साताभित्र सहमतीय सरकार बनाउन आह्वान

काठमाडौं: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सात दिनभित्र सहमतीय सरकार गठन गर्न सोमबार राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरेकी छन् । प्रमुख राजनीतिक दलले सहमति हुन नसक्ने स्पष्ट संकेत गरे पनि राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्न यस्तो आह्वान गरेकी हुन् ।

उनले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग परामर्श गरी सहमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ अनुसार सहमतीय सरकार गठनका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई आह्वान गरेकी हुन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘साउन १० गते सोमबार सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपालको संविधानको धारा ३०५ बमोजिम जारी भएको आदेश र संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ बमोजिम सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिष्दको गठन गर्नका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।'

शीतलनिवासमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतासँग भएको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी १८ महिनाभित्र स्थानीय, प्रान्तीय र संसद्को निर्वाचन गरी संविधान कार्यान्वयन गर्न र विद्यमान संक्रमणकाललाई निकास दिन प्रमुख दलबीच सहमति अपरिहार्य रहेको बताएकी थिइन् । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले नेताहरूलाई भनिन्, ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि तपाईंहरूबीचको तिक्तता अन्त्य हुनैपर्छ । तपाईंहरूबीचको सम्बन्ध सहज र सरल हुँदामात्र संविधान कार्यान्वयन सम्भव छ ।'

राष्ट्रपतिले अविश्वास प्रस्तावमाथि संसद्मा भएको छलफल र त्यसै क्रममा बाहिरबाट आएका विचारहरूप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भनेकी थिइन्, ‘म संविधानअनुसार राष्ट्रपति भएकी हुँ, त्यसलाई दायाँबायाँ गर्न होइन । राष्ट्रपति पदको सम्मान मेरो पहिलो कर्तव्य हो ।'

भाबी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित माओवादी अध्यक्ष दाहालले त्यस्तो केही होइन भन्दै संसद्मा अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा आएका केही कुरालाई सम्मानजनक रूपमा लिन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपीडितलाई राहत तथा उद्धार र आर्थिक विकासका पक्षमा नयाँ सरकारलाई आफ्नो सहयोग रहने बताएका थिए ।

माओवादी सचिवालयका अनुसार राष्ट्रपति र तीन शीर्ष नेताबीचको वार्ता राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी अघि बढ्नुपर्ने र त्यसका लागि दलहरूको एकता, सहमति र सहकार्यको विकल्प छैन भन्नेमा केन्द्रित थियो । सोही क्रममा तीनै शीर्ष नेताले सहमतीय सरकारका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएको स्रोतले बतायो ।

राष्ट्रपति कार्यलयबाट जारी विज्ञप्ती 

यसैबीच राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिष्दले आइतबार सिफारिस गरेअनुसार संविधानको धारा ३०५ बमोजिम बाधाअड्काउ फुकाउने आदेश सोमबार जारी गरेकी छन् । उनले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २९८ मा संक्रमणकालीन मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी व्यवस्था रहेको, सोही व्यवस्थाबमोजिम व्यवस्थापिका संसद्बाट वर्तमान प्रधानमन्त्री निर्वाचित भई निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन भएकोमा धारा २९८ को उपधारा ८ बमोजिम वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको तर अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने स्पष्ट व्यवस्था उक्त धारामा नरहेका कारण अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न बाधाअड्काउ फुकाउ परेकाले नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ वा ३ बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्न सकिनेछ ।'

कांग्रेस र माओवादीका नेताले भने बाधाअड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्नु आवश्यक नभएको बताएका छन् । कांग्रेस नेता रमेश लेखकले यो आदेश जारी गर्नुको कुनै अर्थ नहुने बताए । उनले भने, ‘केही व्यक्तिमा रहेको तुष्टि पूरा गर्ने साधनका रूपमा यो आदेश आयो ।'

 

माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीले पनि यस्तो आदेश आवश्यक नरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले यो संविधानअनुसार संक्रमणकालमा सरकार फेरबदल हुन सक्दैन भन्दै दिएको सार्वजनिक प्रतिक्रियालाई पूर्वसभामुखलगायत एमालेका केही नेताले निरन्तरता दिएको कुरालाई ठिकैठिकै भनाउन आदेश जारी भएको हो । आफ्नो फेस सेभिङका रूपमा यो आयो ।' यो आदेश आइसकेकाले अब विरोध नभई स्वतः संसद्बाट पारित गरिने पनि उनले बताए ।

संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार मंगलबार बिहान संसद् बैठकअगाडि नै उक्त आदेश पारित गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नेछ । त्यसपछि आदेशलाई टेबुल गर्ने र अर्को बैठकमा छलफल गराउने तयारी पनि भएको छ ।

दाहाल गृहकार्यमा

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रद्वारा आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित पुष्पकमल दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई सहमतीय स्वरूप दिन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग छलफल गर्ने भएका छन् । राष्ट्रपतिले सहमतिका आधारमा सरकार गठन गर्न आह्वान गरेपछि दाहालले दलहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि वातावरण बनाउन हामीले एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएका थियौं । राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेपछि हामी त्यो दिशामा अग्रसर हुन्छौं,' दाहाललाई उद्धृत गर्दै उनका स्वकीय सचिव जोखबहादुर महराले भने, ‘राष्ट्रपतिको पत्र मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत भएपछि हामी सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्छौं ।'

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि पहल गर्दा पनि सम्भव नभएमा त्यसपछि बन्ने बहुमतीय सरकारले पनि राष्ट्रिय सहमतिको प्रयासलाई निरन्तरता दिने उनले बताए । दाहालले सहमतीय सरकार गठन गर्नसक्ने सम्भावना भने अत्यन्त कमजोर छ । ‘बहुमतीय सरकार गठन गर्ने अवस्था नआओस् भन्ने चाहन्छौं । सरकार गठनपछि पनि पहल गर्छौं,' महराले भने ।