुरा छ । उपधारा (२) मा मूलतः सार्वजनिक हक वा सरोकारसम्बन्धी अधिकार क्षेत्र छ ।

उपधारा (३) मा विभिन्न प्रकारका रिट जारी गर्नेसम्बन्धी प्रावधान छ । उपधारा (४) मा परम्परागत रूपमा साधारण अधिकार क्षेत्र भनिने सुरु मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहोराउने, निवेदन सुन्ने, पुनरावलोकन गर्नेजस्ता कुरा छन् । उपधारा (५) मा उच्च अदालतले खास अवस्थामा आफ्नो रायसहित सिफारिस गरेको मुद्दाको निरूपण गर्ने कुरा छ । अर्थात् सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी धारामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति वा राष्ट्रपतिमार्फत मन्त्रिपरिषद्लाई कानुनी राय दिने व्यवस्था गरेको देखिँदैन ।

न्यायपालिकासम्बन्धी अन्य व्यवस्था

संविधानको भाग ११ धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रबारे उल्लेख छ भने सो भागका धारा १२६ देखि १५६ सम्म न्यायपालिकासम्बन्धी प्रावधान रहेका छन् ।

संविधानको धारा १२६ को उपधारा (२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालन गर्नुपर्ने कुरा छ । मुद्दा–मामिलाको रोह भन्नु र राय भन्नु नितान्त फरक कुरा हुन् । संविधानमा रायसम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था छैन भने सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको रोहमा जस्तो आदेश वा निर्णय गर्न मिल्दैन । राष्ट्रपति राय माग्दा मुद्दाको वादी वा रिट निवेदक वा सोसरह हुने होइन ।

संविधानमा सर्वोच्च अदालतले कानुनी राय दिनेबारे प्रस्ट व्यवस्था नभएकोमा ऐन बनाएर पनि त्यस्तो अधिकार दिन सकिँदैन ।

संविधानको धारा १२८ को उपधारा (२) ले संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । सँगै उपधारा (४) मा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा–मामिलाको रोहमा गरेको कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्ने भन्दै यहाँ पनि अदालतले मुद्दा परेमा मात्र आदेश वा निर्णय गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । राय प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको समयमा दिइएको राय पनि नजिर हुन नसक्ने स्पस्ट छ ।

किनकि नजिर मुद्दाको रोहमा र संवैधानिक र कानुनी प्रश्नमा मात्र प्रतिपादन हुन सक्छ । अझ अदालतले मिलुवा मुद्दा (फ्रेन्डली केस), धारणा बुझ्न दायर मुद्दा र रिट (टेस्ट केस) र राजनीतिक प्रश्न (पोलिटिकल केस) हेर्न आत्मसंयम अपनाउनुपर्ने मानिन्छ ।

संविधानको धारा १३२ मा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदबाहेकको अन्य पदमा काममा नलगाइने भनेको छ । संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई कानुनी राय दिनुपर्ने अधिकार क्षेत्र दिँदैन भने सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीशलाई महान्यायाधिवक्ताको पदले गर्ने काममा लगाउन सकिँदैन । संविधानले नै कर्तव्य तोकेमा भने स्थिति फरक हुन्छ ।

संविधानको धारा १३६ मा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीअन्तर्गत पनि राष्ट्रपतिलाई कानुनी राय दिनुपर्ने कुरा उल्लेख छैन । साथै धारा १३७ अन्तर्गतको संवैधानिक इजलासलाई पनि त्यस प्रकारको राय दिनुपर्ने कर्तव्य तोकिएको छैन । बरु धारा १३७ को उपधारा (२) र (३) मा निवेदन र मुद्दाको प्रसंग छ । राय माग्दा राष्ट्रपतिले रिट निवेदक वा वादी वा पुनरावेदक भएर राय माग्ने होइन ।

महान्यायाधिवक्ता र कानुनी राय

संविधानको धारा १५८ मा महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय–सल्लाह दिने कर्तव्य महान्यायाधिवक्तालाई तोकिएको छ ।

विगतका केही उदाहरण

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र भन्ने धारा शीर्षकअन्तर्गत उपधारा (५) मा रायसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो उपधारामा भनिएको छः ‘ श्री ५ बाट यो संविधान वा अन्य कुनै कानुनको व्याख्यासम्बन्धी कुनै जटिल कानुनी प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतको राय चाहिबक्सेमा सो प्रश्नमाथि विचार गरी सर्वोच्च अदालतले श्री ५ समक्ष आफ्नो रायसमेतको प्रतिवेदन चढाउनुपर्छ' यसरी २०४७ सालको संविधानले राष्ट्रप्रमुखलाई सर्वोच्च अदालतले राय चढाउनुपर्ने स्पस्ट व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैकारण त्यसबेला कानुनी राय प्रदान गर्नु सर्वोच्च अदालतको कर्तव्य नै थियो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतलाई कानुनी राय प्रदान गर्ने कर्तव्य तोकिएको छैन ।

