संवैधानिक जटिलताको प्रश्न
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्मानजनक बहिर्गमनपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सात दिनभित्र सहमतीय सरकार निर्माणको लागि संसद्मा भएका राजनीतिक दललाई आह्वान गरेकी छन् । संसद्को ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमतीय सरकार निर्माण हुन नसक्ने बताइरहँदा पनि संवैधानिक बाध्यता र प्रक्रिया पूरा गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो आह्वान गरेकी हुन् । संवैधानिक जटिलता फुकाउँदै सरकार फेरबदल गरिरहने यो प्रक्रियाले मुलुकलाई थप नोक्सान पर्नेतर्फ जिम्मेवार राजनीतिक दलले सजग र सचेत हुनु वाञ्छनीय छ ।
पटकपटक सरकार बदल्नुपर्ने कारण किन आइपर्यो ? सरकार किन स्थिर हुन सक्दैनन् ? राजनीतिक अस्थिरता किन र कसरी भइरहेको छ ? राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न कठिन भएको हो त ? यी प्रश्नका स्वाभाविक उत्तर कसैले पनि दिन सक्दैन । अविश्वास प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उठाएका प्रश्न पनि त्यत्तिकै गम्भीर र मननीय छन् । सरकारमा जान आतुर दलहरूले यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ ।
माओवादी केन्द्रले सरकारबाट फिर्ता भएको घोषणा गरेलगत्तै नयाँ संविधानअनुसार सरकार गठन हुन सक्ने कि नसक्ने भन्नेबारे विभिन्न मतान्तर भए । सरकार गठनबारे भएका अन्योल चिर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बाधा–अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्न राष्ट्रपतिमार्फत सिफारिस गरी नयाँ मार्गप्रशस्त गरिदिए । ओलीको बहिर्गमन सुनिश्चित भएसँगै संवैधानिक किचलो उत्पन्न भएको थियो ।
हो, संविधानमा त्रुटि छन् । सहमतिको राजनीति खोजिएको छ, तर बहुलवादभित्र त्यो सम्भव छैन । राज्यसत्ता सञ्चालनको लागि सबै एकजुट हुनु राम्रो हो । भन्दा र सुन्दा सहमति शब्द प्रिय छ सबैका लागि, तर बहुलवादभित्र सहमतिको राजनीति खोज्नु उत्तम उपाय होइन । पंक्तिकारले सहमतिको राजनीतिको विपक्षमा आफ्ना दृष्टिकोण राख्न खोजेको होइन, तर सहमति खोजेर पाइँदो रहेनछ भन्ने कुरा विगत २६ वर्षको इतिहासले प्रमाणित गरेको छ । नत्र २६ वर्षको इतिहासमा २३ वटा सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यता किन आइपथ्र्यो ?
यद्यपि त्यस्तो स्थिति भए पनि राज्यका आधारभूत विषयमा पर्ने मुलुकको अस्तित्व रक्षा, अखण्डता, सार्वभौमिकता, जनतामा अन्तर्निहित मौलिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय सुरक्षा, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, खनिज तथा जलस्रोत जस्ता विषयमा सबै दलको सहमति आवश्यक र अपरिहार्य छ । यस्ता विषयमा सहमति जुट्न सकेन भने मुलुकको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने सम्भावना हुन्छ । यसो भनेर बहुलवादभित्रको राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा सबै एक भएर हिँड्नुपर्छ भन्ने कदापि होइन । यसो हुँदो हो त निर्वाचनको आवश्यकता किन पथ्र्यो ? राजनीतिक दलको मिलेमतोमा सदस्य संख्या बाँडे भइहाल्थ्यो नि ।
