ओलीद्वारा राजीनामा: दाहाल नियुक्तिको मार्गप्रशस्त
काठमाडौं: सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव बहसकै क्रममा बहुमत गुमेको स्पष्ट भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदबाट राजीनामा गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नियुक्तिका लागि मार्गप्रशस्त गरेका छन् ।
संसद्मा गत शुक्रबारदेखि अविश्वास प्रस्तावमाथि जारी छलफलका क्रममा आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नहरूको जबाफ दिन आउनुपूर्व नै ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए । उनले मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम निर्णयका रूपमा संविधानको धारा ३०५ प्रयोग गरी धारा २९८ मा बाधाअड्काउ फुकाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको जानकारी पनि दिए ।
ओलीले बाधाअड्काउ फुकाउँदै नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सहज बनाउन राष्ट्रपतिबाट अनुमोदनका लागि सिफारिस गरेको संसद्लाई जानकारी गराए । उनले भने, ‘म संसद्मा आउनुभन्दा अगाडि राष्ट्रपतिसँग भेट गरें । प्रधानमन्त्रीको पद मेरो लक्ष्य र एकमात्र गन्तव्य थिएन । तसर्थ फेरिएको परिस्थितिमा यस सदनलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि मार्ग खुला गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष राजीनामा पेस गरेर यहाँ आएको हुँ ।'
ओलीको यो कदमले संविधानमा रहेको संक्रमणकालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री रिक्त हुँदा निर्वाचनसम्बन्धी अस्पष्टतालाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरी कामचलाउका रूपमा लामो समय प्रधानमन्त्री हुने अड्कलबाजीलाई समाप्त गरिदिएको छ ।
ओलीले मर्यादित बहिर्गमनको बाटो रोजेका छन् । करिब दुई घन्टा लामो उनको मन्तव्य सन्तुलित देखियो भने पूर्ववत् कटाक्ष, व्यंग्य र घोचपेचको मात्रा निकै कम थियो । माओवादी अध्यक्ष दाहालले अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा ओलीले मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक रूपमा गणतन्त्रबारे असहज रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । ओलीले आफ्नै पारामा जबाफ दिँदै भने, ‘म गणतन्त्रका पक्षमा लाग्दा तपाईंहरू कुन कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो ? '
ओलीले भने, ‘सरकारको जय या पराजय ठूलो कुरा होइन, संविधान र लोकतन्त्रले सफलता हासिल गर्नु महत्त्वपूर्ण विषय हो । भिन्न प्रयोजनका लागि भए पनि संविधानको सर्वस्वीकार्यलाई माननीय सदस्यहरूले यसरी पुष्टि गरिदिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु ।' जनताको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने, अपारदर्शी चलखेल र अँध्यारो कुनालाई होइन संसद्लाई नै सरकार गठन र विघटनको निर्णायक थलो बनाउन उनले अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावकहरूलाई चुनौती दिए । उनले भने, ‘मेरा लागि अविश्वासको प्रस्ताव सामान्य र स्वाभाविक विषय हो ।'