केही विदेशी अनुभव

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज वासिंटनले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतबाट कानुनी राय लिन चाहे । सर्वोच्च अदालतका प्रथम प्रधानन्यायाधीश जोन जे रहेका बेला निजलाई सम्बोधन गरी तटस्थतासम्बन्धी विषयमा राय माग गर्न पत्र पठाइयो । त्यसमा मुख्य कार्यकारीले कानुनी प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतबाट राय लिन सक्छन् कि सक्दैनन् भनी सोधिएको थियो ।

सो प्रश्नको निरूपणको लागि न्यायाधीशहरूले छलफल गरी टुंगोमा पुगे । राष्ट्रपतिलाई कानुनी राय प्रदान गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने र अदालतले गैरन्यायिक प्रश्नमा राय प्रदान नगर्ने निष्कर्षमा सर्वोच्च अदालत पुगेको देखिन्छ । त्यसपछि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको रोहमा बाहेक राय प्रदान नगर्ने प्रचलन सन् १७९३ पछि निरन्तर कायम रहेको देखिन्छ ।

भारतको संविधानको धारा १४३ मा सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गर्न सक्ने राष्ट्रपतिको अधिकार धारा शीर्षकअन्तर्गत यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । धारा १४३ को उपधारा (१) अनुसार राष्ट्रपतिले सार्वजनिक महत्त्वको र सर्वोच्च अदालतबाट परामर्श प्राप्त गर्न उपयुक्त देखेको कानुनी र तथ्यको प्रश्नमा परामर्श लिन सक्छन् । साथै सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइपछि रायसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था सो धारामा रहेको देखिन्छ । यस्तै धारा १४३ को उपधारा (२) मा खास विवादका बारेमा पनि राष्ट्रपतिले राय लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

विश्लेषण

सर्वोच्च अदालतले कानुनी राय प्रदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा संविधानले तय गर्ने विषय हो । संविधानमा राष्ट्र प्रमुखले राय लिन सक्ने र सर्वोच्च अदालतले राय दिनुपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र तय गरिएको छ भने राय माग्न र दिन सकिने हो । संविधान यस्तो रायबारे मौन छ भने राष्ट्र प्रमुखले राय माग्नु र सर्वोच्च अदालतले राय दिनु संविधानसम्मत कार्य हुँदैन । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले भने झैँ विना संवैधानिक आधार राय माग्नु र दिनु शक्ति पृथकीकरणविपरीत हुन्छ । साथै अदालतको मुख्य काम मुद्दाको रोहमा आदेश वा निर्णय दिनु हो । मुद्दा नपरेको विषयमा कानुनी राय दिनु संविधानअनुकुलको कार्य होइन ।

निष्कर्ष

नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई कानुनी राय प्रदान गर्न पाउने अधिकार क्षेत्र तोकेको पाइँदैन । फलतः राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको अधिकार नभएको विषयमा राय माग्न मिल्दैन । दिनुपर्ने भनिएको संस्थासँग माग गरिएको कुरा दिने अधिकार छैन भने माग्नु यसै पनि निरर्थक कार्य हुन्छ ।

संवैधानिक अंग, निकाय र पदाधिकारीले संविधानविपरीत न माग्न सक्छन् न दिन सक्छन् । कदाचित मागियो भने या त त्यस्तो विषय (पत्र) लिन नै इन्कार हुन सक्छ या राय दिन नमिल्ने भन्ने जबाफ पठाउनेबाहेकको विकल्प हुँदैन । २०४७ सालको संविधानमा भएको व्यवस्था वर्तमान संविधानमा नरहेको हुँदा यो प्रावधान जानी–जानी नराखेको मान्नुपर्छ ।

साथै २०४७ सालको संविधानअन्तर्गतको व्यवस्थाअन्तर्गतको कुरालाई वर्तमान संविधानअन्तर्गत कुनै उल्लेख नभएको सन्दर्भमा परम्परा मान्न पनि मिल्दैन । राय दिएको कुरा नजिर हुनै सक्दैन किनकि नजिर त मुद्दाको रोहमा मात्र प्रतिपादन हुन सक्छ । संविधानमा सर्वोच्च अदालतले कानुनी राय दिनेबारे प्रस्ट व्यवस्था नभएकोमा ऐन बनाएर पनि त्यस्तो अधिकार दिन सकिँदैन ।

त्यसो गर्नु संविधानविपरीत नै हुन्छ र ऐनको सो व्यवस्था अमान्य र बदरभागी हुन्छ । यस प्रकारको व्यवस्था आवश्यक ठानिन्छ भने संविधानमै संशोधन गरेर राख्नुपर्छ । संविधान संशोधनको विकल्प भने खुला छ ।