अहिलेको विकसित समाज, जहाँ हरेक नागरिक चेतनशील छन् र संविधानको धारा-पधाराको व्याख्या गरेर प्रश्न राख्न सक्षम छन् । यस्तो बेलामा जारी भएको संविधानमा पनि संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनेतर्फ चासो नराख्नु संविधान निर्माताको कमजोरी मात्र होइन, नालायकी हो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक भनिएको अहिलेको संविधानले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सक्दैन भन्नेहरूकै तर्क बलशाली बन्दै गइरहेको छ । संविधानतः कुनै दलले बहुमत हासिल गरी सरकार गठन गर्ने अवस्था आउने सम्भावना मात्र होइन । जनताले चाहेको राजनीतिक स्थिरता र विकास पनि सम्भव छैन । किनभने हामीले संसद्को संख्या र अरू धेरै विषय संक्रमणकालीन संविधानमा उल्लेख भएका कुरालाई जस्ताको तस्तै उतारेका छौँ ।शक्तिको प्रतिस्पर्धामा अचम्मको परिदृश्य पनि देखिँदो रहेछ ।
तत्कालीन अवस्थामा सरकार प्रमुखमा रहेको र सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिबीच पनि तालमेल हुन सक्दोरहेछ । शक्ति संघर्षको सिलसिलाले मान्छेलाई यो ठाउँमा समेत ल्याइपुर्याउँदो रहेछ भन्ने गतिलो सन्देश प्रवाह भएको छ पछिल्लो गठबन्धनपछि । टाउकाको मूल्य तोक्ने र तोकिनेबीचको सहकार्य कति टिकाउ र भरपर्दो हुनेछ त्यो आगामी दिनले बताउँदै जानेछ । सहकार्य देश र जनताको हितमा हुनसके राम्रै होला, तर त्यस्तो सम्भावना कमजोर देखिन्छ, किनकि गाउँमा संघर्षकालीन द्वन्द्वका घाउ अझै ओभाएका छैनन् ।
तराई-मधेसका समस्या, संघात्मक स्वरूपको परिकल्पना, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन र नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनको परिचालन गर्ने नीतिनिर्माणमा समेत विरोधाभास छ । यसको सामना प्रमुख चुनौतीका रूपमा उपस्थित छ, नयाँ गठबन्धनको लागि । गठबन्धनले राष्ट्रियता र मुलुकको सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि कठिन प्रयास मात्र गर्नुपर्ने छैन, ठूलो मूल्यसमेत चुकाउनुपर्नेछ ।
सरकारबाट बहिर्गमनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले उठाएका प्रश्नप्रति सर्वसाधारण नागरिकका कान टाठा मात्र भएनन् आँखा रसाए पनि । ओलीले सबै कुरामा सफलता हासिल गरे भन्ने होइन, तर उनले उठाएका प्रश्नप्रति नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने दल र त्यसलाई समर्थन गर्ने ठूला दलले विशेष ध्यान दिनुपर्छ, आगामी राजनीतिक यात्राका क्रममा । यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमनलाई सम्मानपूर्ण मान्नुपर्छ । उनले आउने प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा देखिएका संवैधानिक जटिलता फुकाउने गरी राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको आह्वानले पनि ओलीको गरिमा बढाएको छ ।
राजनीतिक संरचनाकै कारण संवैधानिक जटिलता उत्पन्न भई अस्थिरता बढ्ने संकेत गरिरहेका थिए धेरैले । यस्तो परिस्थिति आउनेतर्फ संविधान निर्माणका अभियन्ताले सोच्न नसक्नुले पनि संविधान अपूर्ण रहेको संकेत गर्छ । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा अझै कति व्यवधान उत्पन्न हुने हुन् ती तपसिलका विश्लेषण आगामी दिनमा हुँदै जाला, तर कार्यान्वयनको जिम्मा लिएका राजनीतिक दलले त्यसको विश्लेषण र आकलन समयमै गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
