टेलिफोन सेवामा नयाँ कम्पनीलाई रोक

काठमाडौं: संसद्मा अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने दिन पारेर सञ्चार मन्त्रालयले ‘दूर सञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति २०७३' को ‘आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाउने' दफालाई खारेज गरी अन्य सम्भावित प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको प्रवेशमा रोक लगाएको छ ।

यही साउन ३ गते सञ्चारमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा बसेको ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समिति' को बैठकले पारित गरेको फ्रिक्वेन्सी नीति लागू भएको चार दिन बित्न नपाउँदै मन्त्रालयले ‘आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र तथा फ्रिक्वेन्सी व्यवस्था' सम्बन्धी पूरै दफा खारेज गरेको हो ।

यो दफाको खारेजीले एनसेल र स्मार्ट टेलिकम मर्ज गरी धेरै फ्रिक्वेन्सी ओगटेर अन्य प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायकको प्रवेशलाई निषेध गर्नेछ । प्राधिकरणले मर्जर नीति ल्याउने सबै तयारी पूरा गरिसकेको छ । मर्जर नीति तयारी पूरा भएको र लागू हुनमात्र बाँकी रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए ।

उक्त नीति लागू हुनासाथ एनसेल र स्मार्ट मर्ज भई आफ्नो हालीमुहाली कायम राख्ने, अरूलाई आउन नदिने र सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई जनकपुर चुरोट कारखानाजस्तै ध्वस्त पार्ने खेलअन्तर्गत यो दफा खारेज गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

एनसेलले हाल ८ मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी पाएको छ र स्मार्टसित मर्ज भई त्यसलाई १२ मेगाहर्ज पुर्‌याउने योजना रहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । जति धेरै फ्रिक्वेन्सी प्राप्त हुन्छ उति नै थोरै लगानी पर्छ भने त्यसको समेट्ने क्षेत्र (कभरेज) पनि बढ्छ । पूरै क्षमताको फ्रिक्वेन्सी पाएपछि अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनी आउन सक्दैनन् ।

 

रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको बैठकले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा ‘यो नीति लागू भएपछि प्राधिकरणले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रका लागि तोकिएको समयभित्र आवेदन गरेका सेवा प्रदायकहरूलाई अनुमतिका लागि नीति लागू भएको एक महिनाभित्र विस्तृत सेवा विस्तार योजना पेस गर्न निर्देशन दिनेछ' भन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

उक्त नीतिमा ‘सेवा प्रदायकबाट पेस भएको सेवा विस्तार योजनाअनुसार प्राधिकरणले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र जारी गरी यस नीतिमा तोकिएबमोजिम न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनेछ' उल्लेख थियो ।

मन्त्रालयबाट आइतबार एकाएक उक्त व्यवस्था हटाइएको पत्र आएको प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले पुष्टि गरे । सञ्चारमन्त्री अध्यक्ष र गृह, रक्षा, पर्यटन तथा सञ्चारसचिव सदस्य रहेको उक्त समितिको बैठक नै नराखी मन्त्रालयबाट पत्र आएको झाले स्वीकार गरे । ‘त्यो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिको पदेन पदाधिकारीमा म पनि छु,' झाले आइतबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यसको बैठक राखिएको मलाई थाहा भएन ।'

नीति पारित भएको तथा पारित भएको नीति कार्यान्वयन र त्यसअनुसारको व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले यही साउन ४ गते सेवा प्रदायक सबै कम्पनीलाई बोलाई बुझिलिएको हस्ताक्षर गराएको थियो । उक्त पारित नीतिको १३ वटै पानामा मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव दीपक काफ्लेले हस्ताक्षर गरेर मन्त्रालयको छापसमेत लगाएका थिए ।

सरकार विघटन हुने वा औपचारिक रूपमा सरकारको आयु सकिने दिन पारेर मन्त्रालयमा मन्त्री नभएको मौका छोप्दै मन्त्रालयले यस्तो पत्र पठाएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । मन्त्रालयले पठाएको उक्त पत्रमा ‘अन्यथा भएकाले सच्याई यसैलाई अन्तिम' भनिएको छ । यस सम्बन्धमा सञ्चारसचिव दिनेशप्रसाद थपलिया सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।