सहकारी अभियान र प्रभावकारी कानुन

नेपाली अर्थतन्त्रको समावेशी विकास र सामाजिक एकता र क्रियाशीलताका लागि सहकारी अभियानको महवपूर्ण योगदान रहेको छ । नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका अधिकांश विकसित र विकासोन्मुख मुलुकको विकास प्रयाससँग सहकारी प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा जोडिएको छ । बेलायतको रोचडेलमा श्रमिकहरूले सुरु गरेको यो अभियान अहिले किसान र श्रमजीवीहरूको मात्रै नभएर समााजमा रहेका आर्थिक तथा सामाजिक सबै खालका मानिसको समृद्धि र सामाजिक न्यायको माध्यम बनेको छ ।

सहकारी विश्वको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सामाजिक सञ्जाल, व्यवसाय र रोजगार क्षेत्र पनि हो । विश्वमा कृषि व्यवसायको ३२ प्रतिशत, बिमाको २५, उपभोग्य वस्तुको १८, वित्तीय कारोबारको ६ प्रतिशत हिस्सा सहकारीले धानेको छ । जापान, अमेरिका, क्यानडा, युरोपेली, कोरिया, सिंगापुर, चीन र भारतजस्ता मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा सहकारीको महवपूर्ण योगदान छ ।

नेपालमा पनि सहकारीको इतिहास र योगदानसँग सबै परिचित छन् । सहकारीलाई मुलुकको आर्थिक विकासको तेस्रो खम्बाको रूपमा सम्बोधन गरिएको छ । संविधान, आवधिक योजना र विकासका दस्ताबेज र अभ्यासमा सहकारीलाई नीतिगत रूपमा जोडिएको छ । हाम्रोजस्तो ग्रामीण र कृषि अर्थव्यवस्थामा आधारित मुलुकको राष्ट्रिय समृद्धिको लागि यो अत्यन्त सकारात्मक छ । सहकारीले उत्पादनका साधनहरूमा उपभोक्ता र श्रमिकहरूको पहुंच स्थापित गर्छ । आफ्नो व्यवसाय र उपभोगले सिर्जना गरेको लाभको हिस्सेदार सम्बन्धित व्यक्ति वा समुुदायलाई नै बनाउँछ ।

नेपालको सहकारी अभियानले ६ दसक पार गरिरहँदा तथ्यांकीय हिसाबले उत्साहप्रद छ । सहकारी संघसंस्थाहरूको संख्या ३३ हजार पुगेको छ भने सहभागी वालिग जनसंख्या करिब ५३ लाख, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा चार र वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत योगदान रहेको छ । सहकारीले व्यवसाय, उत्पादन र रोजगारको कुरासँगै समुदायमा संगठन, एकता र नैतिकताको समेत विकास गर्छ ।

सामाजिक पुँजी निर्माण र परिचालन एवं साना उद्यम र उत्पादन तथा वितरणलाई स्थानीय तहमा प्रभावकारी बनाउने भएकाले राष्ट्रिय पुँजी र समृद्धि यात्रालाई दिगो बनाउनसमेत सहकारीको भूमिका महवपूर्ण हुनेछ ।

सहकारी पुँजीवादको विकास र समाजवादको यात्रा दुवै हो । यसले पुँजी र व्यवसायको विकाससँगै समुदायको दिगो आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउँछ । सहकारीले ग्रामीण तहमा सामाजिक पुँजी निर्माण गर्नुको साथै सामाजिक संस्थाको रूपमा विभिन्न रचनात्मक गतिविधि गरिरहेका छन् । स्थानीय विकास, सामाजिक न्याय र सुरक्षामा समेत उनीहरूको प्रभावकारी भूमिका रहेको पाइन्छ । लोककल्याणकारी राज्य निर्माणको लागि सरकारलाई उत्पादन र वितरणलाई तीव्र बनाउन निजी क्षेत्रलाई सहकारीले महवपूर्ण योगदान गरिरहेको छ । त्यसैले सहकारी निजी क्षेत्रको सौता होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धी र सहयोगी बन्न सक्छ ।

