शासकीय निकम्मापन

सन् १८८७ मा ‘द स्टडी अफ एडमिनिसटे«सन' नामक लेख ‘पोलिटिकल साइन्स क्वाटर्ली' मा छपाएर प्रशासनविद् उड्रो विल्सनले राजनीति र सार्वजनिक प्रशासनबीच एक तहको भिन्नता (डाइकोटमी) हुनुपर्नेमा वकालत मात्रै गरेका थिएनन्, राजनीतिज्ञ जनताप्रति उत्तरदायी नभएको खण्डमा मुलुक ‘राजनीति' को अखडा बन्न पुग्ने तर्कसमेत गरेका थिए ।

कर्मचारीतन्त्रको ‘एक्टभिज्म्' कै कारण मुलुकको विकासले गति लिन नसकेको बहस सर्वत्र चुलिएको नेपालको सन्दर्भमा निजामती कर्मचारीभित्र आधिकारिक भनिएको ‘ट्रेड युनियन' को चुनावसँगै प्रशासनिक संयन्त्रको राजनीति अब खुला भएको र त्यसले शासकीय वैधतासमेत हासिल गरेको तर्क प्रमाणित भएको छ ।

त्यसैले पनि होला, नेपालको राज्यसंयन्त्रको संस्थागत क्षमतामा ह्रास आएको । तटस्थताको आँखाबाट हेर्दा, नेपालमा कर्मचारीतन्त्रीय शैली सुधारका लागि पहल नभएका त होइनन्, तर अपेक्षित उपलब्धि हासिलमा भने राज्य चुकेको अवस्था भने जगजाहेर छ । त्यसो भए, के कर्मचारीतन्त्रीय संरचनामा हेरफेर मात्रै प्रशासन सुधार हो त ? एक अर्थले हामी यसैको हाराहारीको बुझाइवरिपरि घुम्दै आएको सन्दर्भ पनि हो ।

नेपालको शासकीय अभ्यासको विगत हेर्ने हो भने देखिन्छ– सरकारले काम नगरेको वा जिम्मेवारी पन्छाएको सवालमा नागरिक–आक्रोशको निशाना बन्न र दबाब थेग्नै परे पनि सरकार तम्सिरह । अरिंगालको गोलो झैँ सरकारमाथि नागरिक खनिए पनि बरु सहिदिन्छ, तर वैज्ञानिक सुधारको लागि भने सधैँ खुट्टा कमाउँछ, कमाउँदै आएको छ । आम राजनीतिज्ञको बुझाइ देखिन्छ– कर्मचारीतन्त्र बलियो भयो भने विकासमा राजनीति गर्नबाट वञ्चित भइन्छ ।

त्यसैगरी प्रशासनतन्त्र पनि आफू बलियो हुन्ने अभ्यासभन्दा पनि राजनीतिको शरण पर्ने पद्धतिको पक्षपोषण गर्ने गरेको छ । कारण जे भए पनि आखिर प्रशासनिक निरिहताको जड भनेकै वा उसले काम गर्न नसक्नुको खास कारण ‘निकम्मा राजनीति' हावी हुनुबाहेक प्रशासिनक संयन्त्रको सबलीकरणकै अभावलाई मान्न सकिन्छ ।

कतिपय अवस्थामा शासकीय अभ्यास र दर्शनको सवालमा नागरिक प्रायः अनभिज्ञ रहने गर्छन् । जुन नागरिक सरोकारउपर शासनकर्ताको जिम्मेवारीबोधको अभावकै कारण भएको हो । तसर्थ पनि, ‘सुकिलो' र ‘छरितो' प्रशासनको अपेक्षा नै आजको आम नागरिकको अपेक्षा हो । त्यसो त, सन् १९९१ मा बेलायतबाट थालनी गरिएको नागरिक बडापत्रको अवधारणालाई अवलम्बनको अभ्यास थालिएका सीमित क्षेत्रमा सेवा प्रवाहको शैली केही सुधारिने संकेत भने नदेखिएको होइन ।

सरकारले विगतमा जस्तै गत आर्थिक वर्षको आर्थिक परिसूचकीय तथ्यांकलाई पनि सुधार्न सकेन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनासम्म पनि विनियोजित विकास खर्चको एकतिहाइ बजेट पनि खर्च गर्न अक्षम रहेको आँकडा बाहिर आयो ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर रातारात अवैज्ञानिक तरिकाबाट विकास बजेत खर्चिने र रकमान्तर गर्ने पद्धतिले त नेपालको विकासे संस्कृतिकै रूप धारणा गरिसकेको वा विकास अभ्यासको एक हिस्सा बनिसकेको प्रतीत हुन्छ ।