ओलीका लागि हैन हाम्रो भोलिका लागि भन्दै उनले अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावकसँग सोधे, ‘सरकारले आफैंले बनाउने गरी बजेट छुट्याएको, काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याकको भविष्य अब के हुन्छ ? हामीले प्रस्ताव गरेको केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलसेवा के गर्नुहुन्छ ? आफैं बनाउने गरी कार्यक्रम अगाडि सारिएको वर्षौंदेखि अलपत्र तराईको हुलाकी राजमार्गलाई फेरि पुरानै नियतिमा फर्काउनुहुन्छ कि ? दुई वर्षमा ऊर्जा र कृषिमा आधारभूत रूपमा आत्मनिर्भरता सम्भव तुल्याउने हाम्रा योजनालाई के गर्नुहुन्छ ? '
उनले तराईमा ओझेलमा परेको विकासलाई उजागर गर्दै समृद्ध तराई निर्माण गर्न सिँचाइ, सदरमुकाममा सहरको पूर्वाधार विकास, कृषि विकास, भैरहवा र निजगढ विमानस्थलको विकासमा पर्याप्त बजेट छुट्याइएको महत्त्वपूर्ण योजनालाई के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि गरे । उनले भने, ‘जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांग भएका व्यक्ति, दलित, लोपोन्मुख र अल्पसंख्यक समुदायका लागि अगाडि सारिएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई के गर्नुहुन्छ ? र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर युवा विद्यार्थीलाई ऋण दिने योजनालाई के गर्नुहुन्छ ? '
प्र्रस्तावकले ‘सेल्फ सेन्ट्रिक' र ‘इगो सेन्ट्रिक' भएको आरोप लगाएको बताउँदै ओलीले भने, ‘म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु, ममा त्यस्ता कुनै निजी आग्रह र पूर्वाग्रह छैन । कृपया यस्तो आरोप नलाउनुहोस् । शान्तिप्रक्रियामा मेरो र हाम्रो पार्टीको भूमिकाको विषयमाथि प्रश्न उठाउने चेष्टा नगर्नुहोस् ।' उनले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने मित्रहरूमध्ये एकथरी बन्दुकद्वारा नै राज्यसत्ता कब्जा गर्छु भन्ने मान्यतामा र अर्काथरी टाउकाको मूल्य तोक्दै बन्दुकबाटै ठेगान लगाउँछु भन्दै हिँडेकाहरू भएको पनि बताए ।
‘प्रस्तावक माननीयले शान्तिप्रक्रियामा मेरो पार्टी र हाम्रा नेताहरूले मोल्नुभएको जोखिमका बारेमा खुदै बयान दिनुभएकोमा उहाँलाई धन्यवाद छ । त्यसैले जुन पार्टीले द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन सिलगुढीदेखि दिल्लीसम्म, रोल्पादेखि लखनउसम्म जोखिमपूर्ण यात्रा तय गर्यो र जुन पार्टीले कसैको कित्ताको नहुँदानहुँदै पनि दुवैतिरबाट भएको आक्रमणमा आफ्ना सयौं कार्यकर्ता गुमायो, उसैमाथि लाञ्छना लगाइएको सुन्दा म अचम्भित भएको छु,' ओलीले भने ।
द्वन्द्वका घाउ मेटाउँदै समाजलाई मेलमिलापको दिशामा अगाडि बढाउनुपर्ने दुईथरी दायित्वबीच सन्तुलन मिलाएर नै समस्या समाधान गर्न सकिने पनि उनले बताए । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी आयोगका सुझाव, अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार र पीडितहरूको चासोलाई ध्यानमा राख्दै कानुन संशोधन, नयाँ कानुन निर्माण, विभिन्न पक्षसँग परामर्श गर्ने काम अघि बढिसकेको पनि उनले बताए ।
ओलीले भने, ‘मेरो प्रश्न नै भयो– हेरौं न त दुईचार महिना, भाषणमात्र हुन्छ कि काम पनि गरिन्छ? कहिले बाबुको पालो– कहिले छोराको, कहिले सासूको त कहिले बुहारीको भनेजस्तै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टेडो आँखा लगाएर बसेका मित्रहरूले गर्ने प्रगति र अधोगतिको वासलात जनताले हेर्लान् नि !'