अत्यन्त उर्वर र अनिवार्य सम्भावना बोकेर अघि बढेको सहकारी अभियानका राम्रा मात्रै होइन । विकृति र नकारात्मक प्रवृत्ति पनि देखा परिरहेका छन् । सहकारी स्वायत्त र स्वतन्त्र सामाजिक व्यवसाय भए पनि शासकीय संक्रमणकाल र कानुनी सदासयतालाई दुरुपयोग गर्ने घटना पनि बाक्लै देखा परेका छन् । विशेषतः ओरिएन्टल र केही सहकारीहरूमा सर्वसाधारणको लगानी डुबिरहेको घटना र त्यसको समयमा सही निदान हुन नसक्दा सहकारीप्रति अविश्वास पैदा भएको छ । सहकारीसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले सहकारीमा देखिएको ठगी प्रभावकारी कानुनको अभावमा भएको दर्शाउँदै कडा कानुनी प्रावधानको आग्रह गरेको छ ।

सहकारी ऐन, २०४८ मा सहकारीमा हुने अपराध सन्दर्भमा कडा कारबाहीको व्यवस्था छैन । सहकारीको संख्या अत्यन्त सीमित करिब आठ सय रहेको र त्यतिखेर केवल प्रवद्र्धनको आवश्यकता महसुस भएको कारण दण्ड सजायको अवस्था कमजोर रह्यो । अर्बको कारोबार र दुरुपयोग गर्ने सहकारीका सञ्चालकहरूलाई केवल एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना व्यवस्थाको उन्मुक्तिले सहकारीमा समस्या देखा परेका छन् । सहकारीमा दुरुपयोगको मात्रै होइन, व्यवस्थापन र तरलता सन्तुुलन गर्न नसकेकाले पनि समस्या आएका हुन् । सहकारीलाई दर्ता गरिदिने तर त्यसको प्रभावकारी नियमन र अनुगमनमा राज्य र अभियान चुक्दा समस्या आएको हो ।

सहकारीहरू स्वनियमित र स्वायत्त निकाय भएकाले राज्यलाई दोष दिएर हुँदैन, यो त अभियान र समाजले बुझनुपर्ने विषय हो भनेर राज्यलाई उन्मुक्ति दिने आवाज पनि सुनिन्छ । कुनै पनि क्षेत्रको समस्या समाधानको पहलकदमी र व्यवस्था राज्यको दायित्व हो । वास्तवमा सहकारी क्षेत्रलाई नियमन र प्रभावकारी विस्तारको लागि व्यवस्थित कानुन चाहिन्छ । सहकारीको प्रभावकारी कानुनको आवश्यकता र माग पहिल्यै थियो । अभियानको भावनाको सम्मान गर्दै सहकारी ऐन ल्याउने सन्दर्भमा सरकार चुकेको छ ।

संविधानपछि नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेमा सरकार र अभियानबीच कुरा मिल्न नसक्दा सहकारी क्षेत्रमा थप समस्या र अराजकता पैदा भएको छ । एकातिर वित्तीय सहकारीमा वित्तिय अनुशासन र सन्तुलनको अभाव र दुरुपयोगको सम्भावना बढी छ भने अर्कोतिर गैरवित्तीय सहकारीहरूमा उद्देश्यअनुरूप काम गर्ने समस्या रहेको छ । वास्तवमा यी समस्या हल गर्न प्रभावकारी कानुन र त्यसको निसर्त कार्यान्वयनको जरुरत पर्छ ।

सहकारीका सम्भावनाहरूको सदुपयोग र जोखिम तथा विकृतिहरूको अन्त्यका लागि सरकार र अभियान मिलेर काम गर्नुुको विकल्प छैन । त्यसैले सरकारले अभियानमैत्री सहकारी ऐन ल्याउने र अभियानले त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले ल्याउन खोजेको सहकारी ऐनको अधिकांश व्यवस्था अभियानलाई मर्यादित, अनुशासित र व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा नै केन्द्रित छ ।

ऐनमा मुलुकको संविधानको परिकल्पना र व्यवस्था, सहकारी सिद्धान्त र मूल्यमान्यता एवम् सहकारीको व्यापक विस्तार र गुणात्मक विकास प्रतिकूल छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । सहकारी संस्था दर्ता गर्न एक सय सदस्य परिवार, सेयरको दस गुणा बचत, अनिवार्य एकीकरण, कार्य क्षेत्र संकुुचन, लाभांश वितरणलाई निरुत्साहित गर्ने, ऋण लगानीमा गरिएको कतिपय व्यवस्थाका सन्दर्भमा अभियानको विरोध रहेको छ ।

