डा. केसीको अनशन

डा. गोविन्द केसीले मुलुकमा र केही हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि एउटा नाम बनाएका छन्, सम्मान हासिल गरेका छन्, शिक्षा र चिकित्सा क्षेत्रलाई भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त राख्नुपर्ने अभियानलाई नेतृत्व गरेर । उनका आमरण अनशनहरूले सार्वजनिक जीवनमा केही भय र नैतिक मूल्य, मान्यता तथा औजारप्रति आम सचेतना पैदा गरेको छ ।

तर त्यससँगै ‘सत्याग्रह' या त्यससँग जोडिएको अनशनको अति प्रयोगले त्यसलाई प्रत्युत्पादक बनाउने र फरक कित्तामा रहेका या डा. केसीका मागप्रति उदासीन या तटस्थहरूप्रति घृणा तथा आक्रोशको वातावरण सिर्जना गर्ने परिस्थिति बन्ने खतरा पनि त्यत्तिकै बढाएको छ । कम से कम डा. केसीको आठौँ पटकको आमरण अनशनमा त्यस्ता लक्षण या संकेत देखा परे ।

‘सत्याग्रह' को आन्दोलनको नेतृत्वको ‘रेखदेख' या नियन्त्रण त्यस्ता गतिविधिहरू साक्षी रहेनन् भने सत्याग्रही स्वयंको नैतिक हैसियतमा ह्रास आउँछ । सम्भवतः भविष्यको लागि यो उचित पाठ हुनेछ, डा. केसी तथा उनीजस्ता सम्भावित सत्याग्रहीका लागि ।

जे होस्, डा. केसीको आठौँ आमरण अनशन एउटा सहमतिमा टुंगिएको छ, उनको जीवन बचेको छ । सरकारले उनका अधिकांश र आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका माग स्विकारेको छ । सम्भवतः केसी स्वयंले पनि अन्त्यमा अख्तियार प्रमुखविरुद्ध मागेको महाभियोगलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएनन्, त्यो माग प्रत्यक्ष रूपमा उनका पहिलेको अभियानसँग जोड्नु उचित थिएन भन्ने बुझेरै होला ।

सत्याग्रहीले राष्ट्रहित र व्यापक सरोकारका सबै विषयलाई आफ्नो अभियानमा समेट्न सक्छ, तर त्यसको नियत र औचित्यबारे ऊ स्पष्ट हुनुपर्दछ । सत्याग्रही आफ्नो विवेक र मान्यताबाट हैन, अरू कसैको ‘हित' बाट निर्देशित छ भन्ने मान्यता बन्यो भने त्यसले सत्याग्रह र सत्याग्रहीलाई सबभन्दा बढी क्षति पुर्‌याउनेछ । केसीको आठौँ ‘आमरण अनशन' को समाप्ति र त्यसमा देखा परेको सहमतिबाट त्यो सम्भावित ‘क्षति' टरेको छ । तर विगतमा जस्तै सहमतिहरूले कागजका चाङ मात्र नबढाऊन्, त्यसको कार्यान्वयन इमानदार रूपमा होस् भनी सुनिश्चित गर्ने दायित्व हस्ताक्षरकर्ता पक्षहरूको हो ।

विवादमा रहेको मनमोहन चिकित्सा शास्त्र फाउन्डेसनले सरकारी अभिभावकत्व प्राप्त गर्ने देखिन्छ । त्यस्तै सहमतिअनुसार निजी मेडिकल कलेजहरूमा शुल्क संरचना व्यवस्थापन तथा पारदर्शिता, पोस्ट ग्र्याजुएसन तहमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था (७५ प्रतिशतसम्म) र विद्यार्थी भर्नामा केन्द्रीय परीक्षा व्यवस्थाले स्तरीयता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

तर भोलिका दिनमा चिकित्सा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकाको सकारात्मक मूल्यांकनसँगै त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काममा पनि सम्बन्धित पक्षहरू जुट्न आवश्यक छ । तर आम निजी क्षेत्रलाई ‘खलनायक र ‘भ्रष्ट' को पगरी गुथाएर त्यो काम सहज हुँदैन । सत्याग्रही चरित्र विकाससँगै निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन पनि समानान्तर रूपमा जान सक्नेछ ।