उक्त रकमान्तरको रोग विकासको क्षेत्रमा ‘क्रोनिक' बन्दै गइरहेको पनि छ । कर्मचारी प्रशासन संयन्त्र शंखे किराको चालमा घस्रिरहको छ भने अर्कोतर्फ विकासका मीठामीठा सपनाको लेप लगाउन राजनीतिक भर्‌याङ चढेर गएको कार्यकारी जमात व्यस्त देखिन्छ । बाँडिएका सपना पूरा हुन सक्ने खालका त पक्कै पनि हुँदैनन् । किनभने त्यसको लागि चुस्त संस्थागत क्षमता पूर्वसर्त हो, त्यो राज्य निकायसँग छैन ।

यसैबीच, विकास खर्चलाई कसरी नतिजामुखी बनाउने भन्ने रणनीति अख्तियार नगरेसम्म विकासको नारा पानीका फोकाबाहेक केही हुने छैन भन्ने तथ्यको हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय सुशासन भएका मुलुक कर्मचारीतन्त्रीय पुनर्संरचना र नतिजामुखी अभ्यास गर्न सफल भएका देखिन्छन् । तर नेपालको प्रशासनिक अभ्यासको हकमा भने ‘उत्प्रेरक सरकार' को अवधारणा थालनी भएको पाइँदैन । भलै, व्यवस्थापकीय आयामलाई सार्वजनिक प्रशासनमा आबद्धीकरण गर्ने पहल भएको चाहिँ देखिन्छ ।

खासगरी विकासको प्रतिफल हासिल गर्ने सन्दर्भमा, सरकारले कत्तिको नतिजामुखी शैलीलाई आत्मसात गर्‌यो त भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण हो । नेपालको प्रशासनिक संरचनामा आन्तरिक कार्य–प्रतिस्पर्धामा सरकारले ध्यानै दिन सकेको छैन । यहाँनेर, ‘लन्डन स्कुल अफ् इकोनमिक्स्' को ‘फिस्कल डिसेन्ट्रलाइजेसन एन्ड इकोनमिक ग्रोथ इन सेन्ट्रल एन्ड इस्टर्न युरोप' को प्रतिवेदनले सुझाएअनुरूप विकासको आधारभूत सर्त भनेकै विकेन्द्रीकरण हो । खासगरी विकेन्द्रीकरणभित्र हेर्ने हो भने पनि त्यसभित्रको आर्थिक आयाम निर्णायक पक्ष हो ।

त्यसको लागि स्थानीय शासनको सबलीकरण आवश्यक पर्छ । त्यसले नै मुलुकको सर्वांगीण विकासलाई गतिशील तुल्याउने हो । बीसौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धबाट थालनी भएको विकास अवधारणाको आयामिक परीक्षण हेर्ने हो भने त्यसले के संकेत गर्छ भने आर्थिक विकासका लागि अपनाउने उपरकण भनेकै आर्थिक अधिकारको स्थानीय स्तरमा निक्षेपीकरण नै हो । नेपालको सन्दर्भमा जब ‘स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५' को तर्जुमा भयो त्यसले नेपालको शासकीय ढाँचालाई स्थानीयकृत गर्दै थप मजबुतीकरण गर्न थोरबहुत सफल त भयो तर अपेक्षित लाभ हासिल गर्ने मामिलामा भने सधैँ चुक्यो ।

कतिपय सुशासन भएका मुलुक कर्मचारीतन्त्रीय पुनर्संरचना र नतिजामुखी अभ्यास गर्न सफल भएका देखिन्छन् । तर नेपालको प्रशासनिक अभ्यासको हकमा भने ‘उत्प्रेरक सरकार' को अवधारणा थालनी भएको पाइँदैन ।

आम नागरिकको मनोभावना प्रतिविम्बित हुने गरी अख्तियार प्राप्त निकायबाट निर्माण तथा जारी हुने सार्वजनिक नीतिको माध्यमबाटै सरकारको वैधता टिकेको हुन्छ । त्यस्ता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट जनताको आकांक्षा पूरा हुनुका साथै समावेशी लोकतन्त्रको आधार मजबुत बन्न जाने हो । जसरी नेपालका राजनीतिक र समृद्धिकर्तालाई उत्तरदायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्तिले गाँजेको छ, त्यसैगरी हाम्रो सामाजिक, राजनीतिक वा प्रशासनिक संरचना संरचित भइरहेका छन्, जसबाट नागरिक उत्तरदायित्वको प्रवद्र्धन कतैबाट पनि स्वतः बाध्यात्मक भएको पाइँदैन ।