सहकारी ऐनमा देखिएका विद्यमान कतिपय कमीहरूलाई सरकारले अभियानका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता गरेर सहमतिका विन्दुहरू पहिल्याउनुपर्छ । सरकार अभियानलाई नियोजन र कमजोर बनाउने आउनु हुँदैन भने अभियन्ताहरू व्यक्तिगत स्वार्थ र अडान छोडेर गंगाको पानी झैँ पवित्र भावनाका साथ सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासको लागि भूमिका खेल्नुपर्छ । धेरै ढिला भइसकेको छ, सहकारी अभियान अत्यन्त जोखिममा छ । कतिपय सहकारी बजार प्रतिस्पर्धा, बढी सञ्चालन लागत र अनुभव कमीको कारण लड्खडाइरहेका छन् ।

सहकारीको प्रवर्द्धनले स्थानीय तहमा व्यवसाय, उत्पादन, वितरण र रोजगारका क्षेत्रहरू फराकिलो बन्नेछ ।

सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न संलग्न व्यक्तिहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ । राज्य, अभियान र सरोकारवालाहरू गम्भीर हुनुपर्छ । विशेषतः सहकारीहरूलाई व्यापक विस्तारको लागि राज्यले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने, प्रोत्साहन र कारबाही दुवैको प्रभावकारी व्यवस्था, एक कार्यक्षेत्रमा एकभन्दा बढी सहकारी हुन नदिने, भएकाहरूलाई निश्चित अवधि दिई एकीकरण गराउने, सेयर र बचतको जोखिम हल गर्न सहकारी सुरक्षण कोष र स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था, उद्देश्यअनुरूप अनिवार्य काम गर्ने व्यवस्था, उत्पादनमुखी परियोजनाको लागि राज्यको रणनीतिक तथा आर्थिक ऐक्यबद्धता स्थापित गर्नुपर्छ । प्रारम्भिक संस्थाहरू मात्रै होइन, केन्द्र तथा स्थानीय तहमा रहेका संघहरूबीच पनि एकीकरण हुनुपर्छ । त्यस्तै अनुगमन र नियमनको लागि राज्यले केन्द्रीय संघहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
खासगरी वित्तीय सहकारीहरूको विस्तार र सम्भावनासँगै जोखिम र चुनौतीहरू सघन बनेका छन् । सरकारले सहकारीको शिक्षा तथा तालिम, दक्ष जनशक्ति र सुविधासहित डिभिजन कार्यालय, उत्पादन र सेवाका सहकारी निर्माण र सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्छ । आम नागरिकलाई संगठित, एकताबद्ध र उद्यम व्यवसायमा संलग्न गराउने सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दा राष्ट्रिय समृद्धिको कार्यदिशालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्छ । सहकारीको प्रवद्र्धनले स्थानीय तहमा व्यवसाय, उत्पादन, वितरण र रोजगारका क्षेत्रहरू फराकिलो बन्नेछ ।

त्यसो हुन सक्यो भने मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन र सामाजिक रूपमा एकताबद्ध बनाउन सहयोग पुग्नेछ । यसमा राज्य, अभियान र सम्बद्ध निकायहरूको ध्यान जाओस् । 

नेपालमा पनि सहकारीको इतिहास र योगदानसँग सबै परिचित छन् । सहकारीलाई मुलुकको आर्थिक विकासको तेस्रो खम्बाको रूपमा सम्बोधन गरिएको छ । संविधान, आवधिक योजना र विकासका दस्ताबेज र अभ्यासमा सहकारीलाई नीतिगत रूपमा जोडिएको छ । हाम्रोजस्तो ग्रामीण र कृषि अर्थव्यवस्थामा आधारित मुलुकको राष्ट्रिय समृद्धिको लागि यो अत्यन्त सकारात्मक छ । सहकारीले उत्पादनका साधनहरूमा उपभोक्ता र श्रमिकहरूको पहुंच स्थापित गर्छ । आफ्नो व्यवसाय र उपभोगले सिर्जना गरेको लाभको हिस्सेदार सम्बन्धित व्यक्ति वा समुुदायलाई नै बनाउँछ ।

नेपालको सहकारी अभियानले ६ दसक पार गरिरहँदा तथ्यांकीय हिसाबले उत्साहप्रद छ । सहकारी संघसंस्थाहरूको संख्या ३३ हजार पुगेको छ भने सहभागी वालिग जनसंख्या करिब ५३ लाख, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा चार र वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत योगदान रहेको छ । सहकारीले व्यवसाय, उत्पादन र रोजगारको कुरासँगै समुदायमा संगठन, एकता र नैतिकताको समेत विकास गर्छ ।