सहमतिको राजनीति विकसित हुन नसक्ने मुख्य कारणमा देशको सामाजिक, भौगोलिक, साँस्कृतिक, धार्मिक तथा आर्थिक अवस्था नै हो । हाम्रो मिलेर बसेको समाज छ । त्यसैले त बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक भनिएको हो । सहिष्णुतालाई कायम राखेर सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्न सकियो भने सबै जातजाति, भाषाभाषीको उन्नति हुन्छ, तर त्यस्तो खालको राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा हामीले समस्या र जटिलता भोग्दै आउनुपरेको छ । बहुलवादमा आधारित सबल, सक्षम, उदार र सबैको आस्था र विचारमा चल्न सक्ने नेतृत्वको विकास जरुरी छ । यस्तो नेतृत्वको विकास हुन सकेन भने सामाजिक सद्भाव कायम राख्न निकै सकस हुने मात्र छैन, नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा नसोचेका जटिलता उत्पन्न हुनेछन् ।
हाम्रो भौगोलिक अवस्थाले संघात्मक व्यवस्था र क्षेत्रीय एकता कायम राख्न सजिलो छैन । अन्तरिम संविधान २०६३ र अहिले संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा व्यवस्था गरिएको निर्वाचन प्रणाली र पद्धतिले राजनीतिक एकतालाई बल पुर्याउनेभन्दा झन् जटिलता थप्ने काम गरेको छ । जातीयता र क्षेत्रीयतामा आधारित प्रतिनिधित्व प्रणालीले संविधानबाट आकांक्षा राखिएको एकता र स्थायी सरकार सम्भव नदेखिएको हो । संविधान निर्माणका अभियन्ताले यसतर्फ पनि ध्यान दिन नसक्दा एकपछि अर्को जटिलता थपिँदै गएको हो । नत्र संविधान जारीपछि गठन भएको सरकार परिवर्तनमै किन संवैधानिक जटिलताका कुरा उठे त ? विकासको पहिलो खुड्किलोमै समस्या उत्पन्न भएपछि संविधानमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।
मधेसको समस्या समाधान र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने संशोधनपछि संविधानमा थप प्रहार हुने निश्चित छ । जति संशोधन गर्दै गयो उति माग थपिँदै जानेछन् । हो, संविधान सबैले स्विकार्न सक्ने बनाउन सकिन्न, यो संसारको इतिहासले प्रमाणित गरेको छ । एकातिर टालो हाल्यो अर्कोतिर उध्रिन्छ । संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रप्रति नै अनास्था राख्नेहरूका मागबारे पनि सुनुवाइ गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो भने के हुन्छ ? यसतर्फ ठूला भनिएका राजनीतिक दलको ध्यान जान सकेको छैन । खालि मधेस मात्र भनिएको छ ।
किन प्रश्नै प्रश्न उठे त संविधानप्रति ? यहाँ दलले संविधान बनाए । दलीय वकिललाई खटाइयो, संविधान बनाउन । संविधानका धारा-उपधारा बनाउँदा त्यसबारे उठ्ने प्रश्नप्रति कसैको ध्यान जान सकेको पाइएन । स्वदेशी तथा विदेशी संवैधानिक ज्ञाताको सुझाव र सल्लाह लिन उचित नठान्दा संविधानमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ बनाउँदा पनि तत्कालीन राजाले प्रसिद्ध संविधानविद् आइभर जेनिङको सल्लाह लिएका थिए । किनकि त्यतिबेला संविधानका धारा-उपधाराको व्याख्या गरेर प्रश्न गर्ने सचेत समाज थिएन, तैपनि संविधान जारी भएपछि संवैधानिक जटिलता उत्पन्न भयो भने समस्या उत्पन्न हुन्छ भन्नेतर्फ तत्कालीन राजा सजग देखिएका थिए ।
अहिलेको विकसित समाज, जहाँ हरेक नागरिक चेतनशील छन् र संविधानका धारा-उपधाराको व्याख्या गरेर प्रश्न राख्न सक्षम छन् । यस्तो बेलामा जारी भएको संविधानमा पनि संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनेतर्फ चासो नराख्नु संविधान निर्माताको कमजोरी मात्र होइन, नालायकी हो । संवैधानिक जटिलता अझ थपिनेतर्फ सचेत भई यसले महत्त्वाकांक्षी र निरंकुशता नजन्माओस् भन्नेतर्फ विशेषगरी प्रजातान्त्रिक शक्तिले सोच्नु आवश्यक छ ।
