एनआरए र एनआरएनको जुवारीले लाप्राकबासी अन्योलमा

एनआरए र एनआरएनको जुवारीले लाप्राकबासी अन्योलमा

गोरखाः भुकम्पपछि बिस्थापित भएर गुप्सीपाखाको टहरोमा बसिरहेका गोरखा लाप्राकका बासिन्दा घर पाउने कि अनुदान रकम पाउने भन्ने बारे अझै अन्यौलमै छन् ।

गैरआबासीय नेपाली संघ(एनआरएन)ले घर बनाइदिने आश्वासन दिइरहेको छ भने पुनर्निर्माण प्राधिकरण(एनआरए)ले घर बनाउने अनुमति नदिएकाले अनुदान रकम नै उपलब्ध गराउने दाबी गर्दै आएको छ । एनआरएन र एनआरएको छुट्टाछुट्टै दाबीले १५ महिनादेखि गुप्सीपाखाको टहरोमा बस्दै आएकाहरु भुकम्प पीडितहरु अन्यौलमा परेका हुन् ।

एनआरएनका अध्यक्ष शेष घलेसमेत विज्ञहरुका साथ पटक पटक गुप्सीपाखा पुगेर नमूना बस्ती विकासका लागि अध्ययन गरेका छन् । गत बैशाख १२ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको रोहोबरमा पनि एनआरएनले लाप्राकीलाई घर बनाइदिने आश्वासन दिएका थिए । तर पुननिर्माण प्राधिकरणले हालै गोरखाका स्थानीय विकास अधिकारीलाई लाप्राकमा अनुदान सम्झौता गर्न कर्मचारी पठाउन निर्देशन दिएपछि अन्यौलता बढेको हो ।

‘यदि रकम नै दिनु थियो भने पहिल्यै भनेको भए हामीले सम्झौता गरिसक्थ्यौं । यतिबेला लाप्राकीले घर बनाउने पैसा पाइसक्थे’ स्थानीय विकास अधिकारी नारायणप्रसाद आचार्यले भने ‘पहिले राष्ट्रपतिलाई समेत रोहोबरमा राखेर लाप्राकमा ६१६ वटा घर बनाई नमूना बस्ती बनाउने भनियो । अहिले सबै गाविसमा अनुदान सम्झौता गरिसकेपछि, पैसा समेत बाँडिसकेपछि लाप्राकमा पनि सम्झौता गराउनू भन्ने निर्देशन आयो । केही दिनमा कर्मचारी खटाएर अनुदान सम्झौता गराउने उनले बताए ।

लाप्राक पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रक्रियामा सक्रिय रहेका एनआरएनका सल्लाहकार गणेशमान गुरुङले भने लाप्राकलाई आफूहरुले नमूना बस्ती बनाउने दाबी गरेका छन् । ‘लाप्राकलाई हामीले नमूना गाउँ बनाउने भन्ने सम्झौता नै भइसकेको छ’ उनले भने ‘अनुदान रकम दिने होइन । पैसा दिने भए हामी पहिल्यै दिइसक्थ्यौं । त्यो पनि किस्तामा होइन, हामी सबै रकम एकैचोटी दिइसक्थ्यौं । तर भ्रममा नपर्नू, हामीले घर नै बनाइदिने हो ।’ आफूहरु घर बनाइदिने भनेर ढुक्कले तयारी गरिरहेको उनले बताए ।

 

पुननिर्माण प्राधिकरण(एनआरए)का प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने एनआरएनले घर बनाउने नभै अरु भुकम्प पीडितलाई सरह अनुदान रकम नै दिने दाबी गरेका छन् । ‘फरक के मात्र भने एकीकृत नमूना बस्तीको डिजाइन चाहिँ एनआरएनले बनाइदिन्छ’ उनले भने ‘अनि अन्य भौतिक पूर्वाधारहरु जस्तो स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय, बाटो, पार्कहरु निर्माण गर्न सहयोग गर्नेछन् । तर भुकम्प पीडितको घर पीडित आफैले बनाउने थपलियाले बताए । घर बनाउने अनुमति अहिलेसम्म धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनलाई मात्र दिइएको उनले स्पष्ट पारे ।

घर बनाइदिने कि नबनाइदिने भन्ने बारे अहिलेसम्म स्पष्ट नहुँदा लाप्राकीहरु अन्यौलमा परेको स्थानीय मार्सिङ गुरुङले बताए । ‘हामी दुर्गमका बासिन्दा धेरै कुरा जान्दैनौं । अहिलेसम्म त एनआरएनले घर बनाइदिने आशामा बसिरहेका छौं उनले भने ‘तर अहिले बिभिन्न कुरा सुन्दा अन्यौलमा परियो । सदरमुकामबाट टाढा पर्ने भएकाले सामान ढुवानीमै दुई लाख रुपियाँ सिद्धिने भन्दै उनले एनआरएनलाई घर बनाइदिन अनुरोध गरे ।

लाप्राक पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रक्रियामा सक्रिय रहेका एनआरएनका सल्लाहकार गणेशमान गुरुङले भने लाप्राकलाई आफूहरुले नमूना बस्ती बनाउने दाबी गरेका छन् । ‘लाप्राकलाई हामीले नमूना गाउँ बनाउने भन्ने सम्झौता नै भइसकेको छ’ उनले भने ‘अनुदान रकम दिने होइन । पैसा दिने भए हामी पहिल्यै दिइसक्थ्यौं । त्यो पनि किस्तामा होइन, हामी सबै रकम एकैचोटी दिइसक्थ्यौं । तर भ्रममा नपर्नू, हामीले घर नै बनाइदिने हो ।’ आफूहरु घर बनाइदिने भनेर ढुक्कले तयारी गरिरहेको उनले बताए ।

पुननिर्माण प्राधिकरण(एनआरए)का प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने एनआरएनले घर बनाउने नभै अरु भुकम्प पीडितलाई सरह अनुदान रकम नै दिने दाबी गरेका छन् । ‘फरक के मात्र भने एकीकृत नमूना बस्तीको डिजाइन चाहिँ एनआरएनले बनाइदिन्छ’ उनले भने ‘अनि अन्य भौतिक पूर्वाधारहरु जस्तो स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय, बाटो, पार्कहरु निर्माण गर्न सहयोग गर्नेछन् । तर भुकम्प पीडितको घर पीडित आफैले बनाउने थपलियाले बताए । घर बनाउने अनुमति अहिलेसम्म धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनलाई मात्र दिइएको उनले स्पष्ट पारे ।

घर बनाइदिने कि नबनाइदिने भन्ने बारे अहिलेसम्म स्पष्ट नहुँदा लाप्राकीहरु अन्यौलमा परेको स्थानीय मार्सिङ गुरुङले बताए । ‘हामी दुर्गमका बासिन्दा धेरै कुरा जान्दैनौं । अहिलेसम्म त एनआरएनले घर बनाइदिने आशामा बसिरहेका छौं उनले भने ‘तर अहिले बिभिन्न कुरा सुन्दा अन्यौलमा परियो । सदरमुकामबाट टाढा पर्ने भएकाले सामान ढुवानीमै दुई लाख रुपियाँ सिद्धिने भन्दै उनले एनआरएनलाई घर बनाइदिन अनुरोध गरे ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.