डेढ सातामा नयाँ प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ :नयाँ सरकार गठनको प्रकिया प्रारम्भ भएकोले अब डेढ साताभित्रै मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने भएको छ। दलहरु नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा व्यस्त भएका छन्।

राष्ट्रपतिले एक साताको समय दिएर सहमतीय सरकारका लागि आव्हान गरे पनि त्यो संभावना लगभग शून्य रहेकोले एक सातापछि बहुमतीय सरकारका लागि प्रकिया प्रारम्भ हुनेछ। सहमतीय प्रक्रियामा सात दिन, बहुमतीय प्रक्रियाको तीन दिन र यी प्रक्रियाका बीचमा दलहरुबीच छलफल गर्न दुई दिन गरी नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुन लगभग १२ दिन लाग्ने छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा स्वीकृत भई नयाँ सरकार गठनका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशसमेत जारी भइसकेको छ । संविधानअनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रारम्भमा सहमतिका आधारमा सरकार गठन गर्न सातदिनको समयसीमा तोकेर आह्वान भइसकेको छ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (संयुक्त)ले व्यवस्थापिका–संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकाले दलहरुबीच तत्काल सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना न्यून देखिएको हो । साथै संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल काँग्रेस बहुदलीय व्यवस्थामा बलियो प्रतिपक्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा उभिएकाले पनि त्यो सम्भावना नरहेको पुष्टि हुन्छ ।

संसद्को पहिलो ठूलो दल नेपाली काँग्रेस र तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रबीच नयाँ सरकार गठनका लागि सात बुँदे सहमति हुनुले पनि दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमालें) प्रतिपक्षमा रहने पक्कापक्की जस्तै भएको छ ।

संविधानको भाग ३३ अन्तर्गत सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको धारा २९८ मा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने प्रावधान छ ।

सहमतिका आधारमा सात दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसकेमा राष्ट्रपतिबाट बहुमतीय आधारमा सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको धारा उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्री चयन गर्न संसद्लाई पत्राचार गर्ने तयारी राष्ट्रपति कार्यलयले गरेको छ।

सहमतीय प्रक्रियामा सात दिन, बहुमतीय प्रक्रियाको तीन दिन र यी प्रक्रियाका बीचमा दलहरुबीच छलफल गर्न दुई दिन गरी नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुन लगभग १२ दिन लाग्ने संसद् सचिवालयका अधिकारीले बताएका छन्।

बहुमतीय अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट हुन्छ । कांग्रेस र माओवादीसहितको गठबन्धनको पक्षमा तीन सय पचासभन्दा बढी सांसद रहेको दाबी विपक्षले गरेको छ। संसदमा कायम रहेको सांसद संख्याको बहुमत अर्थात २ सय ९८ जना सांसदको समर्थनमा नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छ।