सहमतिको राजनीति विकसित हुन नसक्ने मुख्य कारणमा देशको सामाजिक, भौगोलिक, साँस्कृतिक, धार्मिक तथा आर्थिक अवस्था नै हो । हाम्रो मिलेर बसेको समाज छ । त्यसैले त बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक भनिएको हो । सहिष्णुतालाई कायम राखेर सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्न सकियो भने सबै जातजाति, भाषाभाषीको उन्नति हुन्छ, तर त्यस्तो खालको राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा हामीले समस्या र जटिलता भोग्दै आउनुपरेको छ । बहुलवादमा आधारित सबल, सक्षम, उदार र सबैको आस्था र विचारमा चल्न सक्ने नेतृत्वको विकास जरुरी छ । यस्तो नेतृत्वको विकास हुन सकेन भने सामाजिक सद्भाव कायम राख्न निकै सकस हुने मात्र छैन, नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा नसोचेका जटिलता उत्पन्न हुनेछन् ।
हाम्रो भौगोलिक अवस्थाले संघात्मक व्यवस्था र क्षेत्रीय एकता कायम राख्न सजिलो छैन । अन्तरिम संविधान २०६३ र अहिले संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा व्यवस्था गरिएको निर्वाचन प्रणाली र पद्धतिले राजनीतिक एकतालाई बल पुर्याउनेभन्दा झन् जटिलता थप्ने काम गरेको छ । जातीयता र क्षेत्रीयतामा आधारित प्रतिनिधित्व प्रणालीले संविधानबाट आकांक्षा राखिएको एकता र स्थायी सरकार सम्भव नदेखिएको हो । संविधान निर्माणका अभियन्ताले यसतर्फ पनि ध्यान दिन नसक्दा एकपछि अर्को जटिलता थपिँदै गएको हो । नत्र संविधान जारीपछि गठन भएको सरकार परिवर्तनमै किन संवैधानिक जटिलताका कुरा उठे त ? विकासको पहिलो खुड्किलोमै समस्या उत्पन्न भएपछि संविधानमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।
मधेसको समस्या समाधान र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने संशोधनपछि संविधानमा थप प्रहार हुने निश्चित छ । जति संशोधन गर्दै गयो उति माग थपिँदै जानेछन् । हो, संविधान सबैले स्विकार्न सक्ने बनाउन सकिन्न, यो संसारको इतिहासले प्रमाणित गरेको छ । एकातिर टालो हाल्यो अर्कोतिर उध्रिन्छ । संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रप्रति नै अनास्था राख्नेहरूका मागबारे पनि सुनुवाइ गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो भने के हुन्छ ? यसतर्फ ठूला भनिएका राजनीतिक दलको ध्यान जान सकेको छैन । खालि मधेस मात्र भनिएको छ ।
किन प्रश्नै प्रश्न उठे त संविधानप्रति ? यहाँ दलले संविधान बनाए । दलीय वकिललाई खटाइयो, संविधान बनाउन । संविधानका धारा-उपधारा बनाउँदा त्यसबारे उठ्ने प्रश्नप्रति कसैको ध्यान जान सकेको पाइएन । स्वदेशी तथा विदेशी संवैधानिक ज्ञाताको सुझाव र सल्लाह लिन उचित नठान्दा संविधानमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ बनाउँदा पनि तत्कालीन राजाले प्रसिद्ध संविधानविद् आइभर जेनिङको सल्लाह लिएका थिए । किनकि त्यतिबेला संविधानका धारा-उपधाराको व्याख्या गरेर प्रश्न गर्ने सचेत समाज थिएन, तैपनि संविधान जारी भएपछि संवैधानिक जटिलता उत्पन्न भयो भने समस्या उत्पन्न हुन्छ भन्नेतर्फ तत्कालीन राजा सजग देखिएका थिए ।
अहिलेको विकसित समाज, जहाँ हरेक नागरिक चेतनशील छन् र संविधानका धारा-उपधाराको व्याख्या गरेर प्रश्न राख्न सक्षम छन् । यस्तो बेलामा जारी भएको संविधानमा पनि संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनेतर्फ चासो नराख्नु संविधान निर्माताको कमजोरी मात्र होइन, नालायकी हो । संवैधानिक जटिलता अझ थपिनेतर्फ सचेत भई यसले महत्त्वाकांक्षी र निरंकुशता नजन्माओस् भन्नेतर्फ विशेषगरी प्रजातान्त्रिक शक्तिले सोच्नु आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