उनले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चातर्फ संकेत गर्दै भने, ‘मेरो यत्ति आग्रह छ– आन्दोलन आफैंमा गहकिलो, वजनदार र महत्त्वपूर्ण अर्थ बोक्ने विषय हो । कुनै पार्टी या व्यक्तिविशेषलाई सत्तामा पुर्याउने भर्याङ र कसैलाई सत्तामा जानबाट रोक्ने ब्रेकरका रूपमा आन्दोलन शब्दको अवमूल्यन नगर्नुहोस् । इतिहासको कठघरामा सबैले उभिँदै रहस्यमय ढंगले सरकार परिवर्तनको खेलका अन्तर्यहरू समयक्रममा उद्घाटित हुने नै छन् ।'
वर्तमान सरकारका राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका कदमहरू, सरकारले निर्माण गरेको समानतामाथि आधारित नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावका पक्षमा यसको सम्झौताहीन अडान र यसले सुरु गरेको समृद्धिको यात्राका कारण यसविरुद्ध घेराबन्दीको प्रयास सुरुदेखि नै भएको आमजनतालाई थाहा भएको उनले बताए ।
ओलीले मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा लोकतन्त्रमाथि कस्तो संकट आइलाग्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले २०५९ जेठमा प्रतिनिधिसभा र २०६९ सालमा संविधानसभा विघटनको तितो अनुभवबाट पाठ सिकेको बताए । केही समययता मुलुकलाई ‘परोपकारी तानाशाह' को खाँचो छ भन्ने केही मान्छेहरूको कुतर्क सुन्ने गरेको बताउँदै ओलीले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि १८ महिनाभित्र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला निर्वाचनलाई नै संकटमा पार्नेगरी भएका सत्ता परिवर्तनका खेलमा लाग्ने साथीहरूले नै बेलाबेलामा जंगबहादुरको खाँचो भनेर बहस गरेको सुन्छु । म सबैलाई सचेत रहन आग्रह गर्दछु– मुलुकलाई त्यस दिशातिर धकेल्ने खेल नखेलियोस् !'
संसद्को अंकगणित र जनताको आशाभरोसाका बीचमा विरोधाभास सिर्जना हुने आफूले देखिइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘सत्यका पक्षमा उभिनेहरू दण्डित हुनुपर्ने, देशभक्तिको कुरा गर्नेहरूले सजाय भोग्नुपर्ने र अवसरवादको बिगबिगी हुने स्थिति पनि आउँछ । तर यस्तो स्थिति सधैं रहने छैन ।' त्यसैले आफूले संसद्मा आउनुअघि नै राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिइसकेको उनले बताए ।
नेपालले सार्वभौमिक समानतामाथि आधारित सन्तुलित सम्बन्धको नीति अवलम्बन गरेको बताउँदै उनले भने, ‘चीन र भारतले गरेका प्रगतिहरूबाट हामी खुसी छौं र हामी आर्थिक साझेदारका रूपमा सहभागी हुन चाहेका छौं । गएको असोजदेखि माघसम्मको पीडालाई हामी बिर्सन चाहन्छौं । भारत भ्रमणका क्रममा मैले भनेको थिएँ– सँगै हिँडेको साथीले एकचोटि ठक्कर दियो, पछि उसले सरी भन्यो, कुरा सकियो । मेरो दृढ मान्यता छ– देशहरू, भूगोल र जनसंख्याका आधारमा साना वा ठूला हुन सक्छन् तर सार्वभौमसत्ता बराबर हुन्छ ।'
ओली सरकारका सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छन्ः देउवा
यसअघि संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने, ‘ओली सरकारले अघि बढाएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई लागू गर्छौं । मेरो मित्र ओलीले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेछ ।'
देउवाले प्रधानमन्त्रीले बाधाअड्काउ फुकाउ गरेको आफूले सुनेको बताउँदै त्यो हो भने पनि आवश्यक नभएको बताए ।
प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पुगेपछि प्रतिपक्षीमा बस्नुपर्ने कुरा संविधानमा लेख्नै नपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘तपाईं आफूलाई मात्र देशभक्त राष्ट्रवादी देख्ने नगर्नुहोस्, हामी सबै देशभक्त हौं ।' राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र सम्बन्ध ठिक भए मुलुकको राष्ट्रियता दिगो हुने उनले बताए । देउवाले भने, ‘कुनै पार्टीले एक देशसँग होइन दुवै देशसँग सम्बन्ध राम्रो राख्न सक्नुपर्छ ।' जनताले तिरेको करबाट उठ्ने राजस्व कुनै एक दलको कार्यकर्ता भरणपोषणको नीतिप्रति आफ्नो समर्थन नरहने उनले बताए ।
यसैबीच संसद्को आइतबार बसेको बैठकमा सभामुख अनेसरी घर्तीले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदबाट दिएको राजीनामा आइतबारबाटै लागू हुनेगरी स्वीकृत गरेको जानकारी गराइन् । अर्को मन्त्रिपरिष्द गठन नभएसम्म यही सरकारले कार्य सञ्चालन गरिरहने पनि उनले बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
