मुलुक अन्त्यहीन अस्थिरतातर्फ मोडिन सक्ने खतरा : ओली

मुलुक अन्त्यहीन अस्थिरतातर्फ  मोडिन सक्ने खतरा : ओली


काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्को बैठकमा सम्बोधन गरिरहेका छन् ।

ओलीले आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन  निकै गम्भीर मुद्रामा प्रस्तुत भएका ओलीले सुरुमै भने, 'प्रक्रियातगत रुपमा अविश्वास प्रस्ताव मेराका लागि सामान्य र स्वभाविक कुरा हो । समय र परिस्थितिका लागि यो कति सामान्य र स्वभाविक हो ? दुनियाँलाई थाहा छ, मैले भनिरहनुपर्दैन । उनले भने, 'कपडा काट्नुभन्दा पहिले दसपटक नाप्नुपर्छ । कैची चलाइसकेपछि पछुतो नहोस् ।

उनले दलहरुबीचको सत्ता स्वार्थको खेल र संकीर्ण स्वभावले मुलुक अस्थिरतातर्फ मोडिनसक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, संविधानको विरुवा कलिलै छ । धमिलो पानीमा माछा मार्ने अहिले जुन खालको चलखेल भइरहेको छ, त्यो स्वभाविक छैन । यसले मुलुकलाई अन्त्यहीन अस्थिरतातर्फ धकेलिने खतरातर्फ म गम्भीर भएको छु । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा दिएको जवाफ

मेराविरुद्ध प्रस्तुत भएको अविश्वासको प्रस्ताव र यस बारेमा उठेका विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिन व्यवस्थापिका संसद समक्ष उभिएको छु । सरकारको गठन र विघटन र सरकारलाई मत र अविश्वाको प्रस्तावसँगै आवधिक निर्वाचिन जस्ता विषय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका विशेषता हुन् । संसदीय प्रणालीमा विश्वास नगर्नेहरुले पनि यो लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई विश्वास गर्नुभएको छ । लामो समय विरोधका कार्यक्रममा रहनुभएका मित्र पनि यस प्रक्रियामा सहभागी हुननुभएको छ ।

सरकारको जय वा पराजय ठूलो कुरा होइन संविधान र लोकतन्त्रले सफलताले हासिल गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो । भिन्न प्रयोगका लागि भए पनि संविधानको सर्वस्वीकार्यका लागि मान्य सदस्यले पुष्टि गरिदिनुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिन चहान्छु । सबै कदम स्वरुपमा लोकतान्त्रिक नै हुन् । स्वरुपले उद्देश्यलाई बोक्छ नै भन्न सकिदैन । त्यसले परिणामले ल्याउने कुरा गर्छ ।

संसदलाई सरकार गठन र विघटनको निर्णयक थलो बनाउनुपर्छ । जनताको नियका अरु कसैसँग होइन जनताका प्रतिनिधिसँग उत्तरदायी हुनुपर्छ । मेरा लागि अविश्वासको प्रस्ताव सामान्य र स्वभाविक कुरा हो । तर, परिस्थितिका हिसाबले लोकका लागि सबैलाई थाहा छ कति स्वभाविक हो । म यसमा धेरै जान चाहन्न ।

एउटा भनाइ छ कपडा काट्नु भन्दा पहिला दस पल्ट सोच्नु आवश्यक छ । ताकि कैची चलाएपछि पछुतो नहोस् । सात दशकको अभ्यास र दुई संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरेका छौँ । सिंविधानको विरुवा कलिलै छ । नेपाललाई राजनीतिक स्थायित्व र दिगो शान्तिलाई निर्णायक नबनाई खुशी बनाउने तत्व सक्रिय छ ।
धमिलिएको पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति सलबलाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा संकीर्ण स्वाार्थका निमित चालिएका कदम दुरगामी असर पर्ने र मुलुक अस्थिरता तर्फ धकेलिने कुरामा म गम्भीर छु ।

२०५२ साल अहिले भन्दा २१ वर्ष अगाडि वर्षा याम थियो । मोनमोहनजीले नेतृत्व गरेको सरकारलाई अपदस्त गर्ने चक्र बनेको थियो । हेलिकोप्टर दुर्घटनामा पाँच हजार फिट माथिबाट खसेर मृत्युँग लडाई गरिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा बोल्ने मोका पनि दिइएको थिएन । त्यो सरकारको गल्ती बुढाबुढीका मुखमा मुस्कान ल्याउनु थियो । सुकुम्बासीको सपना छाप्रो थियो त्यसलाई छाप्रो दिने सपना थियो ।

दमन नगरीकन पनि शासन र शान्ति कायम हुन्छ भन्ने व्यवस्था थियो । त्यसैबेला सरकारलाई हटाइएको थियो । आज मैले धेरै भन्नु पर्दैन । महाभारतमा खास परिस्थितमा चक्रब्यूहु चक्र थियो । बभिमन्युको छोरालाई आक्रमण गरियो । त्यो दुवापरयुगको कुरा हो । त्यो कलिलो थियो । तर, आजको अभिमन्यु कलिलो छैन र दुवापरयुग पनि होइन । अहिले पनि साथीको भरपरदो साथ छुटेको छैन । सहयोगी साथीको साथ कायम छ ।

