संसदीय समितिमा अख्तियारले यस्तो जवाफ दियो
काठमाडौँ : व्यवस्थापिका–संसद्, अनुगमन तथा सुशासन समितिले काठमाडौं विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र सङ्कायबाट सञ्चालन हुने परीक्षामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संलग्नता बारेमा आयोगसँग जानकारी लिएको छ।
समितिले प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की सहितका पदाधिकारीलाई जानकारी लिन आजको बैठकमा आमन्त्रण गरे पनि कार्की स्वास्थ्यका कारण उपस्थित भएनन्।
प्रमुख आयुक्त कार्कीले आफूलाई घाँटीमा अचानक सङ्क्रमण भई बोल्न समस्या भएको तथा चिकित्सकले एक साताका लागि एन्टियोबायोटिक औषधि दिएकाले काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी आयोगका सचिव शान्तराज सुवेदीले जानकारी दिएका थिए।
आयोगले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षाका सम्बन्धमा संवैधानिक र कानुनी दायराभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि हस्तक्षेप नगरिएको स्पष्ट पारेको छ । बैठकमा आयोगका सचिव सुवेदीले भने, “संवैधानिक र कानुनी दायराभन्दा बाहिर गएर हस्तक्षेप गरिएको छैन, अनुसन्धानको सीमा ननाघेको स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।”
सक्षम, योग्य र जेहेन्दार विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धाका आधारमा चिकित्साशास्त्रमा अध्ययन गर्न पाउने अधिकार हनन हुन लागेको भनी परेको उजुरीलाई चुप लागेर मूकदर्शक भएर हेरेर बस्ने कुरा नहुने उनले बताए।
विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताप्रति आयोग सदैव सजग र गम्भीर रहेको बताउँदै सचिव सुवेदीले परीक्षामा अनियमितता गरिएको भनी पटक पटक उजुरी आएपछि संवैधानिक कर्तव्य र दायित्व अनुरुप सत्य तथ्य पत्ता लगाउन ‘वाच डग’को भूमिका निर्वाह गरेका हौँ भने।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँगको समझदारीमा त्यसको स्वायत्ततालाई ख्याल राख्दै बाहिरी तहमा रहेर प्रश्नपत्र निर्माण र परीक्षा सञ्चालनको अनुगमन निरीक्षण गरिएको स्विकार्दै आयोगले यसमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र संलग्नता नरहेको जनाएको छ ।
एमडी, एमएस र एमबिबिएस परीक्षामा प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनका विषयमा आयोगबाट हस्तक्षेप भएको भन्ने समाचार बाहिर आएसँगै समितिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र आयोगसँग जानकारी माग गरेको हो ।
विश्वविद्यालयले अघिल्लो वर्ष सञ्चालन गरेको चिकित्साशास्त्र सङ्कायको परीक्षामा समेत अनियमितता र धाँधली भएको गुनासो आएपछि आयोगले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
काउन्सिलले दिएको छानबिन प्रतिवेदनमा भर्नाका लागि सञ्चालन गर्ने प्रवेश परीक्षाको प्रक्रिया, निर्णयकापी तथा अभिलेख नराखिएको, क्रम सङ्ख्यानुसारको ‘सिट प्लानिङ’ नगरिएको तथा नियम विपरीतका व्यक्तिलाई परीक्षामा खटाइएको भनी परीक्षा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
परीक्षालाई वैज्ञानिक र विश्वसनीय बनाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै आयोगले मेधावी विद्यार्थीको भविष्यमाथि हुन सक्ने खेलबाड र परीक्षा प्रणालीमा अनियमितताको आशङ्कासहितको उजुरीका आधारमा बाहिरी घेरामा रहेर अनुसन्धान गरेको हो ।
उजुरीमा आफ्ना मान्छेलाई उत्तीर्ण गराउन एउटै लहरमा राखेर सहयोग पुर्याउने तथा सिट प्लानिङ गर्दा नै अत्यन्त धाँधली गर्ने गरिएको जनाउँदै त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
बैठकमा सदस्यहरुले विश्वविद्यालयमा आन्तरिक द्वन्द्व मिलाउन नसकेका कारण परीक्षाको नाम जोडिएर विषयवस्तु छताछुल्ल भएको हुन सक्ने आशङ्का गरे। उनले भने – “जनताले निकै आशा र भरोसा गरेको बलियो संस्थाका रुपमा रहेको आयोगलाई कमजोर तुल्याउने र उसले प्राप्त गरेको अधिकारलाई खोस्ने नियतका साथ घटनालाई उचाल्ने काम भएको छ ।
केही सदस्यले भने लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेको कानुनी शासन, विधि र प्रक्रिया हुन् भन्दै बेनामी एउटा उजुरीका आधारमा आयोग जस्तो संवैधानिक अङ्गको पछि दगुर्न नहुने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।