अबलेयर कामुद्वारा लिखित किताब ‘मिथ अफ् सिसिफस' मा उनको पात्र सिसिफसलाई उनले चित्रण गरेको ढाँचामा नेपाली आजसम्म पछौटेपनको प्रगोगशालामा पटकपटक परीक्षणको वस्तु बनिरहनुपर्ने अवस्था सिर्जिनुको पाश्र्व कारण भनेकै शासकीय निकम्मापन नै हो ।

विकास गर्ने भनेको केवल नीति र योजना तर्जुमाबाट मात्रै होइन । विकासको लागि नीति कार्यान्वयनको बाटो पनि फराकिलो बन्न सक्नुपर्छ र त्यसको दायरा फराकिलो पार्न तथा त्यहीअनुरूप राज्य इच्छा निर्माणको लागि सघाउन पनि नागरिकको भूमिका उल्लेख्य हुने गर्छ । पछिल्लो समय, नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्य बढेको भनिए पनि उक्त पद्धति अपरिपक्व नै देखिएको छ ।

यसैबीच, सार्वजनिक गतिविधिहरूको नियमन गर्नेबाहेक आम नागरिकको अपेक्षा र हितको विशिष्टता प्रवद्र्धना गर्नकै लागि अपनाइने शैलीगत अडान कमजोर देखिएको सन्दर्भमा सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा प्रक्रिया पनि उसैगरी फितलो नै देखिने गरेको छ । तसर्थ, खास समस्या के हो भनेर पहिचानविना नै नेपालमा विकासे योजनाको तर्जुमा गर्ने परिपाटी अभ्यास हुँदै आउनु नै विकास बजेटको कार्यान्वयनमा जब्बर अड्चन निम्तिनु हो ।

पछिल्लो समय २१७ नगरपालिका घोषणा भइसकेका छन् भने स्थानीय निकायको निर्वाचन मुद्दालाई जोडतोडका साथ राजनीतिक बहसको केन्द्रबिन्दु बनाइएको छ, भलै स्थानीय एकाइ कति संख्यामा रहने भन्ने निक्र्योल भने नभइसकेको अवस्था छ । स्थानीयकरणको मुद्दा बहसमा आउनुलाई स्थानीय आर्थिक तथा प्रशासनिक विकासको जग बलियो तुल्याउने आधारको रूपमा अथ्र्याउन सकिएला ।

किनभने शासन प्रणालीमा एकात्मक ढाँचा अपनाइयो मात्रै भने वा केन्द्र मात्रै बलियो बन्ने स्थिति निम्तियो भने त्यहाँ शक्ति र साधनको वैज्ञानिक सदुपयोग हुने अवस्था नरहन सक्छ । तसर्थ स्थानीय तहमा विकास व्यवस्थापनको लागि आजसम्म मानिँदै आएको निर्णायक औजार भनेको नै शक्ति र सत्ताको स्थानीयकरण नै हो ।

यससँगसँगै खास विकासका लागि नेपालको कर्मचारीतन्त्रलगायत नीति–निर्माण तहमा बसेकाको जिम्मेवारीबोधले विकासको गतिलाई रफ्तारीकरण गरिदिने पक्कै पनि हो । तसर्थ, नेपालमा विकासको मामिलामा स्थानीयकरणको अभ्यासको अग्रभूमीकरण अविलम्ब थाल्दै त्यसको मजबुतीकरण गरिनु जरुरी देखिन्छ । किनभने नेपालमा स्थानीय राजस्व आर्जन गरेर त्यसको वैज्ञानिक तथा अर्थपूर्ण उपयोग स्थानीयस्तरको विकासको लागि खर्च गर्नबाट पछाडि परेको अवस्था छ ।

संवैधानिक रूपमा स्थानीय ऋणसम्बन्धी कारोबार गर्नको लागि स्वायत्तता दिन पनि नसकिएकै हो । जसबाट राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक विकेन्द्रीकरण प्रवद्र्धन गर्दै शासकीय मजबुतीकरणलाई अग्रभूमीकरण गर्नबाट राज्य चुकेको छ । त्यही करणले राष्ट्रको समुन्नत समृद्धिको बाटो निर्माण गर्न कठिन भएको हुनुपर्छ । किनभने आर्थिक विकासको लय समात्न सबैभन्दा भरपर्दो औजार भनेकै विकेन्द्रित प्रणालीको मजबुतीकरण नै भएको परीक्षण भइसकेको छ । तसर्थ, विकास नीति र स्थानीयताबीचको कडी पत्ता लगाउन नसकेसम्म नेपालमा ‘आयातित विकास एजेन्डाको सार्थकता' किमार्थ पनि पुष्टि हुन सक्तैन ।