अविश्वासको प्रस्तावमा आजै मतदान : पक्ष र विपक्षमा कति मत ?

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथि आजै संसद्‌मा मतदान हुँदैछ। सांसदहरुले बोल्ने क्रम सकिएपछि संसद्‍ बैठक स्थगित भएको छ।

पौने ५ बजे बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने र बेलुका मतदान गर्ने तयारी छ। अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रकिया प्रारम्भ हुनेछ। 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्‌को शुक्रबारको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तीन दिन संसद्‍मा छलफल गरेपछि विभाजनको प्रकियाअनुसार मतदान हुन लागेको हो।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले २५३ सांसदको हस्ताक्षरसहित गत असार २९ गते संसद्‌मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। संसदमा कायम रहेको सांसद संख्याको बहुमत अर्थात २ सय ९८ जना सांसदको समर्थनमा अविश्वास प्रस्ताव पारित भएर नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छ।

कांग्रेस, माओवादी, मधेसी तथा अन्यसमेत गरी सरकारको विपक्षमा ३ सय ५० भन्दा बढी सांसद छन् । मधेससहितको गठबन्धनले अविश्वास प्रस्तावलाई सघाउने निर्णय गरेको छ। गठबन्धनमा ४२ जना सांसदहरु छन्। त्यसैगरी १२ सांसद भएको राप्रपा र १४ सांसद भएको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पनि अन्तिम समयमा सरकारबाट अलग भएर अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्।

सरकार गठनको प्रकिया कसरी अघि बढाउने भन्नेमा मुख्य दलहरुबीच विवाद छ।सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आव्हान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले नयाँ सरकार गठनका लागि सभामुखबाट पहल गराउने रणनीतिमा कांग्रेस र माओवादी छन्। राष्ट्रपतिलाई उपयोग गरेर एमालेले सरकार गठनमा अवरोध गर्नसक्ने संभावनालाई ध्यानमा राखेर कांग्रेस र माओवादीले यस्तो रणनीति बनाएका हुन्।

तर सरकार पक्षले भने राष्ट्रपतिलाई बाइपास गरेर सरकार गठन हुननसक्ने बताउँदै अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि राष्ट्रपतिको भूमिकामा धेरै कुरा निर्भर हुने तर्क गरेको छ। पहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि आव्हान गरेपछि त्यसमा छलफल हुनुपर्ने र त्यो प्रयास असफल भएपछि मात्र बहुमतीय सरकारका लागि आव्हान हुनुपर्ने भनाइ एमाले शीर्ष नेताहरुले राखेका छन्।

संविधानको भाग ३३ मा रहेको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९८ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। धारा २९८ को उपधारा ८ मा राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, व्यवस्थापिका–संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा, व्यवस्थापिका–संसद्को सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने प्रावधान छ। त्यस्तै सोही धाराको उपधारा १० मा अर्का मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरिरहने उल्लेख छ ।

एकीकृत कार्यसूची बनाएर अघि बढ्ने दलहरुबीचको सहमतिअनुसार सुरु भएको संसद्‌को बैठकमा आर्थिक विधेयकमा मतदानपछि अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल थालिएको हो।आर्थिक विधेयकलाई फेल गराउने आन्तरिक रणनीतिअनुसार कांग्रेस र एमाले एकीकृत कार्यसूचीका लागि तयार भएका हुन्।

आर्थिक विधेयक र यससँग सम्बन्धित थप दुई विधेयक प्रस्तुत भएपछि त्यसमा छोटो छलफल भएपछि मतदान भएको थियो। आर्थिक विधेयकको पक्षमा एमालेले मतदान गरे पनि विपक्षमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मतदान गरेका थिए। तीनवटै विधेयक बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए।

सरकारको पक्षमा

एमाले १८२
राप्रपा नेपाल २५
नेकपा माले ५
नेमकिपा ४
राष्ट्रिय जनमोर्चा ३
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक २
नेपाल परिवार दल २
मधेस समता पार्टी १
नेपाः राष्ट्रिय पार्टी १
बहुजन शक्ति पार्टी १
र, अखण्ड नेपाल पार्टी १

सरकारको विपक्षमा

कांग्रेस २०७
माओवादी ८२
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक १४,
राप्रपा १२
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल १५
तमलोपा ११
सद्भावना पार्टी ५
तराई मधेस सद्भावना पार्टी ३
राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी ३
नेकपा संयुक्त ३
थरुहट तराई पार्टी २
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहट १
खम्बुवान राष्ट्रिय पार्टी १
नेपाली जनता दल १
फोरम गणतान्त्रिक १
संघीय सद्भावना पार्टी १
जनजागरण पार्टी १
नेपाल सद्भावना पार्टी १
दलित जनजाति पार्टी १
मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक १
स्वतन्त्र १