मनमोहनलाई हटाउनु संवैधानिक अपव्याख्या

मनमोहनलाई संवैधानिक अपव्याख्या गरेर हटाइएको ओलीको दाबी छ । त्यसपछि देशले कति मूल्य चुकाउनु पर्यो त्यो मैले भनिराख्नु पर्दैन । त्यो घटनाले जनताबाट राजनीतिको निर्णय हुने कुरालाई पर धकेलिदियो । देशलाई युद्धको भुमरीतर्फ तकेलिदियो । अहिले पनि हिंसा र प्रतिहिंसाका पात्र सायद संसदको अघिल्लो लहरमा हुनुहुन्छ ।

प्रतिकुल अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको थिए। तराई मधेस ठप्प भएको दुई महिना बितेको थियो । संविधान जलाउने काम भइराखेको थियो । आन्दोलनका नाममा र नियन्त्रणका नाममा ४५ जना नागरिकको ज्यान गएको थियो। तीन हप्तादेखि नाकाबन्दी थियो । सवारी साधनमा इन्धन थिएन । चार्ड पर्वमा जनताका घरमा चुह्लो बल्ने अवस्था थिएन । खाद्यान्न र औषधिको समेत अभाव थियो।

नेपाल भारत सम्बन्ध जटिल अवस्थामा थियो । भूकम्पपीडितका नाममा कुनै काम नभएको अवस्था थियो । आगो बलेको देशमा धुलो उडेको देशमा, पीडाले भरिएको देशमा, अभावले भरिएको देशमा समस्या समाधानको जिम्मेवारी लिएको थिए । तर, ति सबै प्रतिकुलतालाई सामना गर्दै जब सामान्य अवस्थामा फर्काउने सफलता प्राप्त भयो मुलुकले नयाँ गति लियो तब गठबन्धनभित्रबाटै समस्या निम्त्याउने काम भयो ।

वैशाखमा अचानक सरकार परिवर्तनका रहस्यमय खेल भए। अस्ति अचानक आक्रमणलाई एउटा विशेषण दिइएको थियो। सरकारमाथि पनि एउटा सडेन एटेक भएको थियो । राष्ट्रपतिको प्रस्तावित भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा र सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बेलामा सरकार परिवर्तनको प्रस्ताव लिएर गठबन्धनका प्रमुख आउनुभयो। मेरा निम्ति त्यो आपत्तिजनक थियो । किनभने हामीसँग १४ बुँदे सहमति थियो । विभिन्न कुरामा हामीले व्यवस्थापन गरेका थियौँ । दलहरु आफ्ना बारेमा निर्णय लिन सक्षम छन् तर सहकार्य भएको बेला सहमतिलाई सम्झनु पर्छ ।

दलहरुबीच छिर्के दाउ पर्खनु हुँदैन । सकेसम्म यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप दिने प्रस्ताव अनुचित थियो । हामीले ९ बुँदे सहमतिबाट तत्कालिक निकास खोज्यौँ तर साथीहरुको उद्देश्य अर्के रहेछ ।



यत्तिबेला संविधान कार्यान्वयन राष्ट्रिय स्वाभिमान र समृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई अगुवाई गरिराखेको यस सरकारको बाटोलाई ९ महिनामै छेकिएको छ । यो के का लागि भयो ?
अनेकौ प्रतिकुलतालाई चिर्दै गत वर्ष हामीले संविधान निर्माण गरेर घोषणा गर्यौ । संविधान कार्यान्वयनमा पनि दलका बीचमा सहमति आवश्यक थियो । हामीले संक्रमण कालका थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ । धेरै काम बाँकी छन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै गर्दा र बहस गर्दै गर्दा हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा बिर्सिएको आवास हुन्थ्यो । हामीले संविधान निर्माणका निम्ति सहमतिको वातावरण निर्माण गरेका थियौँ । सहमतिका कुरा सबैलाई थाहा छ त्यो म भन्न चाहन्न । संविधान बनेपछि सरकार परिवर्तन हुने अवस्थामा आइपुग्दा जनताको चाहना, मुलुकको आवश्यकता जस्ता कुरा र पूर्वसहमतिलाई वेवास्था गर्दै एकतालाई तोड्ने काम भएको छ ।

तोड्ने उद्देश्य फरक छन् तर त्यसलाई अर्के बर्को ओढाइयो । कांग्रेस सहमति बाट अलग भएपछि एमाले र माओवादीबीच सहकार्यको आधार १४ बुँदे सहमति थियो । संविधानको कार्यन्वयन, पुननिर्माण, आर्थिक समृद्धि उक्त सहकार्यको मुख्य उद्देश्य थियो । शान्ति प्रक्रियाका कुरा पूरा गर्ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायका विषयमा सम्मानजनक बाँडफाड भएको थियो । धेरै महत्वपूर्ण मन्त्रालय माओवादीलाई जिम्मा दिइएको थियो । ति सबै कुरा कही कतै ९ महिनाका लागि थिए ? बीचमा सरकार परिवर्तनका लाथि थिए ? यो भाषणको विषय होइन ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.